बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि बजेटको आकार बढाएर ल्याउने तयारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को तुलनामा करिब ५ प्रतिशतसम्म बजेट वृद्धि गरिने योजना सरकारको रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । सोही आधारमा आगामी आवको बजेटमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण आचार्यका अनुसार, विषयगत मन्त्रालयहरूले पठाएका कार्यक्रमहरु सिस्टममा प्रविष्ट भइसकेका छन् भने अहिले मन्त्रालयगत रूपमा त्यसको भेरिफिकेशन प्रक्रियामा चलिरहेको छ।
उनका अनुसार, आगामी बजेटमा बजेट निर्माण, परिचालन र व्यवस्थापनको ढाँचा केही फरक ढंगबाट प्रस्तुत गरिने छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले चालु आवको तुलनामा आगामी बजेट ठूलो आकारको हुने स्पष्ट पारेका छन् । ‘महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वयन र प्रभावकारी बजेट व्यवस्थापन हाम्रो प्राथमिकता हो । त्यसकारण आगामी आर्थिक वर्षको बाजेटको आकार केही बढ्छ,’ उनले भने, ’निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने, उत्पादन वृद्धिमा टेवा पु¥याउने, नागरिकका मौलिक हक र सेवामा जोड दिने गरी बजेट तयार गरिएको छ।’
मन्त्री काफ्लेले आगामी बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षालगायत क्षेत्रमा विशेष संवेदनशीलता देखाउने जानकारी दिए । साथै, बजेटले नागरिकमैत्री कर नीति ल्याउने, करको क्षेत्र विस्तार गर्ने र कर संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति अपनाइने उनको दावी छ ।
‘बजेट साउनदेखि नै लागू गर्ने र चौमासिक कुर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बजेटले नयाँ करको सम्भावनालाई पनि परीक्षण गर्नेछ,’ उनले भने, ’संघले दिने र प्रदेशले थाप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा हामी गम्भीर छौं ’
प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा पनि संवेदनशीलता अपनाउँदै कानुनी ढाँचाभित्र रहेर तत्काल निर्णय गर्न सकिने कार्यक्रम समावेश गर्ने भएको छ । विपद् व्यवस्थापनमा क्याबिनेट वा समितिको बैठक कुर्नु नपर्ने वातावरण निर्माण गर्ने कार्यको थालनी आगामी बजेटबाट गरिने मन्त्री काफ्लेले स्पष्ट पारे ।
प्रदेश सरकारले तयार पारेको आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रम असार १ गते दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ ।
बजेटले उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम, नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीति र समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिने गरी तयारी गरेको मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले बताउँदै आएका छन् ।
