महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमार्फत महादेवा गाउँपालिकामा २२ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखाउँदै वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनले १८ वटा प्रमुख कैफियत औँल्याएको छ भने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राज किशोर शाहले अधिकांश समस्या विगतदेखि थुप्रिँदै आएका संरचनागत कमजोरी र प्रणालीगत जटिलतासँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाको कुल अद्यावधिक बेरुजु २२ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। बेरुजुमा प्रमाण नपुगेका खर्च, नियमित गर्नुपर्ने रकम, असुलउपर गर्नुपर्ने रकम तथा पेश्कीसम्बन्धी विषय समावेश छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहले बेरुजु फर्छ्योट प्रक्रिया तीव्र बनाइएको र लेखा समितिमार्फत गाउँसभामा आवश्यक प्रस्ताव पेश गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिएका छन्।
महालेखाले १४ करोड २३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार SUTRA प्रणालीमा समावेश नभएको उल्लेख गरेको छ। यसबारे शाहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा केही कार्यक्रमको रकम CGAS प्रणालीमार्फत सिधै भुक्तानी हुने भएकाले SUTRA मा नदेखिएको दाबी गरे। उनले यस्तो समस्या महादेवा गाउँपालिकामा मात्र सीमित नभई देशभरका धेरै स्थानीय तहमा रहेको बताए।
त्यसैगरी बैंक मौज्दात र लेखा अभिलेखबीच ९४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ फरक देखिएको विषयमा शाहले विगतदेखि बैंक, कोलेनिका र SUTRA बीच हिसाब नमिल्ने समस्या रहेको स्वीकार गर्दै समाधानका लागि काम भइरहेको बताएका छन्।
महालेखाको प्रतिवेदनले गाउँपालिकाले आफ्नै संरचना र जनशक्तिबाट सञ्चालन गर्न सकिने कार्यक्रम गैरसरकारी संस्था (NGO) मार्फत सञ्चालन गरी ८४ लाख ८ हजार ९३३ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनले उक्त खर्चको प्रभावकारिता र उपलब्धि मूल्याङ्कन पर्याप्त नभएको औँल्याएको छ। गाउँपालिकाले आगामी दिनमा यस्ता खर्चमा थप निगरानी, अनुगमन तथा प्रभावकारिता मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ।
त्यस्तै आवश्यक प्रमाण कागजातबिना ७ लाख ३७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको विषयमा शाहले अधिकांश भुक्तानी आफू कार्यभार सम्हाल्नुअघि भएका र सम्बन्धित पक्षलाई कागजात पेश गर्न पत्राचार गरिसकिएको बताए।
महालेखाले आन्तरिक आय करिब १४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्र रहेको अवस्थामा १२ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरिएको विषय पनि उठाएको छ। गाउँपालिकाले उक्त खर्च गाउँसभाबाट स्वीकृत कार्यविधि तथा बजेटअनुसार गरिएको जनाएको छ। पदाधिकारी सेवा सुविधामा ७४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विषयमा पनि शाहले मधेश प्रदेश सरकारको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सुविधा उपलब्ध गराइएको स्पष्ट पारे।
प्रतिवेदनले बैठक तथा अनुगमन भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, तलबी प्रतिवेदनबिनाको तलब भुक्तानी तथा करार र ज्यालादारी कर्मचारीमा भएको खर्चबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। गाउँपालिकाले भने ती खर्च कानुनी व्यवस्था, कार्यपालिकाको निर्णय तथा सेवा प्रवाहको आवश्यकताअनुसार गरिएको दाबी गरेको छ।
इन्धन खर्चमा ४७ लाख २४ हजार रुपैयाँ र सवारी तथा उपकरण मर्मतमा २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। शाहले इन्धन खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयास जारी रहे पनि पूर्ण नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै आवश्यक लगबुक कार्यालयमा सुरक्षित रहेको बताएका छन्। मर्मत खर्च सम्बन्धमा उनले प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण प्रक्रिया कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको बताए।
महालेखाले सार्वजनिक सम्पत्तिको पूर्ण अभिलेख नरहेको तथा धरौटी खातामा ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ फरक रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। यी विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहले कमजोरी स्वीकार गर्दै सुधार प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताएका छन्।
‘सुधार गर्न खोज्दा सहयोग पाइएन’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहले खरिद व्यवस्थापन विशेषगरी कोटेशन प्रणालीलाई सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण क्षेत्रका रूपमा औँल्याएका छन्। प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रिया स्थापित गर्न खोज्दा विभिन्न प्रकारका दबाब, असहयोग र अवरोध सामना गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
“कमजोरी छैनन् भन्ने होइन, छन्। तर सुधारका लागि काम गर्दा अपेक्षित सहयोग नपाउँदा समस्या झन् जटिल बन्छ,” शाहले भने। उनका अनुसार केही कर्मचारी, सहकर्मी तथा जनप्रतिनिधिबाट समेत अपेक्षित सहयोग नपाउँदा सुधारका प्रयासले चाहेजस्तो परिणाम दिन सकेका छैनन्।
स्थानीय तहमा सुशासनबारे बहस
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि महादेवा गाउँपालिकामा वित्तीय पारदर्शिता र सुशासनबारे बहस सुरु भएको छ। स्थानीयवासीहरूले वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने भए पनि सूचना प्रवाह, अभिलेख व्यवस्थापन, खर्च पारदर्शिता तथा सार्वजनिक जवाफदेहितामा अपेक्षित सुधार नदेखिएको गुनासो गरेका छन्।
विशेषगरी २२ करोडभन्दा बढी बेरुजु, १४ करोडभन्दा बढी कारोबार प्रणालीबाहिर देखिनु, बैंक हिसाब नमिल्नु तथा इन्धन, मर्मत र प्रशासनिक खर्चमा पटक–पटक कैफियत देखिनुले स्थानीय सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।
सुशासन पक्षधरहरूका अनुसार हरेक वर्ष प्रणालीगत समस्या, जनशक्ति अभाव र कानुनी अस्पष्टतालाई कारण देखाइए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा पर्ने गरेको छ। उनीहरू समस्या स्वीकार गर्नु सकारात्मक भए पनि सुधारको परिणाम व्यवहारमा देखिनुपर्ने बताउँछन्।
महालेखाको प्रतिवेदन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्पष्टीकरणलाई हेर्दा महादेवा गाउँपालिकाका धेरै समस्या वर्षौँदेखि थुप्रिँदै आएका संरचनागत र प्रशासनिक कमजोरीसँग जोडिएका देखिन्छन्। तथापि सार्वजनिक निकायका लागि अन्तिम मूल्यांकन समस्या होइन, समाधान र सुधारको परिणामले गर्ने भएकाले आगामी वर्षका प्रतिवेदनले वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
– सम्बोध झा, सप्तरी
