साकेला गाउँपालिकाले दसैँको मुखमा सबै वडामा पुगेर बैंकिङ प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षाभत्ता रकम वितरण गरेको छ।
गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकअन्तर्गत लक्षित वर्गले पाउने सो भत्ता प्रत्येक वडामै पुगेर वितरण गरिएको हो।
नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई लक्षित गरेर गाउँपालिकाले नेपाल एसबिआई बैंकसँगको सहकार्यमा ६ स्थानमा भुक्तानी शिविर सञ्चालन गरेर भत्ता वितरण गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष रविप्रकाश राईले जानकारी दिए।
भौगोलिक विकटता, वृद्धावस्था र शारीरिक अशक्तताका कारण बैंकसम्म आएर आफ्नो भत्ता लिन नसक्ने लाभग्राहीका लागि सञ्चालन गरिएको शिविरबाट पाँच सय ३५ लाभग्राहीलाई रु. ८० लाख ४७ हजार वितरण गरिएको थियो।
गत असोज २३ गते वडा नम्बर २ रतन्छामा एक सय ३० लाभग्राहीले रु. १८ लाख ४९ हजार र असोज २४ गते खिदिमामा आयोजना गरिएको शिविरमा ८२ लाभग्राहीले रु. नौ लाख १७ हजार भत्ता बुझेका थिए।
असोज २५ गते वडा नम्बर ५ मा सञ्चालन गरिएको शिविरमा एक सय चारजनाले रु. १५ लाख ७५ हजार र असोज २६ गते वडा नम्बर ४ मा सञ्चालित शिविरमा ४८ जनाले रु. सात लाख ४९ हजार बुझेका थिए।
यता पालिकाको सबैभन्दा टाढाको दूरीमा रहेको वडा नम्बर १ को बाँझेच्यानडाँडामा असोज २९ गते सञ्चालन गरिएको शिविरमा ९२ जनाले रु. १७ लाख ७३ हजार र सोही वडाको डाँडागाउँस्थित चण्डेश्वरी आधारभूत विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको शिविरमा ७९ जना लाभग्राहीले रु ११ लाख ८४ हजार बुझेका थिए।
वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नका लागि बैंकका शाखा प्रबन्धक मेदानीप्रसाद रिजाल आफैँ वडावडा पुगेका थिए। भौगोलिक कठिनाइका कारण ज्येष्ठ नागरिक, वृद्धवृद्धा तथा अशक्तहरू गाउँपालिकाको केन्द्रमा रहेको बैंकसम्म पुगेर भत्ता लिन नसक्ने देखिएपछि गाउँपालिकाले वर्षको तीनपटक हरेक वडामा घुम्ती शिविर राखेर सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्दै आएको छ।
जिल्लाको सबैभन्दा सानो उक्त गाउँपालिकाले विगत तीन वर्षअघिदेखि बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्न थालेकामा गाउँपालिकाको केन्द्रमा मात्र रहेको बैंकमा वृद्धवृद्धा तथा अशक्त आउन नसक्ने देखिएपछि शिविर नै राखेर रकम वितरण गर्ने गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
पाँचवटा मात्र वडा रहेको सो गाउँपालिकामा यसअघि कर्मचारीमार्फत सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्दा लापरबाही भएको पाइएको थियो। गाउँपालिकामै नभएका एउटा व्यक्तिको नामबाट तीनजनाले लामो समयदेखि सामाजिक सुरक्षाभत्ता बुझ्दै आएका थिए।
उक्त भत्ता वितरणमा अनियमितता भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा उजुरी परेकामा दोषीलाई कारबाही गर्न र अनियमितता भएको रकम राज्यकोषमा फिर्ता गर्न गाउँपालिकालाई सिफारिस गरिएको थियो।
