ठेकेदारले अलपत्र पारेको सडक निर्माणको काम सक्न माग गर्दै प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र पठाएका छन् । ठेक्का लागेको ६ वर्षसम्म पनि निर्माणको काम सम्पन्न नभएको नारायण चोक–त्रिवेणी सडक अन्तरगत प्रतापपुर गाउँपालिका भित्र पर्ने गोपिगंज देखि बेलाटारी सम्मको करिब ६.५ कि.मी. सडक खण्डको काम सक्न माग गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेका हुन् ।
कामको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनी बज्रगुरु महालक्ष्मी जे.भी.ले समयमा काम नगर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको, आवतजावतमा समस्या भएको र काम सम्पन्न गराउन पटक पटक ताकेदा गर्दा पनि ठेकेदारले अटेर गरेको भन्दै तत्काल निर्माणको काम सक्न प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन माग गरिएको छ ।
उक्त सडक खण्ड निर्माणको काम सम्पन्नगर्न पटक पटक आयोजना कार्यान्वयन कार्यालय हुलाकी राजमार्ग आयोजना, निर्माण कम्पनी र स्थानीय सरकार बीच पटक पटक छलफल भएको र ठेकेदारले तत्काल काम गर्ने भन्दै लिखित सहमती गरेको तर काम नगरेर विकास विथोलेपछि बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीलाई पत्र जानकारी पत्र पठाएको प्रतावपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादवले अनलाइन सरोकारसँग बताए ।
निर्माण व्यवसायिकको ढिला सुस्तीले अलपत्र परेको सडकमा स्थानीयलाई आवत जावतमा समस्या भएको, दुर्घटनाको जोखिम बढेकाले तत्काल काम सकाउन वा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरिएको छ । स्थानीय तहलाई बजेट सहित हस्तान्तरण भए उक्त सडक ४ महिना भित्र बनाइसक्ने पालिकाले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
अन्यथा नागरिकको समस्याका रुपमा रहेको यो सडक निर्माणको प्रकृया अघि नबढे २०८१ भाद्र पछि गाउँपालिका अध्यक्षकै अगुवाइमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
‘उक्त सडक निर्माण कार्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रत्यक्ष दखल दिई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन सम्बन्धित पक्षलाई दिनुहुन प्रतापपुर गाउँपालिका अनुरोध गर्दछ । वा उक्त सडक खण्ड निर्माणका लागि आवश्यक बजेटसहित बाँकी काम स्थानीय तहलाई दिएमा ४ महिना भित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।’ प्रतापपुरले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
स्थानीय तह दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएयता अध्यक्ष यादवले पालिका भित्रका रुग्ण आयोजना निर्माणसम्पन्न गराउन ताकेता गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रको बोधार्थ उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद, संघ र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित विकासे कार्यालय, प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिलाई समेत दिइएको छ ।
