राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती विधेयकको कुलिङ पिरियड गडबडीमा छानबिन समितिले उठाएको प्रश्नको जिम्मेवारी लिन आफू तयार रहेको बताएका छन् । तर, सिंगो सदनले पारित गरेको विधेयकको नैतिक जिम्मेवारी सभामुखले लिने कि नलिने भनेर उनले प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाले ०८२ असार १५ गते कुलिङ पिरियडको विवादित विषयसहितको विधेयक पारित गरेको थियो । विधेयक पारित भएपछि मात्र कुलिङ पिरियडमा ‘चलखेल’ भएको खुलेको थियो । त्यसपछि संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिको प्रतिवेदनमा राजनीतिक नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको सार्वजनिक भएको छ ।
“समितिको सभापति, प्रतिवेदनको हस्ताक्षरकर्ताका हिसाबले म नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु । तर, सिंगो सदनले पारित गरेको प्रतिवेदनमा सभामुखले नैतिक जिम्मेवारी लिने कि नलिने ?,” सभापति खतिवडाले प्रश्न गरे, “नैतिक जिम्मेवारी त छानबिनमा बस्नुभएका सातजना सांसदहरूको पनि होला, सिंगो सदनका सबै सदस्यको नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ होला नि !”
खतिवडाले आफू छानबिन समिति गठन भएको दिनदेखि समितिको कार्यालयमा नगएको, सुविधामा लिएको गाडी फिर्ता गरेको र भत्ता नलिएको पनि बताए । उनले राजीनामा दिन पनि आफू तयार भएर बसेको बताए ।
“म त नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा गर्न तयार भएको हुँ । तर, मलाई त्यहाँ दलले पठाएको हो, दलकै उमेदवार भएर समितिमा निर्वाचित भएको हुँदा एकल निर्णय गर्न कठिन हुँदोरहेछ,” खतिवडाले भने, “अहिले पनि म नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार छु, नैतिक जिम्मेवारी लिन जे जे गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि पनि तयार छु ।”
उनले आफू नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार हुँदाहुँदै पनि दोषी किटान गर्ने र गल्तीका लागि जिम्मेवार गर्नेलाई नै बनाउनुपर्ने बताए ।“जसले गल्ती गरेको हो, त्यो किटान हुनुपर्छ । किटान भए पनि उसलाई कस्तो कारबाही गर्नुपर्ने हो सो पनि निर्णय गर्नुपर्छ,” उनले भने, “सार्वभौम संसद्का निर्णयभित्र छिरेर सहमतिविपरीत आफ्ना स्वार्थका विष घुसाउनेलाई कुन प्रकारको सजाय तोक्ने भन्ने निर्णय सदनले गर्नुपर्छ ।”
