ठेक्का लाग्ने तर बहुवर्षेमा नपर्दा कतिपय आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने समस्या देखिँदै आएको थियो । सोही समस्या हल गर्न आयोगले १६ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको आयोजनालाई बहुवर्षे ठेक्का लाग्ने र बढीमा ३ आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी स्रोत सुनिश्चितता सहित कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो ।
आयोगले चालु आर्थिक वर्ष २३ वटा दीर्घकालीन महत्वका सडक, पूर्वाधार, पर्यटन लगायतका आयोजना छनोट गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न योजना छनोट गरी बहुवर्षे आयोजनाको रुपमा स्रोत सुनिश्चितता गरेर अघि बढाइएको आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालले जानकारी दिनुभएको छ ।
विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त आयोजनाको बारेमा वार्षिक कार्यक्रम छनोट कार्यविधि २०७८ अनुसार बहुवर्षे आयोजना छनोट गरिएको उहाँको भनाइ रहेको छ । कार्यविधि अनुसार आयोजनाको मूल्याङ्कन गरी प्राथमिकीकरण गरेर विभिन्न ५ आधार र सोही आधारमा अंक निर्धारण गरी ७५ प्राप्ताङ्कमा ५६ भन्दा बढी अंक ल्याउने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर आयोजना छनोट गरिएको उपाध्यक्ष नेपालले बताउनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार मन्त्रालयको प्राथमिकीकरणको प्राप्तांकमा १० अंक, प्रारम्भिक मूल्यांकनको प्राप्तांकमा ३० अंक, नीतिगत सामञ्जस्यताको प्राप्तांकमा २१ अंक, मानव विकास सूचाकांक अनुसारको प्राप्तांकमा ६ अंक तथा संवैधानिक प्राथमिकताको प्राप्तांकमा ८ अंक गरी कूल प्राप्तांक ७५ कायम गरिएको छ ।
प्राथमिकीकरण अन्तर्गत ५६ भन्दा कम अंक आउने आयोजना पी २ निर्धारण हुने र बहुवर्षे ठेक्का लगाउन नसकिने नेपालले बताउनुभएको छ । पहुँच र नेताको सिफारिसमा आयोजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै औचित्य र आवश्यकताको ५ आधारमा तयार गरी २३ वटा आयोजना छनोट गरिएको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
छनोट भएका आयोजनामा १६ करोड रुपैयाँदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्मको रकम सुनिश्चित गरी ४ अर्ब १६ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभएको छ । ती आयोजना समयमै सन्पन्न गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन गरिएको र आयोग मार्फत् मोनिटरिङको विधि तयार गरिएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले बहुवर्षे आयोजनामा सडक पूर्वाधारको कामलाई प्राथमिकता दिएको छ । नागरिकको भावना र मन्त्रालयको प्राथमिकता पनि सडक पूर्वाधार भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत २० वटा आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी अगाडि बढाइएको उपाध्यक्ष नेपालले बताउनुभएको छ ।
तत्काल नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तन गर्नसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रम तयार गर्न आयोगले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
संविधानमा तीन तहको सरकारका निश्चित अधिकार र क्षेत्राधिकार तोकिए पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबिच कतिपय आयोजना छनोटमा तालमेल र समन्वयको अभाव देखिएको छ ।
