जेनजीहरूले सोमबार गरेको प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिएपछि घटेको घटनाबारे सरकारले छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, समितिले १५ दिनभित्र घटनाको छानबिन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने टिओआर तय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबन्ध लगाइएका सामाजिक सञ्जालहरु खोल्न नसकिने अडान लिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक अगाडि बसेको नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकले सामाजिक सञ्जालहरुमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध खोल्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टी निर्णयबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी दिएका थिए । ‘जे क्षति भयो, त्यो क्षति अनुसार आजको मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै गर्दा आन्दोलनकारीको मागबारे केही न केही सम्बोधन गर्नुपर्छ’ पौडेलको प्रस्ताव थियो, ‘त्यो सम्बोधन गर्ने क्रममा सामाजिक सञ्जाल दर्ता कूटनैतिक ढंगले पहल गर्दै जाने र तत्काललाई खोल्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।’
तर प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल प्रतिबन्ध हटाउन नसकिने जवाफ दिएका छन् । ‘सभापतिज्यूले पनि भन्नुभएको थियो । तर कम्पनीहरुले खुलेआम रुपले दर्ता गर्दैनौं भनिरहेका छन् । नियमन नगरी यतिकै खोल्न सकिंदैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ।
यसपछि गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिंदै रमेश लेखकले पनि सामाजिक सञ्जालहरुको प्रतिबन्ध खोल्न प्रस्ताव राखे । तर ओलीले मानेनन् ।
