काठमाडौं।केही दिनदेखि संसदको समिति र संसदको बैठकमा विभिन्न सांसदहरु खासगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दलले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीको सन्दर्भमा गम्भीर विषय उठाइरहनु भएको छ ।
यो विषय सरकारसँग सम्बन्धित छ । रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्हालिरहनुभएको छ । रक्षा मन्त्रालयसमेत सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर तत्काल यसबारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । यो सम्झौता के हो कसको पालामा सुरु भयो कहाँबाट आयो
यसको मस्यौदा हामीहरु बाहिर छापाहरुमा पढिरहेका छौं । एउटा पक्ष भन्छ (यो असत्य हो । सेनाका प्रवक्ता भन्नुहुन्छ, यसका बारेमा हामीले आजसम्म थाहा पाएकै छैनौं । अमेरिकी नेसनल गार्डको साइट हेर्यौं भने सन् २०१९ बेलामै यो प्रस्ताव आएको देखिन्छ । पूर्ववर्ती रक्षामन्त्रीहरुले यसलाई सकरात्मक भएर अघि बढाएको पनि कहीँकहीँ सुन्न पाइन्छ । यस्ता कुराहरु आइसकेपछि सरकारले संसदमा उभिएर तत्काल आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।
हामीले केही समय अगाडि संसदबाट एमसीसी पारित गर्यौं । यस्तै खालको विकास साझेदारी अमेरिका, चीनलगायत सबै मित्रराष्ट्रहरुसँग आबद्ध हुने हो । तर, नेपाली सेना संलग्न हुने कुनै पनि साझेदारी चाहे त्यो छिमेकी देशसँग होस्,चाहे त्यो कुनै शक्ति राष्ट्रसँग होस् । नेपाल त्यसमा सहभागी हुन सक्दैन । हुन पाउँदैन । हुन दिइँदैन ।
एसपीपीबारे गगन थापाले मागे प्रधानमन्त्रीकै जवाफ
नेपालको विकासको लागि सबै मित्रराष्ट्र र शक्तिराष्ट्रसँग मिलेर काम गर्ने हो । उनीहरूले यो गर र योसँग सम्झौता गर भने भने नसुन्ने हो । त्यो बेलामा हाम्रो विवेकले काम गर्ने हो । सामरिक विषय जहाँ छ, शक्ति राष्ट्रको छेउमा पनि जाने होइन । टाढै बस्ने हो । यो मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्रै होइन । नेपालको संविधानले पनि यही भन्छ । हाम्रो इतिहासले यही कुरा सिकाएको छ । नेपाली कांग्रेसको निर्णयले सामरिक विषय जोडिएका शक्ति राष्ट्रमा जोडिनु हुन्न भन्छ ।
सरकारमा सम्मिलित कुन दलले के भन्यो रु भन्ने मात्रै होइन । प्रधानमन्त्री मेरो दलको सभापति पनि हो । पार्टीको निर्णय पनि यही हो । कांग्रेसको पोजिसन पनि सामरिक स्वार्थ जोडिएका विषयका सहभागी नहुने भन्ने नै हो । नेपाल यस्ता खालका सामरिक स्वार्थ जोडिएका विषयमा न कहिले संलग्न भएको थियो, न कहिले हुनेछ ।
म आग्रह गर्न चाहन्छु आज नै संसदको बैठकमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री आफैंले यस्तो खालको सम्झौता नेपालले गर्दैन भन्नु पर्दछ । अमेरिकाले के चाहन्छ, हामी जान्दैनौं । यस्तो खालको सम्झौता हुँदैन भनी प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीले एसपीपी सम्झौता ‘हुँदैन, हुँदैन, हुँदैन’ नेपालले सम्झौता ‘गर्दैन, गर्दैन, गर्दैन’ भन्नुपर्दछ । उहाँले भनेपपछि यहाँ उठेका आशंका, संशय, भ्रमहरू सबैको प्वालहरू बन्द हुन्छन् ।
