काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अनेरास्वियूलगायतका १३ विद्यार्थी संगठनहरुले कुनै पनि तहको शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । उनीहरुले सरकारलाई ७ दिने अल्टिमेटम समेत दिएका छन् । माग पूरा नभए संघर्ष गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरुले दिएका छन् ।
लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा अनलाइन कक्षाको नाममा अनियमित र गैरकानुनीरुपमा चर्को शुल्क असुलेका निजी विद्यालयहरुलाई कारबाही गर्नु पर्ने मागसमेत गरिएको नेबिसंघ महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले बताए ।
शुक्रबार संयुक्तरुपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई भेटी संयुक्त विद्यार्थी संगठनले तत्काल कक्षा सञ्चालनको वातावरण बनाउन माग गरेका हुन् । उनीहरुले विद्यालयबाट क्वारेन्टिन हटाएर कक्षा सञ्चालन र कक्षा १२ लगायत क्याम्पस र विश्वविद्यालय तह सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।
लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा अनलाइन कक्षाको नाममा अनियमित र गैरकानुनीरुपमा चर्को शुल्क असुलेका निजी विद्यालयहरुलाई कारबाही गर्नु पर्ने मागसमेत गरिएको नेबिसंघ महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले बताए ।
जीपीएका आधारमा नभई सिटिभिटीले ८० प्रतिशत सरकारी र २० प्रतिशत निजी विद्यालयका विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने विदयार्थीको माग छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जायज मागहरु पूरा गर्ने प्रयास गर्ने बताएको अनेरास्ववियूका नेता आरसी लामिछानेले बताए ।
