काठमाडाैं । एउटै मञ्चबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीहरूको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
ठेक्का सम्झौता गरेको वर्षाैंसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नहुनेलगायतका समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै दुवैजनाले निर्माण व्यवसायीहरूको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
आइतबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दै उनीहरूले निर्माण व्यवसायीहरूको कमजोरीबारे पनि टिप्पणी गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीहरूबारे आमजनताका गुनासाहरूप्रति सरकारको ध्यान गएको बताए । निर्माण कार्यको ठेक्का लिने तर काम समयमै सम्पन्न नगर्ने, ठेक्का सम्झौताअनुसारको गुणस्तरीय काम नगर्ने, विभिन्न बहानामा ठेक्काको समयसीमा लम्बाउने र लागत बढाउनेजस्ता समस्याहरू यस क्षेत्रमा देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘बेलाबेलामा “ठेकेदार हराएको सूचना” भन्दै सामाजिक सञ्जालमा निर्माण व्यवसायहरूप्रतिको आक्रोश ‘ट्रोल’ हुने गरेको छ, त्यसले निर्माण क्षेत्रको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्दछ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यस्ता विषयहरूमा निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्त जिम्मेवार भएर काम गर्न जरुरी छ ।’
निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न महासंघले ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्ने पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।
यद्यपि, निर्माण क्षेत्र तथा व्यवसायीहरूकाे समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको उनले बताए ।
ठेक्का सम्झौता गरेको १० वर्षसम्म पनि निर्माण किन सम्पन्न हुँदैन ? उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
सोही कार्यक्रममा उपस्थित उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि निर्माण व्यवसायीहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सरकारदेखि भएको कमजाेरीबापत सार्वजनिक रूपमा नै माफी माग्दै उनले व्यवसायीहरू पनि विकास निर्माणमा जिम्मेवार हुनपर्ने बताए ।
‘निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न म अर्थ, कृषि, वनलगायतका मन्त्रालयमा आफैँ गएर आवश्यक सहजीकरण गर्छु । निर्माण व्यवसायीहरूले ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारमा पेस गरेको जायज मागहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने, ‘तर, तपाईं (निर्माण व्यवसायी) हरूको कमजाेरीको जिम्मा कसले लिने ?’
अब सरकारले निर्माण क्षेत्रको कमजाेरी हेरेर मात्रै नबस्ने पनि उनले बताए । ‘एउटा पुलको ठेक्का सम्झौता गरेको १० वर्ष भयो, हालसम्म एउटा मात्रै पिल्लर बनेको छ । काठमाडौंकै टेकुस्थित पुल सरकारले लिन नमिल्ने अवस्थामा छ । बाटोहरू सरकारलाई हस्तान्तरण नगरिँदै कालोपत्रे टालटुल पार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब सरकारले निर्माण क्षेत्रका यस्ता प्रकृतिका कमजाेरीहरू हेरेर बस्दैन, आवश्यक कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढाउँछ ।’
यद्यपि, अब पुराना विषयहरू बिर्सेर निर्माण व्यवसायी र सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्माण कार्य समय सम्पन्न गर्न भुक्तानी पनि समयमा हुनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि पुँजीगत खर्चमा कटौती गर्न नहुने बताए ।
साथै, देशभर रहेका निर्माण व्यवसायीहरूको प्रारम्भिक तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरिएको छ, त्यसअनुसार देशभर २३ हजार ८३८ जना निर्माण व्यवसायी रहेको महासंघको भनाइ छ । साधारणसभा सोमबारसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
