नेपाल र भारतबीच समान प्रकृतिका कर प्रणाली लागू नहुँदा चोरी–तस्करी निरन्तर बढीरहेको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका आ–आफ्नै शासन एवं राज्य सञ्चालनका प्रणाली पृथक भए पनि खुला सिमाना भएका कारण तस्करी रोक्न एकल प्रकृतिको कर प्रणाली नै उपयुक्त हुने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले दिएका छन् । वीरगञ्जका उद्योगी–व्यवसायीले पनि खुला सीमानाकाबाट हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न भारतले लागू गरेको वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) र हाम्रो भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीबीच तालमेल हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
भारत सरकारले कार्यान्वयन गरेको वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) र हाम्रो भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीमा एकरूपता नहुँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा चोरी तस्करीका घटना बढेकाले उनीहरूले त्यस्तो माग गरेका हुन् । पर्सास्थित सशस्त्र प्रहरी बलले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चार महिनामा भन्सार छलेर भित्र्याइएका रु १५ करोड १८ लाखका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेका सामग्रीमा लत्ताकपडा, विद्युतीय सामान, हार्डवेयर, मोटरपार्ट्स, खाद्यान्न र किराना सामान अधिक छन् । सोही अवधिमा रु दुई करोड ६४ लाख ३० हजार एक सय ४९ मूल्यका बिलबिजक नभएका सामान पनि बरामद भएका थिए ।
पर्सा प्रहरीले आव २०८०÷८१ मा रु ५३ करोड ४७ लाख लाख मूल्य पर्ने भन्सार छली गरेर भित्र्याएका तथा बिलबिजक नभएको सामान बरामद गरेको थियो । सोही अवधिमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण हेडक्वाटरले रु ३४ करोड २७ लाख ७८ हजार तीन सय ३३ मूल्य पर्ने बिलबिजक नभएका र भन्सार छली गरेका सामान बरामद गरेको थियो । गत आवमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पर्सा जिल्लाबाट मात्र रु ८७ करोड ७४ लाख मूल्य पर्ने अवैध वस्तु तथा सामान बरामद गरेको थियो । अनौपचारिक ढङ्गबाट आएका सामानको भने कुनै विवरण नै छैन ।
सीमा क्षेत्रमा चोरी तस्करीका गतिविधि बढेसँगै वीरगञ्जका दुई ठूला भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलन पनि अपेक्षाकृतसुधार हुनसकेको छैन । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आव २०८०÷८१ मा रु दुई खर्ब ४५ अर्ब ८८ लाख ५० हजार ८१ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य पाएको थियो । सो अवधिमा कार्यालयले लक्ष्यको रु एक खर्ब ५७ अर्ब ४० करोड ३१ लाख २८ हजार (६४ दशमलव एक प्रतिशत) मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । वीरगञ्जकोसुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले पनि गत आवमा लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेन । भन्सार विभागले गत आवमा सुक्खा बन्दरगाहलाई रु ६५ अर्ब ९४ करोड एक लाख २२ हजार रकम राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । कार्यालयले वार्षिक लक्ष्यको रु ४७ अर्ब ३१ करोड एक लाख ९० हजार (७१ दशमलव ७५ प्रतिशत) राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
——-
