बाजुराका ४ स्थानीय तहले मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यविधि लागू गरेका छन् । जिल्लाको बुढीनन्दा नगरपालिकासहित हिमाली, स्वामीकार्तिक र जगन्नाथ गाउँपालिकाले मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यविधि २०८० जारी गरेर लागू गरेका हुन् ।
मुक्त हलियाहरूको पहिचान गरी पुनस्र्थापना तथा वृत्ति विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरी आत्मनिर्भर बनाउँदै जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले उक्त कार्यविधि जारी गरिएको हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द मल्लले बताए । हलियाहरूको वास्तविक पहिचानका आधारमा यसभन्दा अगाडि छुटेकाहरूलाई समेट्ने गरी कार्यविधि ल्याएको मल्लले अनलाएन सरोकारसँग बताए । ‘हाम्रो भूगोलमा मुक्त हलियाहरुको पहिचान र व्यवस्थापनको काम अझै हुनसकेको छैन । त्यो विषय टुंगोमा पुराउन कार्यविधि बनाएर काम थालेका छौं ।’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘विपन्नको जीवनस्तर उकास्न स्थानीय सरकार जुटेको छ । हाम्रो जस्तो मानवविकास सुचकांकमा पछि परेको गाउँठाउँमा थुप्रै समस्या छन् । समस्या पहिचान गरेर समाधानमा हामी जुटेका छौं ।’ स्थानीय तहको यो कार्यविधि कार्यान्वयन पछि बाँकी रहेका समस्या समाधान हुने अध्यक्ष मल्लको भनाई छ ।
चार परिच्छेदको कार्यविधिमा यसअघि सूचीकृतहरूको जीवनस्तर सुधार्ने र छुटको लगत संकलन गरी प्रमाणीकरण गर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन् । कार्यविधिको परिच्छेद २ मा लगत संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रावधान उल्लेख छन् । लगत संकलनका लागि वडाध्यक्ष संयोजक रहेको सहजीकरण समिति गठन गरिने उल्लेख छ । जहाँ सम्बन्धित वडाको मुक्त हलियाका प्रतिनिधि र वडा कार्यालयका सचिवसदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा तत्कालीन अवस्थामा छुटेका, लगत लिँदा २०६५ भदौ २१ को मितिलाई आधार मानी त्यस अघिदेखि हलिया श्रमिकको रूपमा काम गरेको व्यक्ति र हाल हलिया श्रम गर्दै आइरहेकाहरूको समेत लगत लिनुपर्ने बताइएको छ ।
साविकको लगतमा छुटेका हलिया, साबिक लगतमा नाम भए तापनि पुनस्र्थापना प्रक्रियामा प्रवेश नगरेका, पुनस्र्थापना प्रक्रियामा प्रवेश गरी जग्गा प्राप्त गरेका, तर घर निर्माण खर्च नपाएका, घर निर्माणबापत आंशिक रकम (पहिलो किस्ता मात्र) पाएका र घर मर्मतबापत आंशिक रकम (पहिलो किस्ता मात्र) पाएका हलियाहरूको लगत संकलन गर्ने, तर पहिले लगत लिएका मुक्त हलियाहरूको परिचयपत्र भने पुरानै वर्गीकरण लागू हुने गरी मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यविधि पास गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको तथ्यांकमा नाम भएका, तर पुनस्र्थापना प्याकेज प्राप्त नगरेका मुक्त हलियाहरूलाई पुनर्स्थापन प्रक्रियामा समावेश गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
वडा समितिबाट प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएका हलियाहरू मुलुकको अन्य स्थानमा जग्गा नभएको यकिन गर्न पालिकाले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाउनेछ । मालपोतबाट यकिन भई प्राप्त हुन आएको लगत स्थानीय कार्यपालिकाले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
यस्तै, परिच्छेद ३ मा मुक्त हलिया श्रमिकले प्राप्त गर्ने सुविधा, कार्यक्रम र कार्ययोजना छन् । मुक्त हलियाको बसोवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदा जोखिमरहित, आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न मिल्ने र रोजगारीको लागि सहज स्थानमा रहेको जग्गा पहिचान र छनोटको काम वडा समिति र मुक्त हलियाहरूको परामर्शमा गरिने बताइएको छ ।
एक्सनेट नेपालको प्राविधिक सहयोगमा बाजुराका चारवटा पालिकामा मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यविधि जारी गरेका हुन् ।
