प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ । ट्रासपरेन्सी इन्टरनेशन ( टीआई ) नेपालले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘महिलाका सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारमा भ्रष्टाचारको नकारात्मक प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा सांसदहरुले भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सर्वसाधारणको सुख शान्ति र आर्थिक हितका लागि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
सांसद रोशना कार्कीले सबै क्षेत्रबाट भ्रष्टाचार हटाउन ऐनको कार्यान्वयनमा सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महङ्गो भएकाले पनि भ्रष्टाचारलाई प्रशय पुगेको हो कि भन्ने उहाँको धारणा थियो । सांसद लक्ष्मी तिवारीले मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सामाजिक सोचमा खासै परिवर्तन नभएको उल्लेख गर्दै तुलनात्मक रुपमा महिलाले अवसर र जिम्मेवारी पाएमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने भनाइ राख्नुभयो ।
सांसद शान्ति श्रेष्ठले महिलालाई हरेक क्षेत्रको नेतृत्वमा सुनिश्चित सहभागी गराई सुशासन स्थापित गराउन राज्यले विशेष नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । भ्रष्टाचारका कारणले गर्दा विभिन्न वर्गका महिलालाई पर्ने असर कम गराई समग्र महिलाको आर्थिक र सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले संसद्मा दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारण ९पहिलो संशोधन० विधेयक २०७६ र अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोग ९तेस्रो संशोधन०, २०७६ लाई प्रभावकारी बनाउने गरी शीघ्र पारित गरि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
अधिवक्ता अजिता अर्यालले राजस्व चुहावट तथा निवारण ऐन २०५२, विशेष अदालत ऐन २०५९, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ र निजामती सेवा ऐन २०७४ लगायत भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै ऐन÷कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समय सापेक्ष आवश्यक सुधार गर्नेतर्फ थप छलफल चलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । 
