ओखलढुंङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिका विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । स्थानीय सरकारले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर दरबन्दि कट्टासहितको शिक्षक सरुवा गरेर सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा समस्या सिर्जना गरेको भन्दै कटुञ्जे माविका विव्यस अध्यक्ष झनककुमार कार्कीले गाउँपालिकाको शिक्षक सरुवाको निर्णय बदर गराउन माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।
उत्प्रेषण परमादेश आदेश जारी गर्न माग गरिएको मुद्दामा सुनकोशी गाउँपालिका, पालिका अध्यक्ष कमल तामाङ, सुनकोशी गाउँ कार्यपालिका, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामकुमार कार्की, शिक्षा शाखा प्रमुख बिबेक कुमार तामाङ, गाउँ शिक्षा समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई ओखलढुंगा र गाउँपालिकाले अनियमित सरुवा गरेका शिक्षक र हाजिर गराउने विद्यालयलाई विपक्षी बनाईएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले उक्त मुद्दाको पेशी पुष ४ गतेका लागि तोकेको छ । निवेदकको मागदावीका आधारमा अदालतले पालिकालाई क्षेत्राधिकार मिचेर, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक विकासमा असर पर्नेगरी गरिएको शिक्षक सरुवाको विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । पेशीमा पालिकालाई कारणसहितको प्रमाण पेश गर्न भनिएको छ ।
मंसिर २४ का लागि ताेकिएकाे पहिलाे पेशी सरेर पुष ४ का लागि पुन: ताेकिएकाे हाे ।
कटुञ्जे माविमा कार्यरत नेपाली विषयका शिक्षक वासुदेव मश्राङ्गीलाई सुनकोशी गाउँपालिकाले २०८०।०८।२५ मा कालिका माध्यमिक विद्यालय, सिस्नेरी पठाएर प्रबुद्ध माविका गणित शिक्षकलाई कटुञ्जे माविमा पठाएपछि त्यसयता नेपाली विषय पढाउने शिक्षक नहुँदा पठनपाठन अवरुद्ध भएको र पटक पटक समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्दा पालिकाले कुनै सुनुवाई नगरि नेपाली विषयको दरबन्दि नै परिवर्तन गरेर गणित कायम गरेपछि २०८१।०२।०९ मा बसेको कटुञ्जे माविको विद्यालय व्यवस्थापन समितिसहितको अभिभावक भेलाले पालिकाको निर्णय विरुद्द अदालत जाने निर्णय गरेको थियो ।
सुनकोशी गाउँपालिकामा शिक्षक सरुवा गाउँपालिका अध्यक्षले एकल निर्णय गर्न सक्ने गरी शिक्षा समितिले अधिकार दिएको छ । २०८०।०३।१० को कार्यपालिका बैठकले अध्यक्षलाई एकल निर्णय गर्ने अधिकार दिएको भएपनि त्यो पालिका अध्यक्षले अधिकार उपभोग गर्ने नाममा विद्यार्थीको भविष्य अन्योल बनाउने गरी गाउँपालिका अध्यक्षलाई शिक्षा सम्बन्धमा एकल निर्णय गर्न सक्ने गरी संविधान तथा प्रचलित कानून एवं सहभागितामूलक लोकतान्त्रिकरुपमा निर्णय लिनुपर्ने मान्यता विपरित हुने मुद्दामा जिकिर गरएको छ ।
गाउँ कार्यपालिकाले गाउँपालिका-गाउँ शिक्षा समिति अध्यक्षलाई एकल निर्णय गर्न सक्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । संघियताको कार्यान्वयन र सहभागीतामूलक लोकतन्त्रको अवधारणा विपरित सिङ्गो गाउँपालिका भरिको शिक्षासँगसम्बन्धीत बिषय गाउँपालिका अध्यक्षको एकल निर्णय बमोजिम हुने भन्ने गाउँ सभाकोे मिति २०८०।०३।१० को निर्णय संवैधानिक प्रावधान, स्थानीय सरकार सञ्चलन ऐन, २०७४ को दफा ११(ज),१४,२२ र शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९ समेतको विपरित हुने जिकिर गरिएको छ । हालसम्म गाउँपालिकाले आवश्यक शिक्षा ऐन, नियमावली तथा शिक्षा समिति एवं सो को कार्यविधि बनाएको एवं गठन गरेको व्यहोरा स्थानिय राजपत्रमा समेत सार्वजनिक गरेको अवस्था छैन ।
शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९९ को उपनियम १ सँगसम्बन्धीत अनुसूची १७ को फारम स्वीकृत नगरी-नगराई कुनैपनि शिक्षक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमती बिना सरुवा गर्न गराउन पाउने प्रवधान नरहेकोले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । नेपाली विषयको विषयगत दरबन्दी परिवर्तन हुने बिषय नरहेको दावी गर्दै उक्त निर्णय सच्याउन माग गरिएको छ ।
सरुवामा चित्त नबुझे गुनासो सुन्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने शिक्षक सरुवा सम्बन्धि निर्देशिका, २०८१ को निर्देशन नं. २८ मा उल्लेख छ । सो अनुसार गुनासो अधिकारी समक्ष पेश गरेको निवेदन सम्बन्धमा कुनै सम्बोधन नभएको, गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०८१।०३।०५ समेतको सम्पूर्ण निर्णय सरुवा पदस्थापना सम्बन्धमा विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन गाउँपालिका समक्ष पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत उपलब्ध नगराए पछि अदालतबाटै झिकाई बुझिपाऊँ भनिएको छ ।
मुद्दामा मागदाबी यस्तो छ :
(क) स्वेच्छाचारीरुपमा गाउँपालिकाका अध्यक्षले विद्यालयको दरबन्दी खारेज वा परिवर्तन गर्न नसक्ने हुँदा गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०८१।०३।०५ को निर्णय, संघियताको कार्यान्वयन र सहभागीतामूलक लोकतन्त्रको अवधारणा विपरित गाउँपालिका अध्यक्षको एकल निर्णय बमोजिम हुने भन्ने मिति २०८०।०३।१०को गाउँ सभाकोनिर्णय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति विपरित भएको शिक्षक सरुवा पदस्थापनको मिति २०८१।०३।०५ गतेको निर्णय र सोही निर्णयको हवाला दिई च.नं १२८८ मिति २०८१।०३।०९ गते पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी रिट निवेदककटुञ्जे माध्यमिक विद्यालयमा कायम रहेको नि.मा.वि.नेपाली शिक्षकको दरबन्दी परिवर्तन गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु, कटुञ्जे माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पूर्व स्विकृति बिना शिक्षक सरुवा गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु, साविकमा अध्यापनरत नि.मा.वि.नेपाली शिक्षकलाई अध्यापनमा कायम राख्नु भनी परमादेश लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ । उप्रान्त कानून विपरितका यस्ता कार्य नदोह¥याउनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरि पाऊँ ।
(ख) साथै कटुञ्जे माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको नेपाली विषय अध्ययन गर्न पाउने अधिकार माथि आघात पार्ने वदनियत राखी वालवालिकाको भविष्य प्रति खेलवाडगरि गाउँपालिकाका अध्यक्षले आफुलाई सर्वैसर्वा ठानी गैर कानूनी एकल निर्णयको अधिकारको प्रयोग गरि सुनकोशी गाउँपालिकाको गाउँ सभाले मिति २०८०।०३।१० मा गरेको निर्णय, सोही आधारमागाउँकार्यपालिका अध्यक्षको मिति २०८१।०३।०५ को निर्णय तथा सो पछिका निर्णयको हवाला दिई गरिएका पत्राचारहरु यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश लगायत उपयुक्तआज्ञा आदेश समेत जारी गरी पाऊँ ।
