अनलाइन सराेकार
वनलाई अत्यावश्यक सेवामा राख्न माग
विराटनगर – उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश नं १ ले मातहतमा रहेका कार्यालयहरु सँग भिडियो कन्फरेन्स बैठक गरेको छ । नेपला सरकारले लागु गरेको लकडाउनका कारण अनलाइन भिडियो कन्फरेन्स गरेको हो ।
उक्त भिडियो बैठकमा प्रदेश नं १ का वन मन्त्री जगदिश प्रसाद कुशियैत , प्रदेश वन सचिव सन्जीव कुमार राई, का.मु. प्रदेश वन निर्देशक रविन्द्र महर्जन तथा १४ वटा जिल्लामा रहेका १५ डिभिजनल वन अधिकृतहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका योजना तर्जुमा के कसरी भइरहेको छ ? कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्दा वनको दिगो विकास र समृद्धी हुन सक्छ भन्ने विषयमा मन्त्री कुशियैतले सबै डिभिजनल वन अधिकृतहरु सँग छलफल गरेका थिए । उनले प्रदेशमा सबै भन्दा धेरै श्रोत वन तथा पर्यटन रहेकाले यसको संरक्षण, सम्वद्र्धन र दिगो विकासमा सबै आफ्नो आफनो ठाउबाट लागि पर्न सबैलाइ निर्देशन समेत दिएका छन् ।
अनलाईन भिडियो कन्फरेन्स बैठकमा सचिव सन्जीव कुमार राईले प्रादेशिक वन ऐन तथा आगामी आर्थिक वर्षका निति तथा कार्यक्रमका बारेमा सबैलाई जानकारी गराए । उनले यस विषम परिस्थितिमा पनि नियमित काम काज गर्ने सबै वनकर्मिलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गरेका छन् । सचेत भएर काम गर्न र वन्यजन्तु तथा काठ दाउराको चोरी निकासि हुन नदिन आफ्नो तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नराख्न समेत आग्रह गरे । भिडियो वेव बैठकमा का.मु प्रदेश वन निर्देशक रविन्द्र महर्जनले योजना तर्जुमा गर्दा आइपरेका सबै डिभिजन वन कार्यालयको समस्या समष्टीगत रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
COVID-19 का समयमा दिनरात खटिएका वन कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता को व्यवस्था गर्न र प्रदेशबाट रोक्का भएका अत्यावश्यक खर्च शिर्षकको फुकुवाको विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न मन्त्री तथा सचिवलाई आग्रह गरेका छन् । कार्यक्रमका सबै सहभागि डिभिजनल वन अधिकृतहरुले आफु कार्यरत जिल्लाको समस्या, सम्भावना, चुनौती तथा अवसरका बारेमा जानकारी गराए ।
साथै भौतिक पुर्वाधार, यातायात ,कर्मचारी दरबन्दी अनुसारको पदपुर्ति लगायतको समस्याका बारेमा साथै वन संरक्षण प्रतिको प्राथमिकताको अभ्यासलाई समेत मध्यनजर गर्दै वन डढेलो, वन पैदावारकोे चोरी निकासी, वन अतिक्रमण, वन्यजन्तुको चोरी शिकार जस्ता वन अपराध नियन्त्रण आदि कार्यलाई अत्यावश्यक विषय मानी संघीय एवं प्रदेश सरकारबाट उच्च प्राथमिकता दिई राज्यको शन्तिसुरक्षा, सीमा संरक्षण, जनस्वास्थ्य, आधारभूत आवश्यकताका सामग्रीहरुको उत्पादन र आपूर्ति लगायतका विषयमा जस्तै वन जंगलको संरक्षणको विषयलाई पनि राज्यको अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखी सोमा वन कर्मचारीहरुलाई निर्बाधरुपले काम गर्न, आवत जावत गर्न तथा सवारी साधन प्रयोग गर्न गराउन सहज वातावरण बनाई वन जंगल र वन्यजन्तु संरक्षणको कार्यमा थप पहल हुन डिभिजन प्रमुखहरुले धारणा राखेका थिए ।
प्रविधिको प्रयोग गरेर गरिएको भिडियो कन्फ्रेन्समा प्रदेश भित्रका वन क्षेत्रका समस्या चुनौती र अब बनाउनुपर्ने योजना सहितका विषयमा व्यापक छलफल भएको साथै कर्मचारीका लागि उपयुक्त सेवा सुविधा तथा यस महामारीमा वन क्षेत्र बाट हुने चोरी निकासिमा आफुहरु तदारुपताका साथ लागि रहेकोले कर्मचारीको स्वास्थ्य विमामा पनि प्रदेश सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने डिभिजन वन कार्यालय मोरुङ्गका प्रमुख विशाल घिमिरेको भनाइ छ । प्रदेशभित्र साझा धारणा बनाएर योजना तर्जुमामा गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा कार्यविधि निर्माणमा थप सहयोग पुग्ने उनको तर्क छ । हाल सबै निकायमा महामारीका कारण भिडियो कन्फरेन्स मार्फत बैठक बस्ने क्रम बढ्दो छ ।
