ओखलढुंगा । सरकारले आफुहरुलाई वेवास्ता गरेको भन्दै ओखलढुंगाका विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् ।
सरकारले विगतमा पटकपटक माग पुरा गर्ने आश्वासन दिए पनि बजेटमा कुनै सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरुले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको गेटमा धर्ना दिन थालेका हुन् ।
गत जेठ १५ गते सरकारले ल्याएको बजेटमा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको कुनै माग सम्बोधन नभएकोले आन्दोलित हुनुपरेको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् जिल्ला कार्यसमिति ओखलढुगाका अध्यक्ष काशीराज धमलाले बताए ।
उनका अनुसार देशैभर जेठ २० गते देखि सुरु भएको यो आन्दोलन पहिलो चरणमा जेठ २६ गतेसम्म जारी रहनेछ ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई विभेद र न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य पारेको उनको भनाई छ ।
यसअघि परिषद्ले ठुलो संघर्ष गर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १२७ मा ‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा लगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिने छ ।’ भनिएको भए पनि बजेट वक्तव्यमा सम्बोधन नगरेका कारण दबाबमुलक आन्दोलनका कार्यक्रम गर्नुपरेको अध्यक्ष धमलाले बताए ।
गत जेठ मा १५ सरकारले बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गरेपछि जेठ १७ मा परिषद् केन्द्रीय समितिको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू देशव्यापी रूपमा घोषणा गरेको हो ।
आन्दोलनको दोस्रो चरणमा जेठ २७ गतेदेखि असार एक गतेसम्म काठमाडौंस्थित भद्रकालीमा रिले अनसन बस्ने तयारी छ ।
दोस्रो चरणको आन्दोलनको पनि सुनुवाइ नभएमा असार दुई गतेदेखि माग पूरा नहुनेबेलासम्म सबै सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गरिदिने चेतावनी कर्मचारीहरूले दिएका छन् ।
विद्यालय कर्मचारीहरूले तत्कालै पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पु¥याएर स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
यस्तै ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदा, सन्तति वृत्ति आदीको प्रबन्ध गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
विभिन्न समयमा गरिएका सहमति सम्झौता तथा पटक पटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने लगायतका मागहरू राख्दै आएका छन् ।
कर्मचारीहरूका माग पूरा गर्ने भनेर सरकारले बेलाबेलामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुका साथै कर्मचारीहरूसँग सम्झौता पनि गरिसकेको छ । तर पटक पटक सम्झौता भएर पनि आफूहरूका मागको सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनीहरूको भनाई छ ।
