धनगढी उपमहानगरपालिका–२ मा सञ्चालित सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्रले कुहिने र नकुहिने फोहर बिक्री गरेर रु ४५ लाख ५५ हजार आम्दानी गरेको छ । केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा रु २५ लाख ५५ हजार र चालु आवको आठ महिनामा रु २० लाख आम्दानी गरेको हो ।
उपमहानगरपालिकाका वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन शाखा प्रमुख अशोक अवस्थीका अनुसार उपमहानगरपालिकाले आव २०८०-०८१ को साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याएको उक्त केन्द्रलाई चालु आवदेखि निजी कम्पनीमार्फत ठेक्का लगाई फोहर बिक्री गर्दै आएको छ । धनगढीको नन्दादेवी सेवा केन्द्रलाई २०८१ देखि २०८६-८७ सम्म पाँच वर्षका लागि ठेक्का दिइएको छ । ठेकेदार कम्पनीसँग पहिलो वर्षको ठेक्का रकमअनुसार प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले पाँच वर्षसम्म रकम वृद्धि गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाका १९ वडामध्ये हाल नौ वटा वडाबाट दैनिक २१ टन फोहर सङ्कलन गरेर केन्द्रले फोहर वर्गीकरण गरी बिक्री गर्ने गरिएको छ । बाँकी १० वटा वडामा सरसफाइ अभियानमार्फत व्यापारिक केन्द्रमा डस्बिन राखेर फोहर सङ्कलन गरिरहेको छ ।
प्लास्टिक, फलाम, टिन, आल्मुनियम, रबर, जुत्ता, कागज सबै अलगअलग वर्गीकरण गरेर बिक्री गर्ने गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । कुरकुरे र चाउचाउका प्लास्टिकजन्य नकुहिने फोहर व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । यस्तो फोहरलाई वडाको सिफारिसमा खाली जमिनमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको बताउँदै अवस्थीले भन्नुभयो, “सङ्कलित फोहरमध्ये ७० प्रतिशत प्रयोगमा ल्याउने गरिएको छ, सङ्कलित फोहरमध्ये कुहिने फोहरबाट बायोग्यास निकालिने गरिएको छ ।”
धनगढी बजार र अन्य वडाका बस्तीबाट २१ वटा ट्रयाक्टरमार्फत कुहिने ठोस र नहुकिने फोहर सङ्कलन गरी केन्द्रमा लगेर कागज, प्लास्टिक, धातु, कपडा, सिसा, काठ, दाउरा, विभिन्न किसिमका तार, रेडियो, टिभी, मोबाइललगायत विद्युतीय सामग्री र रबरलाई छुट्याएर राख्ने गरिएको छ । वर्गीकरण केन्द्रमा कागज, प्लास्टिकलगायत फोहर टुक्र्याउन र दबाउन तीनवटा मेसिन राखिएका छन् । उपमहानगरपालिकाले १५ वर्षका लागि वार्षिक रु एक लाख २५ हजारका दरले भाडा तिर्नेगरी दुई बिघा जमिन भाडामा लिई रु ३० लाख लगानीमा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
बजारबाट सङ्कलित फोहरलाई धनगढी, विराटनगर, भैरहवा र दाङलगायत बजार र केही स्थानीय बजारमा बिक्री गर्दै आइरहेको केन्द्र सञ्चालक हस्तबहादुर शाहले बताउनुभयो । सूक्ष्म वर्गीकरणमा अहिले एक सय ४० जनाले रोजगारी पाएका छन् । केन्द्रको अवलोकनका लागि देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आउने गरेका छन् ।
