राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले जनताका जनजीविका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै समाधानका लागि आग्रह गर्नुभएको छ ।
बैठकको विशेष समयमा सांसद सुमित्रा विसीले संसद्को हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणसँगै नागरिकका जनजीवनका विषय छलफलमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मुलुकमा पछिल्लो समय महिला हिंसा बढेको उल्लेख गर्दै नियन्त्रण गर्न र दोषीलाई कारबाही गरी पीडितलाई न्यान दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
“जाजरकोटमा भूकम्प गएको डेढ वर्ष हुँदा पनि अझै कतिपय प्रभावित जनताले दोस्रो किस्ताको राहत पाएका छैनन्”, सांसद विसीले भन्नुभयो, “जनताको गुनासो तत्काल सुनुवाइ गर्न म सरकारसँग आग्रह गर्दछु ।” सरकारले संविधानअनुसार नै अध्यादेश जारी गरेको र त्यसलाई जनताका पक्षमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
बैठकमा सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले पाथीभारामा केबलकार निर्माण सम्बन्धमा भएको घटनापछि आन्दोलनकारीबाट गरिएको बन्दको आह्वानले जनताको दैनिक प्रभावित भएको बताउनुभयो । सो सम्बन्धमा उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै दुवै पक्षलाई बोलाएर वार्तामार्फत उचित निकासका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
“कोशी प्रदेशमा पछिल्लो समय जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट धनजनको क्षति बढेको छ । यसको उचित व्यवस्थापनका लागि म सरकारसँग आग्रह गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद अछामीले बिपी राजमार्गको पुनःनिर्माण बर्र्खाअघि नै सम्पन्न गर्नुपर्नेसमेत माग गर्नुभयो ।
सांसद विष्णुकमारी सापकोटा सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा धेरै व्यवस्था राम्रो भए पनि केही कुरामा परिमार्जनका लागि छलफल गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउनुभयो । साथै उहाँले नेपालको संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केही कुरामा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै भन्नुभयो, “संविधान गतिशील हुने भएकाले अनुभव गर्दै जाँदा समयानुकूल संशोधन गर्न आवश्यकता देखिएको छ ।” सांसद सापकोटाले लाखौँ खर्च गरेर विदेश पलायन भइरहेका युवा जनशक्तिलाई रोकेर स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद जयन्तीदेवी राईले यही माघ ११ गते अछामको ढकारी गाउँपालिकामा गोठाला गएको अवस्थामा १४ वर्षीया इसारा खड्का र १५ वर्षीया सरस्वती खड्काको हत्या भएको घटना अमानवीय भएको बताउँदै तत्काल दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । साथै उहाँले सम्पूर्ण किशोरीलाई स्वतन्त्र तरिकाले बाँच्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद वामदेव गौतमले आफू अध्यादेशको पक्ष र विरोधमा नभएको बताउँदै अध्यादेश जारी गर्दा प्रतिपक्षलाई साथमा लिनुपर्ने र प्रजातन्त्रिक परिपाटी उल्लङ्घन गर्नुनहुने उल्लेख गर्नुभयो । नेता गौतमले समाजवाद पुँजीवादसँगै निर्माण गर्न सकिने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “समाजवाद निर्माण गर्न सकिन्छ, यो आजको आवश्यकता पनि यही हो । यसका लागि आवश्यक पुँजी हामीसँगै छ ।”
सांसद पूजा चौधरीले इजरायल र प्यालेष्टाइनबीच युद्धबिराम भएका अवस्थामा प्यालेष्टाइनको गाजामा हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेका भनिएका नेपाली विद्यार्थी विपीन जोशीको रिहाइका लागि थप पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुुभयो । साथै उहाँले आदिवासी जनजातिमा चौथो ठूलो जनसङ्ख्या रहेको थारु समुदाय भए पनि मधेस प्रदेशमा हालै प्रदेश निजामती सेवाको चौथो तहमा थारुको कोटा हटाएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
त्यस्तै सांसद पदमबहादुर परियारले दलित समुदायलाई संविधानमा व्यवस्था भए पनि सरकारले अहिलेसम्म कानुन बनाएर जमिनको व्यवस्था गर्न नसकेको बताउनुभयो । साथै उहाँले जुनसुकै पार्टीको सरकारले आए पनि दलित समुदायको अधिकारलाई उचित ध्यान दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । सांसद जगप्रसाद शर्माले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने विषय सकारात्मक भएको र हदबन्दी फुकुवा गर्दा भूमाफियाको चलखेल हुनसक्नेप्रति भने सचेत हुनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद गोपाल भट्टराईले संसद् नचलेको अवस्थामा सहजीकरण गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने सामान्य कुरा भएको बताउँदै विगतका सरकारले आज अधिवेशन बन्द गरेर भोलि अध्यादेश ल्याएको कुरालाई स्मरण गराउनुभयो । उहाँले दलित तथा सुकुम्बासीका लागि सहज तरिकाले जग्गा उपलब्ध गराउनु राम्रो कार्य भएको र गलत मनसायबाट सञ्चालन गरेका सहकारीलाई नियमनका लागि अध्यादेश आउनु राम्रो भएको उल्लेख गर्नुभयो । 
