काठमाडौं । संसद् विघटनसँगै राजनीतिक रुपमा प्रष्ट विभाजित भइसकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कानूनी रुपमा फुट्न नमिल्ने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ । आइतबार साँझ आयोगले १७ पृष्ठ लामो निर्णय गर्दै पार्टी विभाजनलाई वैधानिकता दिएन । २०७५ जेठ ३ कै कमिटी कायम रहेको र पुस ५ यताका निर्णयहरुलाई मान्यता नदिएपछि नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले आपत्ती जनाएको छ ।
यो समूहले औपचारिक रुपमै प्रतिक्रिया दिने तयारी गरेको छ । ‘आफ्नो दावी, निर्णयका प्रतिलिपि, हामीसँग भएको आधारहरु यी सबै कुराहरुलाई निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छौं । आयोगलाई निर्णय गर्न कुन–कुन कुराले मानेन । कुन–कुन कुराले भएन भनेको छ, त्यो कुरा हेर्न बाँकी छ’, यो समूहबाट आयोग हेरिरहेका नेता लिलामणि पोखरेल भन्छन् । उनले आयोगको आधिकारिक पत्र अध्ययन गरेर थप निर्णय लिने पनि बताए ।
तर, यो समूहको आयोगको निर्णयप्रति कडा आपत्ति देखिएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त, आयोगले निष्पक्ष निर्णय गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘आयोगले निर्णय गर्न डराएको छ, निष्पक्ष निर्णय नै गरेन । बहुमतको पक्षमा गर्नुपर्ने हो । कानून र नियम भन्दा प्रधानमन्त्रीको मुख हेरेर आयोगले निर्णय गरेको छ जस्तो लाग्यो’, उनी भन्छन् ।
प्रचण्ड–माधव पक्षका अर्का नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलेमतोमा पछिल्लो निर्णय भएको आशंका गर्छन् । उनले भने, ‘अरु धारा पनि छन्, तिनलाई नहेरेर एउटै मात्र धारा हेरेर निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्यो । संसद विघटनलाई के गर्दा मान्यता दिन सकिन्छ, के गर्दा केपी ओलीलाई फाइदा हुन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले यो निर्णय गर्यो भन्ने लाग्छ मलाई ।’
ओली समूह खुसी
नेकपा ओली समूह भने आयोगको निर्णयप्रति खुशी देखिएको छ । आयोग निर्णय गर्न सक्षम भएकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने सुवास नेम्वाङ बताउँछन् । यो समूहबाट नेम्वाङले आयोगमा पार्टी विवाद हेर्ने जिम्मा पाएका थिए । ‘हामी एकताको पक्षमा छौं । हामीले भनेको यही हो । निर्वाचन आयोगले यो कुरालाई मान्यता दियो । केपी ओली र विष्णु पौडेल नभइकन बैठकै बस्न सक्दैन’, उनले भने । तर, थप प्रतिक्रिया भने आयोगको आधिकारिक पत्र पढेर दिइने बताए ।
तर, प्रथम अध्यक्ष केपी ओली रहेको यो समूहले कसैलाई कार्बाही नगरेकाले पार्टी विभाजित नभएको नेम्वाङको तर्क छ । ‘अहिलेसम्म कसैलाई पनि कार्बाही गरेका छैनौं । हामीले भनिरहेका थियौं– प्रथम अध्यक्ष केपी ओली । दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल हाम्रो बरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल समेतको यो हाम्रो पार्टी कानूनी रुपमा अहिलेसम्म विभाजनमा गएको छैन’, नेम्वाङले भने ।
आयोगले पुस १७ मा नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा–४४ अनुसार, पार्टी विभाजन गर्न आवश्यक ४० प्रतिशतसहित दावी गर्न पत्र पठाएको थियो भने ओली समूहलाई जानकारी पत्र पठाएको थियो ।
यसपछि फेरि पुस २३ मा दुवै समूहलाई एक साताको म्याद दिएर पदाधिकारी परिवर्तन सम्बन्धी नियमअनुसार पत्र पठाएको थियो । पुस २९ मा दुवै समूहले जवाफी पत्र दिए । उनीहरुले पार्टीको निर्णय अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगलाई भनेका थिए । त्यसको एघार दिनपछि निर्णय गरेको आयोगले दल विभाजनलाई मान्यता दिएन ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकको बहुमतबाट सर्वसहमत निर्णय भएपनि कुन तर्कका आधारमा दल आयोगले निर्णय गर्न सकेन भन्नेबारे प्रष्ट हुने प्रयत्न रहने पोखरेल बताउँछन् । तर, नेम्वाङ भने एकताबद्ध पार्टीको पक्षमा आयोगले निर्णय गरेको तर्क गर्छन् । पार्टी विभाजनलाई आयोगले वैधानिकता नदिए पनि दुवै समूहले एकाअर्काविरुद्ध जिम्मेवारी खोस्ने र कार्बाही गर्ने निर्णय रोकेको छैन । आइतबार मात्रै प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीलाई पार्टीको साधरण सदस्य समेत नरहने गरी कार्बाही गरेको छ ।
यसअघि, पुस ७ मा केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरिएको थियो । केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले पार्टी विधानअनुसार, नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको पत्र समेत यो समुहले आयोगलाई बुझाएको थियो । ‘कानून र नियमअनुसार पाउनुपर्ने हामीले हो । जहाँ केन्द्रीय कमिटीको बहुमत हुन्छ । त्यहीलाई सदर गर्नुपर्ने नजीरहरु छन् । किन आयोग डरायो, अचम्मको विषय भएको छ,’ पन्त भन्छन् ।
ओली समूहले पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोस्ने, नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई प्रवक्ता तोक्ने, पार्टी एकता हुँदाको ४४१ लाई बढाएर १५०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बिस्तार गर्ने लगायत निर्णय गरेको छ ।
अन्तरपार्टी निर्देशिका (अपानि) नै जारी गरेर विभाजनको स्थानीय तहसम्म गतिविधि यो समूहले गरिरहेकै छ । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहको गतिविधि पनि रोकिएको छैन । तर, आयोगले विभाजन हुनै नसक्ने र पुस ५ यताका निर्णय अमान्य भनेपछि राजनीतिक संकट झनै बढेर जाने देखिन्छ ।
