प्रदेश १ को भौतिक पूर्वाधार विकासको प्रगति बढेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्धारा प्रदेशका सबै १४ वटै जिल्लाका १३७ वटै स्थानीय तहमा सम्पादित कार्यको प्रगति बढेको हो ।
प्रदेश सरकार गठनको तीन वर्षे उपलब्ध सार्वजनिक गर्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भौतिक पूर्वाधारमा प्रगति बढेको बताएका हुन् । प्रदेश सरकारले गरेका कामको नागरिकलाई जानकारी दिन तयार पारेको गोजी पुस्तिकामा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत यस अवधिको औसत वित्तीय प्रगति ६३.४४५ र समग्र उपलब्धि ६६.४१५ प्रतिशत हासिल भएको जनाईएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वित्तीय प्रगति ७४.७५ र भौतिक प्रगति ८५.४५ प्रतिशत हासिल भएको छ ।
सिंचाइ विकासमा नयाँ सतह सिंचाइ आयोजनाहरुको निर्माणबाट ३,२६७ हेक्टर नयाँ सिँचित क्षेत्र थपिएको छ । पुनःनिर्माणबाट १५,८५९ हेक्टर सिंचित क्षेत्र पुनर्स्थापना गरी कुल १९,६७६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुबिधा विस्तार गरिएको छ ।
संघीय सरकारद्वारा निर्माण र सञ्चालनमा रहेका सुनसरी–मोरङ सिंचाइ, कन्काई सिंचाइ, चन्दामोहना सिंचाइ जस्ता सिंचाइ आयोजनाहरुलाई डिजाइन अनुरुप पूर्ण क्षमतामा सञ्वालनका लागि वातावरण तयार गर्न प्रदेश सरकारले पहल गरेको छ ।
तराईका तीन जिल्ला सुनसरी, मोरङ र झापामा सिंचाइ सुबिधाको लागि ४० वटा सोलार प्यानल सहितको पम्प किसानहरुलाई वितरण गरिएको। यसबाट ‘जहाँ खेत, त्यहाँ सिंचाइ’को उद्देश्य अनुरुप सौर्य ऊर्जाबाट सिंचाइ सुविधा लिन सकिने नयाँ प्रविधिको शुरुवात भएको छ ।
नयाँ सिंचित क्षेत्र विस्तार ३,२६७ हेक्टर मा भूमिगत सिंचाइ आयोजनातर्फ ४७ वटा डीप ट्यूबवेल तथा ८४ वटा पावरड्रील ट्यूबवेलबाट सिंचाइ (१,१६५ हेक्टरमा) सेवा उपलव्ध गराईएको छ ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्वीस विकास नियोग तथा स्थानीय तह समेतको साझेदारीमा प्रदेशका मध्यपहाडी, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाभित्र साना सिंचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनमा सिमित आर्थिक स्रोतका बावजूद तराईका बिभिन्न नदी किनारमा ३८ कि.मी. लामो तटबन्ध निर्माण गरी नदी व्यवस्थापनको काम गरिएको छ ।
प्रदेशका पहाडी भेगका बिभिन्न २५ वटा स्थानहरुमा पहिरो रोकथाम गर्नु पर्ने योजना रहेकोमा मध्यावधि भित्र १५ स्थानहरुमा पहिरो नियन्त्रणको कार्य पूरा गरिएको छ ।
ऊर्जा विकासमा संघीय सरकारद्वारा बिभिन्न सम्झौता अन्तर्गत निर्माणाधिन रहेका अरुण तेस्रो, माथिल्लो अरुण जस्ता राष्ट्रिय आयोजनाहरुको निर्माण र पछी व्यवस्थापन तथा लाभको बाँडफाँडमा प्रदेशले समेत सम्मानजनक हिस्सेदारी पाउनु पर्ने कुरालाई संघीय सरकारसंग उठाइएको तथा हाल निर्माण एवम् अध्ययन कार्यमा समन्वय र सहयोग गरिएको छ ।
वैकल्पिक (नवीकरणीय) ऊर्जाको माध्यमबाट उज्यालो प्रदेश बनाउने अभियानको नमुनास्वरुप टेम्के मैयुङ गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा बिजुली पुर्याएर सो गाउँपालिकालाई मिति २०७७ कार्तिक २३ गते एक कार्यक्रम आयोजना गरी ‘उज्यालो गाउँपालिका’ घोषणा गरिएको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा उपयोगको अभियानलाई अगाडी बढाउने क्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको परिसरमा नमुनाको रुपमा ४० कि.वा. क्षमताको सौर्यऊर्जाजडान गरी कार्यालय भवन विद्युतिकरण गरिएको र उत्पादित विद्युतलाई नेट मिटरिङबाट ग्रिडमा जोड्ने क्रममा छ ।
भोजपुर जिल्लाको आमचोक गाउँपालिका वडा नं. ३ को सम्पूर्ण ४४३ घरधुरीमा सुधारिएको फलामे चूल्होको प्रयोग भई धुवाँमुक्त भान्साघर वडा घोषित भएको छ ।
प्रदेशको हिमाल, पहाड तथा तराईका बिभिन्न ३४४ घरहरुमा वायोग्यास प्लान्ट निर्माणको क्रममा रहेको र हालसम्म १३५ वटा प्लान्टहरुको निर्माण सम्पन्न भै प्रयोगमा आएको छ भने प्रदेशका बिभिन्न ४५५ घरहरुको बिग्रेका वायोग्यास प्लान्टहरु मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
प्रदेशभित्र समुदायबाट मर्मतसम्भार गरी सञ्चालन गर्न नसकेका क्षतिग्रस्त बिभिन्न स्थानका ६ वटा लघु जलविद्युत आयोजनाहरुको मर्मत सम्पन्न हुने क्रममा छन् ।
खानेपानी विकास तथा सरसफाईमा प्रदेशभित्र आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँचवृद्धि भई ९७.५० प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ । प्रत्येक घरधुरिमा धारा जडित सुरक्षित खानेपानीको सेवा ५० प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्याइएको प्रदेश सरकारको दावी छ ।
प्रदेशमा खानेपानी विकासका लागि ५ वटा डिभिजन कार्यालय छन् । यसबाट सेवा प्रवाहमा कठिनाई आएको यथार्थतालाई महसुस गरी भोजपुर र खोटाङमा दुई वटा डिभिजन कार्यालय खोल्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई दुई–दुई वटा जिल्ला (भोजपुर र संखुवासभा तथा खोटाङ र उदयपुर) हेर्ने गरी कार्यालय स्थापना गरेर सेवा विस्तार गरिएको छ ।
सरसफाईतर्फ खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएका प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाहरुको सहकार्य र समन्वयमा सञ्चालनमा छ ।
सडक यातायातमा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र लक्षित बहुवर्षिय सडक आयोजनाका रुपमा ६२ वटा सडक आयोजना (८८४.२५ कि.मी.) मध्ये २०७६ सालमा ५१ वटामा सम्झौता भई हालसम्म भोजपुर–टक्सार एयरपोर्ट सडक सम्पन्न भएको तथा बिभिन्न चेनेजमा गरी २२० कि.मी. मा ट्र्याक कटिङ काम र स्तरोन्नतिको काम (करिब ४५५) सम्पन्न भई निर्माणाधिन अवस्थामा छ ।
बहुवर्षिय सडक आयोजना कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको २२.५ कि.मी. लामो घिनाघाट-विराटचोक सडक निर्माणको मुख्यमन्त्रीबाट २०७६ साल बैशाखमा शिलान्यास भई हाल काम द्रुतगतिमा भइरहेको छ । ४ लेन रहने गरी १६ मी. चौडा सो सडकको हालसम्म १८ कि.मी. मा सब-बेसमा ग्राभेल बिछ्याउने काम पुरा भई कालोपत्रे कामको तयारीको क्रममा रहेको छ भने बाँकीमा बेसवर्कको काम सहित निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।
बिभिन्न गाउँका सदरमुकाम जोड्ने गरी तर्जुमा गरिएका मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक कार्यक्रम अन्तर्गत ८७ वटा ग्रामिण सडकमध्ये ८६ वटा मा सम्झौता भई हालसम्म १६५.४ कि.मी.मा ट्र्याक कटिङको काम भई निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
प्रादेशिक विशेष सडक आयोजना अन्तर्गत ७ वटा आयोजना (स्तरोन्नति र कालोपत्रेः १०० कि.मी.) मध्ये उदयपुरको चतरादेखि भोजपुरको हसनपुर चुवारसम्म र पाँचथरको शिवालयदेखि गोरुवाले लुङ्ग्रुप्पासम्म २ वटाको २०.१२ कि.मी.मा कालोपत्रे गर्ने कार्यको सम्झौता भई हालसम्म १६कि.मी. (८०५) मा ट्र्याक कटिङ काम भई निर्माणाधिन अवस्थामा छन् ।
बहुवर्षिय सडकपुल आयोजना अन्तर्गत केन्द्रबाट हस्तान्तरित भई आएका ५१ र प्रदेश सरकारद्वारा छनौट गरिएका ७७ गरी जम्मा १२८ वटा सडकपुलमध्ये हस्तान्तरित भई आएकामध्ये २१ वटातथा प्रदेश सरकारद्वारा छनौट गरिएकामध्ये २ वटा गरी २३ वटा सडकपुलहरु निर्माण सम्पन्न भई बाँकी निर्माणका बिभिन्न चरणमा छन् ।
प्रदेश नं. १ को तराईको मोरङ जिल्लाको बिराटनगरदेखि उदयपुरको चतरा हुँदै भोजपुरको चुवार, सदरमुकाम दिङ्ला र संखुवासभाको उत्तरी सीमानाका किमाथाङ्कासम्म जोड्ने छोटो एवम् रणनीतिक महत्वको सडकमा पर्ने चुवारस्थित दुधकोशी नदीमाथि वहुवर्षिय सडकपुल आयोजना कार्यक्रम अन्तर्गत १० मी. चौडा, ९० मी. लम्बाई भएको मोटरेबल पक्की पुल निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भई मुख्यमन्त्रीद्वारा २०७७ साल असोज २६ गतेका दिन शिलान्यास गरिएको थियो । प्रदेशलाई उत्तर–दक्षिण सिमानाकासंग जोड्ने बाटोमा निर्माण गरिने यो एउटा मात्र ठूलो पक्की पुल रणनीतिक महत्वको योजनाका रुपमा छ ।
२०७६ बैशाख ७ गते शिलान्यास गरिएको ५.५० कि.मी. लामो भोजपुर–टक्सार एयरपोर्ट पक्की सडकको निर्माण कार्य १८ महिनामा सम्पन्न भई मा. मुख्यमन्त्रीद्वारा २०७७ कार्तिक २३ गते उदघाटन गरिएको छ ।
झोलुङ्गेपुल आयोजना अन्तर्गत केन्द्रबाट हस्तान्तरित भई आएका ७ र प्रदेश सरकारद्वारा छनौट गरिएका १०८ गरी जम्मा ११५ वटा झोलुङ्गेपुलमध्ये हस्तान्तरितका ४ वटा तथा प्रदेशका३२ वटा गरी ३६ वटा झोलुङ्गेपुलहरुको निर्माण सम्पन्न भई बाँकी पुलहरु निर्माणको बिभिन्न चरणमा छन् ।
प्रदेशको सडक तथा यातायात क्षेत्रको प्रदेश प्रोफाइल तयार गरिएको र दश (१०) वर्षे प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार गरिएको। साथै, स्वीस विकास नियोगको सहयोगमा सो सडक गुरुयोजनाका आधारमा १० वर्षे आवधिक लगानी योजना तयार भएको छ ।
सर्वेक्षण कार्य अन्तर्गत ३५० कि.मी. सडक तथा २४ वटा सडकपुल र झोलुङ्गेपुलको सर्वेक्षण गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिएको छ ।
मित्रराष्ट्र चीन र भारत जोड्ने गरी संघिय सरकारद्वारा निर्माणाधिन रणनीतिक महत्वको जोगबनी–बिराटनगर–धरान–किमाथाङ्का उत्तर–दक्षिण सडक आयोजनालाई द्रुतगतिमा निर्माण अघि बढाउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रादेशिक समिति गठन गरी नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने, सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरी स्थानीय समस्यालाई स्थलगत रुपमा नै समाधान गर्ने गरी समन्वय र सहकार्य गरिएको, फलस्वरुप बिराटनगर–धरान खण्डको काम तीव्र गतिमा भईरहेको छ । साथै, धरान–किमाथाङ्का को ३५ कि.मी. को सडक निर्माणलाई अगाडि बढाउन सडक बिभागसंग सम्पर्क र समन्वय अघि बढाईएको छ ।
प्रदेशका तराई जिल्लाका पालिकाहरु जोडिने गरी संघीय सरकारद्वारा निर्माणाधिन रणनीतिक महत्वको पूर्व–पश्चिम हुलाकी सडक निर्माणलाई गति प्रदान गर्न सडक बिभाग र निकायहरुसंग सम्पर्क र समन्वय निरन्तर जारी राखिएको छ ।
प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका ६ वटा यातायात व्यवस्था तथा सेवा कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवालाई सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राहीका लागि टोकन प्रणाली लागु गरिएको छ ।
यसैगरी पहाडी भेगका धनकुटा, भोजपुर र संखुवासभा जिल्लाका सेवाग्राहीलाई सेवा पुर्याउनका लागि धनकुटामा तथा उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्लाका लागि ओखलढुंगाको रुम्जाटारमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गरी सेवा विस्तार गरिएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरुलाई गुणस्तरीय रुपमा निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि प्रादेशिक पूर्वाधार गुणस्तर प्रयोगशाला निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भई जग्गा प्राप्तीको कार्य भएको छ ।
पूर्वाधार (शहरी विकास तथा आवास)मा सुनसरी जिल्लाको कोशी गाउँपालिकामा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधन र यात्रुहरुलाई आराम र ताजगीपनको सुविधा र पर्यटन प्रवर्द्धनको सम्भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी राजमार्गको नजिक २२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको आधुनिक मापदण्ड सहितको एउटा वहुउद्देश्यीयकोशी रिफ्रेशमेन्ट सेन्टर निर्माण गर्ने निर्णय अनुसार जग्गा अधिग्रहणको प्रकृया पूरा गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिएको र पहिलो चरणको निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई निर्माणको शुभारम्भ स्वरुप मुख्यमन्त्रीद्वारा मिति २०७७ मङ्सिर २४ गतेका दिन शिलान्यास गरिएको थियो । डि.पी.आर. अनुसारको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न नगर विकास कोष, संघिय सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढाइएको छ ।
निम्न आय भएका बिपन्न वर्गका घर परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जस अन्तर्गत ५,९७४ वटा आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य अनुरुप ४,८७४ वटामा सम्झौता भई आवास निर्माण शुरु भएकोमा हाल ३,४०० वटा जनता आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको (करिब ७०५), १,४७४ निर्माणाधीन र १,१०० वटा सम्झौताको प्रकृयामा रहेको। कोभिड(१९ महामारीका कारण प्रगति केही प्रभावित भएकोमा हाल द्रुत गतिमा निर्माण कार्य भईरहेको छ ।
ओखलढुङ्गाको रुम्जाटार, भोजपुरको पानधारे, ताप्लेजुङको घुन्सा, ईलामको सन्दकपुर र मोरङ्को राजारानी गरी ५ वटा नयाँ, सुव्यवस्थित, आधुनिक सुविधायुक्त नमुना मोडेल शहर वा ग्राम (स्मार्ट सिटी) को रुपमा विकसित गर्न विस्तृत अध्ययन गरी अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ । यी कार्यक्रमको सफलता र स्रोतको उपलब्धताको आधारमा अन्य जिल्लाका शहर र गाउँमा समेत यो योजनालाई विस्तार गरिने भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङको भनाई छ । प्रदेशका सबै जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा समानुपातिक हिसाबमा पूर्वाधार विकासका काम गरेर प्रदेश १ लाई विकासमा पनि १ नम्बर बनाउने लक्ष्यका साथ काम भईरहेको राज्यमन्त्री गुरुङको भनाई छ । काेराेनाका कारण केही चुनाैति देखिएपनि अहिले विकास निर्माणका काम झन बढाएर लगिएकाे प्रदेश सरकारले जनाएकाे छ ।
मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर राज्यमन्त्री गुरुङ आएपछि उनले अपनाएको एकद्धार प्रणालिको विकास नितिले समग्र प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्रगति बढाएको छ ।
प्रदेशमा सामाजिक सामुदायिक भवन, बसपार्क, सार्वजनिक शौचालय, सभाहल, बिभिन्न सामाजिक साँस्कृतिक समुदायका भवनहरु, खेलकूद पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधार लगायत संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
