नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की बनेकी छिन् । कार्कीले पद सम्हाल्दा देशभित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि ठूलो चासो पैदा सिर्जना भएको छ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश रहिसकेकी सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको लागि नियुक्त गरिएको छ । कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको घोषणालगत्तै राजनीतिक वृत्तमा नेपालको भविष्य, लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थिरता कता जाला भन्ने प्रश्नमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । गत केही दिनदेखि देशव्यापी रुपमा विस्तारित भएको युवापुस्ताको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई आमूल रूपमा परिवर्तनको मोडमा ल्याइदिएको छ ।
राजनीतिक दलहरुको शीर्ष नेताहरू माथि जनताको विश्वास घटिरहेको बेला सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयले परिस्थितिलाई झनै चर्काएको थियो । जसले गर्दा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, बेरोजगार युवाहरू र विभिन्न पेशामा संलग्न नयाँ पुस्तालाई सडकमा उत्रिन बाध्य बनायो । आन्दोलन नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मीले गरेको बल प्रयोगका कारण अहिले हाल सम्म ५१ मृत्यु र ३०० भन्दा बढि घाइते भएको तथ्यांक फेला परेको छ । यसले गर्दा जनमानसमा जनआक्रोशको ग्राफलाई अझ बढायो । त्यसको परिणाम स्वरुप संसद भवन, सिहंदरबारदेखि दलका शीर्ष नेताहरूको निवाससम्म आक्रमण भएको अवस्थामा पुग्यो, जहाँ धेरै भौतिक संरचना र भवनहरु जले । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्ततः राजीनामा दिनुप¥यो । संविधानको अनुसार समाधान खोज्ने प्रक्रियामा तत्कालै नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता उत्पन्न भयो र त्यसै क्रममा पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय गरियो ।
सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशका रूपमा परिचित छिन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा विशेषगरी भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइ अपनाएर न्यायालयलाई दृढ बनाउने प्रयास गरेकी थिइन । संवैधानिक न्यायालयको भूमिकालाई सशक्त बनाउन उल्लेखनीय योगदान पु¥याउँदै उनले कानुनको शासनलाई सधैं प्राथमिकता दिएकी थिइन । तर, उनको कार्यकाल छोटो थियो । राजनीतिक अनुभव नभए पनि न्यायालयमा कमाएको सत्यनिष्ठा, निडरता र स्पष्ट छविका कारण अहिले अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्ने आधार उनको पक्षमा तयार भएको हो ।
सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालले विश्वलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ । महिलाले पनि उच्चतम कार्यकारी पद हासिल गर्न सक्छन् भन्ने निकै सकरात्मक सन्देश पुगेको छ । यो घटना लैङ्गिक समानताको लडाइँमा ऐतिहासिक मोडका रूपमा लिइएको छ । साथै, नयाँ नेतृत्व, निष्ठा र पारदर्शीताको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका युवापुस्ताको अपेक्षा पनि यससँग जोडिएको छ । तर, प्रतीकात्मक महत्व मात्र पर्याप्त छैन, किनकि उनले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरू गम्भीर र बहुआयामिक छन् ।
नेपालको प्रधानमन्त्री बनेसँगै सुशीला कार्कीले सबैभन्दा पहिले सामना गर्नुपर्ने चुनौती शान्ति र स्थिरता कायम गर्ने हो । देशभरि आन्दोलन अझै पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन र मृतकका परिवारलाई न्याय दिनु अनिवार्य बनेको छ । काठमाडौं महानगरले मृतकका परिवारलाई सरकार नभएको बेला सहयोग गरिरहेको छ । अहिले सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच बिग्रिएको विश्वास पुनःस्थापित गर्न वार्ता, क्षतिपूर्ति र सत्य तथ्य छानबिन आयोग गठन जस्ता कदम तुरुन्तै चाल्नुपर्नेछ । यसमार्फत मात्रै अस्थिरताबाट मुलुकलाई शान्तिपूर्ण दिशातर्फ लैजान सकिन्छ । यसबाहेक, विकास निर्माणका क्षेत्रमा चालु रहेका परियोजनाहरुलाई पनि पुरानै गतिमा फर्काउनु पर्ने व्यवसायीहरुको अपेक्षा रहेको छ ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीका लागि महत्वपूर्ण चुनौती भनेको युवापुस्ताको माग सम्बोधन गर्नु हो । यो आन्दोलनको नेतृत्व जेन–जी पुस्ताले गरेको हुनाले उनीहरूको असन्तोषलाई सम्बोधन नगरे आन्दोलन अझै निरन्तर रुपमा हुने खतरा छ । रोजगारी सिर्जना र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि ठोस कार्ययोजना र सामाजिक सञ्जालमा स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने नीतिगत सुधार तत्कालै आवश्यक छन् । यी मागहरू पूरा गर्न सकियो भने मात्र नयाँ पुस्ताले सुशीलाको नेतृत्वमा विश्वास गर्नेछन् । अर्कोतर्फ, अन्तरिम प्रधानमन्त्री भएकी सुशीला कार्कीको मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक सहमति निर्माण गर्नु हो । प्रमुख दलहरूबीच विश्वास पुनःस्थापना नगरी स्थिरताको बाटो खुलेको छैन । नयाँ निर्वाचन वा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सबै दललाई एउटै साझा एजेन्डामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । दलहरूको अविश्वास, व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्तालिप्सालाई सन्तुलनमा राख्दै सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्नु उनको ठूलो चुनौती हो ।
त्यससँगै आर्थिक संकट व्यवस्थापन अर्को महत्त्वपूर्ण दायित्व बनेको छ । आन्दोलन र अशान्तिका कारण व्यापार, पर्यटन र उत्पादन गतिविधि प्रभावित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू त्रसित छन् भने विदेशी रोजगारीमा गएका युवाहरूको रेमिट्यान्स नै अझै देशको मुख्य आधार बनेको छ । आर्थिक स्थिरता बिना राजनीतिक समाधान सम्भव नहुने भएकाले उनले तत्कालै अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने कदम चाल्नुपर्नेछ । यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । भारत, चीन र अन्य शक्तिले नेपालप्रति गहिरो चासो राख्छन्, जसले आन्तरिक अस्थिरतामा विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने सम्भावना बलियो बनाउँछ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तटस्थ, स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अघि सार्न सके मात्र नेपालले आफ्नो स्वाधीनता र सार्वभौमिकता सुरक्षित राख्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्तिले देशमा केही सकारात्मक ऊर्जा ल्याएको छ । पुराना नेताहरूको भ्रष्टाचार र असफलताबाट निराश जनता नयाँ अनुहारबाट आशावादी छन् । महिला अधिकारका अभियन्ताहरूले यसलाई ठूलो उपलब्धि मानेका छन् । कार्कीको न्याय क्षेत्रको अनुभवले उनी भ्रष्टाचार र अनियमितता माथि कठोर बन्न सक्ने विश्वास दिलाएको छ । उनी कुनै पनि दलमा आवद्ध नभएकाले युवाहरूसँग सिधा संवाद गर्ने अवसर देखिन्छ । तर, आशा मात्रले सबै समस्याको समाधान गर्दैन । अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल छोटो हुन्छ जसमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन एकदमै गाह्रो रहने छ । यसै क्रममा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न स्वाभिक रुपमा दबाब दिने छन् । विद्यमान संविधानअनुसार न्यायाधीश कार्यकारी पदमा आउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न कानुनविद्हरू बीच उठेको छ । यो प्रश्नको पनि यथोचित रुपमा निरुपण हुन आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा जनताको उच्च अपेक्षा रहेको कारणले छोटो समयमा ठूला परिवर्तन नभए निराशा बढ्ने खतरा पनि देखिएको छ ।
यतिबेला नेपाल राजनीतिक संक्रमणको अर्को मोडमा आइपुगेको छ । इतिहासले सधैँ देखाउदै आएको छ कि नेतृत्व परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन, प्रणालीगत सुधार पनि आवश्यक पर्छ । सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीत्वले प्रतीकात्मक सफलता दिलाएको छ, तर वास्तविक सफलता उनका कदमले मात्र तय गर्नेछ । उनको मुख्य जिम्मेवारी छोटो कार्यकालमा धेरै छन् । उनको पहिलो दायित्व देशमा शान्ति र न्याय सुनिश्चित गर्नु छ । आन्दोलनमा कारागारबाट भागेका कैदीहरुलाई फेरि कारागारमै ल्याउन आवश्यक हुन्छ जसले देशमा शान्ति र सुरक्षा कायम राख्छ । आन्दोलनमा युवाहरूको मागलाई सम्बोधन गरेमा युवाहरूको विश्वास पनि बढ्ने छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सहमतिको आधारमा आगामी निर्वाचन निष्पक्ष गर्दा देश परिवर्तनको बाटोमा जाने छ । देशमा भएको भ्रष्टाचारलाई छानविन गर्न आवश्यक छ । साथै सरकारी भवन, २२ वटा भाटभटेनी र अन्य भवनलाई लुट्ने र जलाउनेलाई कारवाही गर्नु पर्छ ।
अहिलेको आन्दोलन हुनुको प्रमुख कारण भनेको अत्यधिक मात्रामा भएको भ्रष्टाचार, कुशासन, नेपोटीजम र युवा वेरोजगारी नै हो । अहिले पनि नेपालमा १० प्रतिशत भन्दा बढी पूर्ण वेरोजगारीको अवस्था रहेको छ भने २० प्रतिशतभन्दा बढी अर्धवेराजगारीको अवस्था रहेको छ । यसबाहेक केही हदसम्म भूराजनीतिक र राजनीतिक दलहरुबीचको आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले पनि असन्तुष्टिको मात्रालाई बढाएको अवस्था हो । यो अवस्थालाइृ मध्यनजर गर्दै नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले यी चुनौतीहरू पार गर्न सकिन् भने, सुशीला कार्कीको नाम नेपाल मात्र होइन, विश्व इतिहासमा पनि दृढ नेतृत्व र महिला सशक्तिकरणको उदाहरणका रूपमा अंकीत रहने छ ।
