सरकारले अध्यादेशमार्फत निर्वाचन कानून संशोधन गरेर नयाँ मतदाता नामावली संकलन गर्ने भएको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित पदाधिकारीसँगको छलफलमा आयोगको सहयोग मागेका हुन् ।
गृहमन्त्री अर्यालले जेनजीहरूको विद्रोहबाट नयाँ सरकार र नयाँ निर्वाचनको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनीहरूलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न नसकिने बताए । उनले १८ वर्ष उमेर पुगेका र मतदाता नामावलीमा नरहेका जेनजीहरूको माग बमोजिम उनीहरूको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानून संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।
विद्यमान कानूनले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता थप्न नमिल्ने भएकाले आयोगले कानून संशोधनका लागि प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले अहिले विषम परिस्थितिमा निर्वाचनको अवस्था आएकाले परिवर्तनको माग बमोजिम आवश्यक कानून संशोधन गरेर सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग बाधक नबन्ने बताए ।
