सम्बोध झाले उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका को आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरीहरू औंल्याएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार करिब ९८ करोड १२ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा ७३ लाख २१ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ। अघिल्ला वर्षहरूको बाँकी बेरुजू समेत जोड्दा गाउँपालिकाको कुल अद्यावधिक बेरुजू ३६ करोड ३९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
बेरुजू रकममध्ये ९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, २२ लाख ७२ हजार रुपैयाँको प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने, ३९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने तथा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले गाउँपालिकाले आर्थिक वर्षभर आन्तरिक लेखापरीक्षण नगरेको तथ्य पनि औंल्याएको छ। सहायक पाँचौं तहको कर्मचारी अभावलाई कारण देखाइए पनि कानुनी रूपमा अनिवार्य रहेको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्पन्न नगरिनु गम्भीर विषयका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। साथै बेरुजू लगत, कार्यालयगत प्रतिवेदन तथा सम्परीक्षण अभिलेखसमेत अद्यावधिक नराखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राजस्व व्यवस्थापनतर्फ गाउँपालिकाले SUTRA प्रणाली प्रयोग नगरी अझै म्यानुअल रसिदमार्फत राजस्व संकलन गरिरहेको पाइएको छ। रसिद नियन्त्रण खाता व्यवस्थित नराखिएको, मौज्दात रसिदको अभिलेख अद्यावधिक नगरिएको तथा वडा कार्यालयहरूमा प्रयोग भएका रसिदहरूको नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
राजस्व संकलनको अवस्था पनि सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गरिएको छ। ९१ लाख २० हजार रुपैयाँ सम्पत्ति कर उठ्ने अनुमान गरिए पनि शून्य संकलन भएको छ। नक्सापास दस्तुर, न्यायिक दस्तुर तथा परीक्षा शुल्कमा समेत अपेक्षित राजस्व उठ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अन्य राजस्व अनुमान गरिए पनि जम्मा १७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गाउँपालिकाको कुल बजेट ४९ करोड ४१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रहेकामा ३२ करोड २० लाख ९० हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। सञ्चालन गरिएका १२० योजनामध्ये ५८ वटा योजना ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। यसले विकास योजनाभन्दा साना टुक्रे योजनामा बजेट बाँडिएको संकेत गरेको छ।
योजना सम्पन्न भएपछि उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण नगरिएको, नापी किताब तथा कार्य स्वीकार प्रतिवेदनमा समितिको सहीछाप नभेटिएको समेत उल्लेख गरिएको छ। कृषि, पशुपालन तथा अन्य अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राहीको नागरिकता नम्बर र सम्पर्क विवरण नराखी नामका आधारमा मात्र वितरण गरिएको पाइएको छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनतर्फ गाउँपालिकामा ३३ जनाको स्वीकृत दरबन्दीमध्ये १९ जना मात्र स्थायी कर्मचारी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रशासन अधिकृत र आन्तरिक लेखापरीक्षक जस्ता महत्वपूर्ण पद रिक्त रहेको उल्लेख छ।
त्यसैगरी स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) बिना ७ जना अतिरिक्त कर्मचारी राखेर ३१ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको पाइएको छ। करारमा ६ जना र ज्यालादारीमा ६७ जना गरी कुल ७३ जना कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरेर १ करोड २५ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो रकम गाउँपालिकाको आन्तरिक आयभन्दा १९३ प्रतिशत बढी रहेको जनाइएको छ।
कर्मचारीहरूको तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी १ करोड ३१ लाख ८२ हजार रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
खर्चतर्फ चियापान तथा अतिथि सत्कार लगायत विविध शीर्षकमा ४२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। सवारी साधनको लगबुक व्यवस्थित नराखी ५२ लाख रुपैयाँ इन्धन खर्च गरिएको तथा भ्रमण अभिलेख र प्रतिवेदनबिना १७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ भ्रमण तथा अनुगमन खर्च भएको देखिएको छ।
मर्मत सम्भार खर्चको स्थायी अभिलेख नराखी व्यक्तिको नाममा ६ लाख ६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको छ। विज्ञापन खर्चमा कानुनअनुसार ३ प्रतिशत रकम विज्ञापन बोर्डमा जम्मा नगरेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
आवश्यक बिल भरपाई नै नपुग्ने गरी होटल बसाइ, गाडी भाडा लगायतका शीर्षकमा २ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ। त्यस्तै प्रहरी चौकी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयको खर्चसमेत गाउँपालिकाको कोषबाट ३ लाख ९९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको देखिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार पदाधिकारीहरूको यातायात, टेलिफोन, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार तथा दशैं भत्तामा मात्रै ६२ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो रकम गाउँपालिकाको कुल आन्तरिक आयको ९६.२५ प्रतिशत बराबर रहेको उल्लेख गरिएको छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा सार्वजनिक स्रोत र साधनको उपयोग, आर्थिक अनुशासन तथा विकास खर्चको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयबारे गाउँपालिका नेतृत्वले स्पष्ट जवाफ दिनुका साथै सुधारका ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
– सम्बोध झा, सप्तरी
