काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएरमात्रै निषेधाज्ञा सम्बन्धी विषयमा निर्णय लिने तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मंगलबार बसेको भर्चुअल बैठकले तीन जिल्लाले बुधबार एकल र संयुक्त सुरक्षा समितिको बैठक बसेर लकडाउनलाई निरन्तरता दिने नदिनेबारे गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।
भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले निषेधाज्ञाको मोडालिटीमा हेरफेर हुनसक्ने संकेत गरेकी छन् । पाण्डेले भर्चुअल मिटिङमा निषेधाज्ञापछि भए गरेका कामकारबाहीको विस्तृतमा समीक्षा भएको जानकारि दिइन् ।
दैनिक उपभोग्य बस्तु विक्रि वितरणमा बिहान ९ बजेसम्म कायम गरिएको समयसीमा हेरफेर गर्ने, अतिआवश्यक र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आवश्यक सावधानी अपनाएर सुचारु गर्नेलगायत विषयमा बैठकमा कुरा भएको उनको भनाई छ । यद्यपि तीन जिल्लाको संयुक्त बैठक बसेर मात्रै यसबारे सबै कुरा प्रस्ताव गरिने उनको प्रष्टोक्ति छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ अनुसार निषेधाज्ञा सम्बन्धी निर्णय लिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । त्यस्तै संक्रमक रोग ऐन २०२० ले पनि आवश्यक निर्णय लिने र अटेर गरिए कारबाही गर्ने अधिकार प्रशासनलाई नै दिएको छ ।
भदौ ३ गतेबाट उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । सुरुमा १० गते सम्म लगाइएकोमा १७ गते रातिसम्म लम्ब्याइएको थियो ।
