सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीको विकल्प नभएको बताएका छन् । नेपाल शेर्पा संघ, बागमती प्रदेश समितिको दोस्रो अधिवेशनमा मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन् ।
संविधान संशोधनको हल्ला चल्दै गर्दा धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीमाथि ‘कैंची’ चल्ने आशंक पैदा भएको भन्दै वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।
‘संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान पूर्ण छैन, संशोधन आवश्यक छ तर धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी व्यवस्थामाथि कैची चलाउन खोजियो भने चुप लागेर बस्नु हुँदैन ।’ सरकारका प्रबक्त समेत रहेका मन्त्री गुरुङले भने, ‘आदिवासी जनजाति, मधेशी, उत्पीडित वर्गको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।’
राजावादीको आन्दोलनतर्फ इंगित गर्दै मन्त्री गुरुङले २ सय ४० बर्षसम्म एकात्मक रुपमा राज्य सञ्चालन गर्ने, एक भाषा, एक धर्म, एक परिवारको रुपमा मुलुकलाई बन्दक बनाउनेलाई नै फेरि शासक बनाउनुपर्छ भन्नु मूर्खता रहेको बताए । आदिवासीहरुलाई प्राप्त अधिकारलाई कटौती गर्न विभिन्न बहनमा वर्तमान संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुको विकल्प खोज्न थालेकाले त्यस विरुद्ध सबै आदिवासीहरु एक भएर प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संविधानले दिएको अधिकारलाई संस्थागत गर्दै थप उपलब्धिको लागि संघर्ष जारी राख्नुपर्ने बताउँदै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका मन्त्री गुरुङले पहिचानको आन्दोलनले एकदिन सार्थकता पाउने भएकाले माग र अडान छोड्न नहुनेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका सदस्य सोनाम गेल्जेन शेर्पा, पूर्वमन्त्री कृपाशुर शेर्पा, संविधानसभा सदस्यद्धय जिपछिरिङ शेर्पा र आङ दावा शेर्पा, नेपाल शेर्पा संघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पा लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।
कार्यक्रममा सांस्कृतिक कार्यक्रमका साथमा कलाकारहरुले सांगीतिक प्रस्तुती दिनुभएको थियो । अधिवेशनको बन्दसत्र संघीय कार्यालय नारायणटारमा जारी छ ।
अधिवेशनले ३१ सदस्यीय प्रदेश सदस्य चयन गर्ने निर्वाचन समितिका सदस्य दावा शेर्पाले जानकारी दिए ।
