काठमाडौं । उच्च अदालत दिपायल राजपुरले सांसद रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । बिहीबार रातिसम्म उच्च अदालत दिपायलमा भएको बहसमा सांसद चौधरीसहित अन्य सातजनाको हकमा जन्मकैदको सजाय हुने जिल्ला अदालत कैलालीले यसअघि गरेको आदेश सदर गरेको हो ।
अदालतले लक्ष्मण थारूलाई पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । यसअघि घटनाका अर्का दोषी थारूलाई भने जिल्ला अदालत कैलालीले धरौटीमा छाडेको थियो ।
एक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा सात प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान जाने गरी ०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरूहटको माग गर्दै निकालिएको जुलुसमा भएको घटनामा दोषी ठहर गर्दै उच्च अदालत दिपायलले जिल्ला अदालत कैलालीकै निर्णय सदर गरेको हो ।
उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर तथा सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले टीकापुर घटनामा दोषी देखिएका सांसद चौधरी तथा अर्का नेता थारूलाई जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको जन्मकैदकै फैसला सदर हुने भन्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो ।
उच्च अदालतले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरूमध्ये रेशमलाल चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीसमेत सातजनाको हकमा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको महलको १ नं. को कसुरमा सोही महलको १३ (घ) नं. बमोजिम जन्मकैद हुने र सोही महलको १५ नं. बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा जनही पाँच वर्ष कैद सजायसमेत हुने ठहऱ्याई भएको सुरु कैलाली जिल्ला अदालतको मिति ०७५ फागुन २२ गतेको फैसला मिलेको देखिँदा सोहीबमोजिम सदर हुने ठहर्छ ।’
मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम जिल्ला अदालत कैलालीले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा सांसद चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि जिल्ला अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध सांसद चौधरी उच्च अदालत दिपायल राजपुर गएका हुन् ।
उच्च अदालत दिपायल राजपुरमा पुनरावेदन गरे पनि सांसद चौधरीलाई सफाइ दिन उच्च अदालतले अस्वीकार गरेको उच्च अदालत दिपायलकी निमित्त रजिस्ट्रार सीता रेग्मीले जानकारी दिइन् । चौधरीलाई थुनामै रहेको समयमा ०७५ पुस १९ गते सांसद पदको शपथग्रहण गराइएको थियो ।
डा. बाबुराम भट्टराईकाे असन्तुष्टि
उच्च अदालत दिपायलले सांसद चौधरीसहित अन्य सातजनाको हकमा जन्मकैदको सजाय हुने जिल्ला अदालत कैलालीले यसअघि गरेको आदेश सदर गरेसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उनले सांसद रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारूलगायतका नेपालको सम्भवतः सबभन्दा पुरानो, तर अत्यन्त उत्पीडित थारू जातिको मुक्ति अभियानमा लागेका नेताहरूलाई अदालतले पुन: दोषी ठहर गर्नु दु:खद भनेका छन् । -नयाँ पत्रिका
