काठमाडौं – नेपाल सरकारले हालै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेपछि यसको प्रभाव देशका विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ। सरकारको तर्फबाट यो कदम राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित कारण र गलत सूचनाको प्रसार रोक्ने उद्देश्यले चालेको दाबी गरिएको छ। तर, आम नागरिकदेखि व्यवसाय, शिक्षा, सञ्चार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्म यसले गहिरो असर पारेको प्रष्ट देखिएको छ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल व्यापारको गति तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। अनलाइन बजार, डिजिटल मार्केटिङ, इ–कमर्स साइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत सामान बेच्ने साना तथा ठूला व्यापारीको व्यवसायमा यो प्रतिबन्धले ठूलो धक्का दिएको छ। सामाजिक सञ्जाललाई मुख्य प्रचार–प्रसार माध्यम बनाएका उद्यमीहरूले ग्राहकहरूसँग सम्पर्क गुमाएका छन्। विशेषगरी युवा उद्यमीले सञ्चालन गरेका स्टार्टअप व्यवसायमा तत्कालीन घाटा भएको र दीर्घकालीन असर अझ गम्भीर हुने अनुमान गरिएको छ।
विद्यार्थी र शिक्षकबीचको सम्बन्ध, अध्ययन सामग्री आदान–प्रदान, समूहगत छलफल र अनलाइन सिकाइमा सामाजिक सञ्जाल महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपछि धेरै विद्यार्थीले अध्ययनमा कठिनाइ भोग्नुपरेको छ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थी, जसले औपचारिक वेबसाइटभन्दा फेसबुक, युट्युब वा अन्य प्लेटफर्ममार्फत अध्ययन सामाग्री पाउने गरेका थिए, उनीहरू बढी प्रभावित भएका छन्। अनुसन्धान गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ आदान–प्रदान गर्ने प्रक्रियामा पनि अवरोध सिर्जना भएको छ।
सामाजिक सञ्जाललाई आधुनिक समाजमा विचार अभिव्यक्ति र सूचनाको खुला मंच मानिन्छ। यसलाई बन्द गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भन्दै धेरै नागरिक र सामाजिक अभियन्ताले चर्को विरोध गरेका छन्। स्वतन्त्र पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरूले सूचना आदान–प्रदानको सहज माध्यम गुमाउँदा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि पनि प्रत्यक्ष असर परेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल केवल व्यापार वा सूचना आदान–प्रदानका लागि मात्र नभई व्यक्तिगत सम्पर्क र भावनात्मक सम्बन्ध कायम राख्ने माध्यम पनि हो। लामो समयदेखि विदेशमा बस्ने नेपाली र परिवारबीचको सम्पर्क यसैमार्फत हुने गरेको थियो। प्रतिबन्धका कारण विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिक र तिनीहरूको परिवार बीच भावनात्मक दूरी बढ्ने सम्भावना छ। यसले सामाजिक सम्बन्धमा तनाव र निराशा बढाउने चेतावनी मनोविज्ञहरूले दिएका छन्।
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नकारात्मक सन्देश गएको छ। विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा सूचना प्रवाह र डिजिटल अधिकारको अभावलाई असुरक्षित वातावरणको रूपमा लिन सक्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। यसले भविष्यमा वैदेशिक लगानी, प्रविधि साझेदारी र पर्यटन क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
विशेषज्ञहरूको धारणा अनुसार, सामाजिक सञ्जाललाई पूरै बन्द गर्नु दीर्घकालीन समाधान होइन। बरु यसलाई नियमन गर्ने, गलत सूचनाविरुद्ध कडाइ गर्ने र प्रयोगकर्तालाई सचेत बनाउने नीति अवलम्बन गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हो। दीर्घकालीन रूपमा यस्तो प्रतिबन्ध जारी रह्यो भने डिजिटल अर्थतन्त्र कमजोर हुने, युवापुस्तामा असन्तोष बढ्ने र नेपाल विश्वव्यापी प्रविधि विकासमा पछि पर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ।
सरकारले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिँदै प्रतिबन्ध आवश्यक रहेको तर्क गरे पनि यसले नागरिक अधिकार, व्यवसायिक वातावरण र सामाजिक जीवनमा पारेको नकारात्मक असरलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। अबको चुनौती भनेकै सुरक्षासँगै स्वतन्त्रता र विकासलाई सन्तुलनमा राख्दै व्यावहारिक समाधान खोज्नु हो।
