नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा ओखलढुंगाकी प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार अस्मिता थापाले युवा र महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दै अबको संसदमा युवामैत्री कानून निर्माणका लागि आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
ओखलढुंगा-काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको चुनावी भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेकपा एमालेले समयको पदचाप बुझेर युवालाई उम्मेदवार बनाएको उल्लेख गरिन्। महिलालाई आसन, भाषण र शासन मा पुर्याउने अभियानको नेतृत्व आफूले गर्ने दाबी गर्दै थापाले युवाको आवाज संसदसम्म लैजाने अठोट व्यक्त गरिन्।
थापाले भनिन्, “मैले स्थानीय तहमा काम गरेर जनताको भावना बुझेकी छु। म भाषणभन्दा कामबाटै आफूलाई प्रमाणित गर्न चाहन्छु। युवाको आवाज बनेर युवामैत्री नीति र कानून निर्माणमा मेरो भूमिका हुनेछ। युवालाई साइबर सेना होइन, साइबर क्याफे चलाउन सक्ने सक्षम र योग्य बनाउनेतर्फ म लाग्नेछु।”
जनताको कर जनताकै सेवा र विकासमा प्रयोग हुनुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताउँदै उनले ओखलढुंगाका प्राकृतिक स्रोत, वन तथा जंगललाई नीति बनाएर आयआर्जनको माध्यम बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाइन्।
राजनीतिमा रहरले प्रवेश गरेको बताउँदै थापाले अवकाशपछि राजनीति गर्ने सोच नभई उत्साह र युवा उमेरमै आफ्नो क्षमतामार्फत जनताको सेवा गर्न अघि बढेको स्पष्ट पारिन्।
“तपाईंहरूले दिएको मत कुनै लोभ–लालच वा गलत कार्यमा प्रयोग हुन दिनेछैन,” उनले भनिन्, “आज जसरी तपाईंहरूसँग आँखामा आँखा जुधाएर मत मागिरहेकी छु, भोलि पनि त्यसैगरी इमानका साथ असल छोरी भएर उभिनेछु।”
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको खल्तीबाट टिकट ल्याएको आरोपप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै थापाले भनिन्, “ठिकै छ, अब त्यो व्यक्तित्वसँगको मेरो पहुँचलाई व्यक्तिगत फाइदाका लागि होइन, ओखलढुंगाको विकासका लागि प्रयोग गर्नेछु।”
जिल्लाका सडकहरूको अवस्था दयनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले विगतमा पटक–पटक दबाब दिँदा पनि काम नभएकाले अब माग गर्ने होइन, नेतृत्व गर्ने ठाउँबाट विकास अघि बढाउने बताइन्।
“रामेछापसँग सिमाना जोडिएको पश्चिमी भेगको सडक वर्षौँदेखि अलपत्र छ। तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराउँदा पनि काम भएन। अब ओखलढुंगा आफैँले नेतृत्व गरेर सिमानाका सडक निर्माण र पालिका-पालिका जोड्ने कालोपत्रे सडक बनाइनेछ,” थापाले भनिन्।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २१ गते चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अझै टुंगो नलागेको बताए। उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा जनसंख्या न्यून भएकाले त्यहाँ चुनाव नै अर्थहीन हुने टिप्पणी गर्दै उनले भने, “मान्छे नै नभएको ठाउँमा बाक्सा थापेर के हुन्छ ? चार हजार मान्छे भएको ठाउँमा चार जनाले भोट हालेर के अर्थ रहन्छ ?”
अध्यक्ष ओलीले भदौ २३ र २४ गते देशलाई गम्भीर संवैधानिक संकटतर्फ धकेल्ने प्रयास भएको आरोप लगाउँदै संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालत मौन बस्न नहुने बताए।
“अदालतले तत्काल फैसला दिनुपर्छ-चुनाव गर्ने कि संसद पुनर्स्थापना गर्ने। संविधान मिचिएको छ कि छैन, अदालतले बोल्नुपर्छ। अदालतले जे फैसला गरे पनि हामी स्वीकार गर्छौँ,” ओलीले स्पष्ट पारे।
संवैधानिक संकटको समयमा अदालत मौन बस्दा त्यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुने उनले चेतावनी दिए।
