उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषय सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र फेरि एक पटक पेचिलो बनेको छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई सरकारमा निरन्तरता दिन उनलाई भदौ २० गतेभित्र राष्ट्रिय सभा सांसद बनाउनु पर्नेछ। प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिना बढी मन्त्री हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित भएका खतिवडाको दुई वर्षे कार्यकाल गत फागुन २० गते सकिएको थियो। त्यसपछि उनी सांसद नभई मन्त्री बनेका थिए। उनी त्यसरी मन्त्री भएको भदौ २० गते ६ महिना पुग्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडालाई फेरि राष्ट्रिय सभामा लैजाने तयारी गरेका छन्।
गौतमले राष्ट्रिय सभामा आफूलाई लैजाने माग गर्ने सक्ने आँकलन गरेर प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि उनलाई डोल्पाबाट संसदको सिट खाली गराएर चुनाव लड्न सुझाएका थिए।
‘भदौ १२ गते नै प्रधानमन्त्रीले वामदेव कमरेडलाई डोल्पाबाट चुनाव लड्न सुझाउनु भएको थियो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘भदौ १४ गते पनि उहाँले त्यही कुरा दोहोर्याउनु भयो।’
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा वामदेवले खासै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन्। भदौ १५ गते बिहान भने उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेर आफूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानु पर्ने मागमात्र गरेनन्, सरकारमा गएर प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने चाहना रहेको पनि बताए। गौतमले आफू राष्ट्रिय सभामा गएर उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री हुन चाहेको स्पष्ट संकेत गरेका थिए।
सरकारमा लैजाने-नलैजाने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भए पनि राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयमा भने पार्टीले पहिले नै निर्णय गरिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन हुनु पर्ने गौतमले जिकिर गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने खतिवडालाई यसपालि राष्ट्रिय सभामा लगेर अर्थमन्त्री बनाउनै पर्ने अवस्था रहेको कुरा प्रचण्डलगायतका सचिवालय सदस्यलाई बताइसकेका छन्। अहिलेको विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्र सम्हाल्न सक्ने अरू व्यक्ति नभएको उनको तर्क छ। राजश्व घटिरहेको र भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट पनि द्वीपक्षीय सहयोग नआइरहेको अहिलेको अवस्थामा वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने चुनौती रहेको प्रधानमन्त्रीले तर्क गरेका छन्। -सेतोपाटी
