काठमाडौं । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा संघमा आउन नदिने गरी कर्मचारी समायोजन/मिलान मापदण्ड तयार भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, प्रदेशबाट स्थानीय तह र स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन/मिलान भने हुन पाउने उल्लेख छ।
यस्तै प्रदेशबाट संघमा पनि आउन नमिल्ने गरी मापदण्ड बनाइएको छ।
मन्त्रालयले हालै बनाएको यो मापदण्ड सातै प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा पठाइएको छ। मन्त्रालयका उपसचिव रवीन्द्रजंग थापाले परिपत्र गर्दै कर्मचारीका गुनासा सम्बोधन गर्न समायोजन/मिलान मापदण्ड ल्याइएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह समायोजन वा मिलान हुने हो भने सम्बन्धित निकायबाट अनिवार्य सहमति ल्याउनुपर्ने पनि मापदण्ड छ।
संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन/मिलान गर्न गत भदौ १ गतेसम्म न्यूनतम सेवा अवधि तीन वर्ष बाँकी भएको हुनुपर्नेछ।
स्थायी दरबन्दीमा मात्रै समायोजन/मिलान कार्य हुने मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डमा उल्लेख छ।
संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा कुनै कर्मचारी जाने हो भने रिक्त हुने पदमा उक्त सेवा समूह सञ्चालन गर्ने संघीय मन्त्रालय वा निकायले पदपूर्ति गर्नु पूर्व मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति हुनुपर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ।
