२०८१, १ असार शुक्रबार | Sat Jun 15 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

सरकारले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्यायाे



सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएकाे छ ।

संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेट चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात ६१.३१ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ५२ करोड अर्थात १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब रहेको छ।

यस पटक सबैभन्दा बढी बजेट अर्थमन्त्री वर्षमान पुन आफैंले राखेका छन् । उनले आफ्नो मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँले बढाएका छन् ।

पहिले अर्बमा हुने बजेट अर्थमन्त्रीले अहिले झण्डै पौने २ खर्बले बढाएका छन् । अर्थतन्त्रको ढुकुटीको जिम्मा लिएका अर्थमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयलाई २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।

अर्थपछि शिक्षा मन्त्रालयको लागि सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । तेस्रो र चोथो बढी बजेट पाउनेमा गृह र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय छन् ।

कृषि मन्त्रालयको बजेट यस पटक १ अर्ब ६९ करोडले घटाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ५८ अर्ब ९८ करोड पाएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी वर्षको लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पाएको छ ।

त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट पनि १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँले घटाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको सञ्चार मन्त्रालयले चालू वर्ष ८ अर्ब ७१ करोड पाएको थियो ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट पनि ५ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब ९१ करोडको बजेट पाएको उसले चालू आर्थिक वर्ष ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पाएको थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट पनि १८ करोड घटेको छ । यसले आगामी वर्षका लागि ९ अर्ब २८ करोड बजेट पाएको छ । चालू वर्ष ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पाएको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट भने २ करोड रुपैयाँले बढेको छ । चालू वर्ष ८ अर्ब ८ करोड बजेट पाएको श्रम मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेटमा पनि कटौती छ । यसको बजेट २४ करोडले कटौती भएको छ । सहकारी मन्त्रालयले ६ अर्ब ८२ करोड बजेट पाएको छ । चालू वर्ष भने ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पाएको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट भने १४ करोडले बढेको छ । यसले १५ अर्ब ७० करोड बजेट पाएको छ । चालू वर्ष १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ थियो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा हालिएको छ । यस मन्त्रालयको बजेट ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँले बढेको छ । यो मन्त्रालयले २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । चालू वर्ष १ खर्ब ९८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पाएको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट पनि बढाइएको छ । यो मन्त्रालयको बजेट २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँले बढेको छ । आगामी वर्षको लागि ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पाएको स्वास्थ्यले चालू वर्ष ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पाएको थियो ।

खानेपानी मन्त्रालयको बजेट कटौती गरिएको छ । यसको बजेट १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले घटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि २६ अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । चालू वर्ष २८ अर्ब १६ करोड बजेट पाएको थियो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट ६३ करोडले बढेको छ । २०८१/८२ का लागि ३ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । चालू वर्ष २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पाएको थियो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट पनि ३ करोड बढाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । चालू वर्ष १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट १८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले बढाइएको छ । आगामी वर्षका लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधारले चालु वर्ष १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पाएको थियो ।

शहरी विकास मन्त्रालयतर्फ २६ अर्ब ४६ करोड बजेट बढाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि यस मन्त्रालयले ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पाएको छ । चालू वर्ष ६६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ थियो ।

यता रक्षा मन्त्रालयको बजेट पनि १ अर्ब ३ करोडले बढेको छ । रक्षाले ५९ अर्ब ८७ करोड बजेट पाएको छ । चालू वर्ष ५८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।

गृह मन्त्रालयको बजेट पनि ५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँले बढेको छ । गृहले १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड बजेट पाएको छ । चालू वर्ष १ खर्ब ९४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।

त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट ७५ करोडले बढेको छ । यसले ६ अर्ब ७७ करोड पाएको छ । चालू वर्ष ६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै १ खर्ब ७५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँले बजेट बढाएको छ । आगामी अर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले २ खर्ब २२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पाएको छ । चालू वर्षको बजेट ४७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ थियो ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको बजेट १० करोड रुपैयाँले बढेको छ । उसले ८७ अर्ब ५५ करोड बजेट पाएको छ । चालू वर्ष ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पाएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट ७९ करोडले घटेको छ । उसले ९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पाएको छ । चालू वर्ष ९ अर्ब ९६ करोड बजेट पाएको थियो ।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको बजेट २३ करोडले बढेको छ । उसले ७७ करोड पाएको छ । चालू वर्षको बजेट ५४ करोडमात्रै थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको छ । कुल विनियोजितमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत बजेट रहेको छ ।

यो खर्च अनुमान चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रहेको छ । तैपनि ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइने अर्थमन्त्री पुनले उल्लेख गरेका छन् । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने छ ।

प्रकाशित मिति : २०८१, १५ जेठ मंगलबार ००:००  ९ : १९ बजे