सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वमोहनप्रसाद यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैतसहित १४ जना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी पाइएका छन्। मंगलबार विशेष अदालतले उनीहरूलाई सजायसमेत सुनाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसै वर्ष २८ जेठमा मुद्दा चलाएको थियो। जसमा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका साथै चार कर्मचारीसमेत सबै प्रतिवादी दोषी पाइएका हुन्। यस मुद्दामा विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य तेजनारायणसिंह राईको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।
सिराहाको मझौरामा मधेश प्रदेश सरकारको सांसद अनुदान रकम हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा गाउँपालिकाको वडा नं २ स्थित रामजानकी दलित आधारभूत विद्यालयमा कार्य पूरा गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको भेटिएको थियो।
यसमा गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वमोहनप्रसाद र उपाध्यक्ष शोभाकुमारी यादव पनि दोषी ठहर भएका छन्। तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख रमेशकुमार निधि, जिन्सी प्रमुख संजयप्रसाद यादव, वडा नं ४ का अध्यक्ष मदन यादव र वडा नं ५ का अध्यक्ष मनोजकुमार यादव पनि यस मुद्दामा दोषी पाइएका छन्।
उनीहरू अनुगमन समितिमा रहे पनि हुँदै नभएको काम सम्पन्न भएको भनी अनुगमन प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। उनीहरू सबैलाई जनही ३–३ महिना कैद तथा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाइएको छ।
वडा नं २ का अध्यक्ष खुसीलाल साहलाई पनि विशेषले ३ महिना कैद र १० हजार जरिवाना तोकेको छ। उनले हुँदै नभएको काम भएको भनी सिफारिस गरेका थिए।
विशेषले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण मुखिया, कोषाध्यक्ष घुरनीदेवी मण्डल र सचिव रामभरोस मुखिया मलाहलाई ३ महिना कैद तोकेको छ। उनीहरूले बदनियतपूर्वक झुठा बिल पेस गरेको विशेषको ठहर छ।
प्रतिवादी कुसियैत गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए भने लेखापालका रूपमा सोमप्रसाद आचार्य थिए। यसैगरी, इन्जिनियर र सबइन्जिनियरका रूपमा कृष्णा साह र सन्तोषकुमार यादव कार्यरत रहेकोमा उनीहरूले गलत प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन दिएको तथा त्यसैका आधारमा भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा थियो।
उक्त अभियोग दाबी पुष्टि हुने भन्दै विशेषले कुसियैत र आचार्यलाई जनही ३–३ महिना कैद र दुई लाख ७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम जरिवाना हुने फैसला गरेको छ। साह र यादवको हकमा पनि कैद ३ महिना छ भने जरिवाना जनही १० हजार तोकिएको छ।
भवनको कार्य पूरा नै नगरी नभएको कामलाई भएको भनी झुठा प्रतिवेदन तयार गरेर उपभोक्ताको बिलमा चढाइएको थियो। यसबाट साढे १४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो।
