संविधानत् निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा वर्तमान सरकारले वीर अस्पतालको उपचार सेवा शुल्क समेत बढाउने तयारी गरेको छ । नागरिकको स्वास्थ्य सेवा प्रति अनुदान बन्दै सरकारले देशकै जेठो र सस्तो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भनिएको वीर अस्पतालमा शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी गरेको हो ।
एक साताअघि स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको निर्देशनमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) बाट तलब खुवाउने गरी ३० नर्ससहित ६३ जना कर्मचारी थप गरिएको थियो । उनीहरूलाई तलब खुवाउनकै लागि उपचार शुल्क वृद्धि गर्न लागिएको हो ।
ब्लड टेस्ट, एक्सरे, बायप्सी, ओपिडीलगायतमा तिहारअघि नै शुल्क बढाउने योजना छ । हाल ओपिडी शुल्क ३० रुपैयाँ छ, तर यसलाई बढाएर सय रुपैयाँ बनाउने तयारी छ । बायप्सी शुल्क ६ सय लिने गरेकोमा नौ सय बनाउने, एक्सरेको ३५० बाट ५५० रुपैयाँ पु¥याउने, सबैखाले उपचार र ल्याब सेवामा कम्तीमा २० प्रतिशत वृद्धि गर्न लागिएको हो ।
सरकारको योजना सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सर्वसुलभ बनाउने हो । संविधानको मौलिक हकमै निःशुल्क तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिएको छ । तर, सरकारी नीतिको बेवास्ता गर्दै सरकारी अस्पतालको शुल्क वृद्धि गर्न लागिएको हो । शुल्क वृद्धि हुँदा त्यसको मार आम सर्वसाधारणमा पर्ने वीर अस्पतालकै एक चिकित्सक बताउँछन् । ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सर्वसाधारणमैत्री बनाउने हो, उनीहरूलाई सहज हुने गरी उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो,’ ती चिकित्सकले भने, ‘तर, वीर अस्पतालमा मनपरी शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी छ, यो जनस्वास्थ्यको हिसाबले राम्रो होइन, सरकारी अस्पतालमा सरकारकै लगानी हुनुपर्छ ।’
हाल न्याम्सबाटै तलब खुवाउने गरी आन्तरिक स्थायी स्वास्थ्यकर्मी संख्या ३५० छ । यसबाहेक तीन सयभन्दा बढी करारका कर्मचारी छन् । हाल थप गरिएकासहित कर्मचारीलाई वार्षिक तलब खुवाउँदा झन्डै ७५ करोड लाग्छ । एक साताअघि मात्रै स्थायी दरबन्दी थप गरेपछि त्यसमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदा झन्डै तीन करोड र झन्डै दुई महिनाअघि राखिएका ६३ जना करार कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदा तीन करोड खर्च हुन्छ । यसरी एकैपटक ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी कर्मचारी राख्दा अस्पताललाई आर्थिक व्ययभार धान्न कठिन हुने देखिएको छ । हाल वीरको वार्षिक आन्तरिक आम्दानी ६० करोडहाराहारी छ ।
आन्तरिक प्रशासनलाई भार पर्ने गरी न्याम्सअन्तर्गत नयाँ दरबन्दी थप गरिए पनि केन्द्र सरकारले तोकेको पाँच सय दरबन्दी खाली छ । यसमा सरकारले स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गर्न र तलब सुविधा दिन सकेको छैन । स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले दबाब दिएपछि न्याम्सले एक साताअघि आन्तरिक खर्चबाट तलब सुविधा दिने गरी ३० जना नर्ससहित ६३ जना कर्मचारीको दरबन्दी थप गरेको थियो । दरबन्दी थप गरेपछि तलब सुविधा दिन रकम अभाव हुने भन्दै मन्त्री बस्नेतले नै वीर अस्पतालले बिरामीबाट लिने शुल्क बढाउन लागेका छन् । उनले न्याम्सका उपकुलपति डा. भूपेन्द्र बस्नेतसँग यसअघि बिरामीबाट लिने शुल्कको विवरण र नयाँ शुल्क वृद्धिको माइन्युट तयार पार्न लगाएका छन् । सबैखाले उपचार तथा ल्याबका कम्तीमा पनि २० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गर्न लागिएको वीर अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।
हाल सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेका कारण अधिकांश बिरामी नगद तिरेरै वीरमा उपचार सेवा लिने गरेका छन् । मन्त्रालयले थप शुल्क वृद्धि गर्ने भएपछि त्यसको मार सर्वसाधारण बिरामीलाई मार पर्ने देखिएको छ । वीर अस्पतालमा केन्द्र सरकारमातहत तलब सुविधा खाने गरी सरकारी दरबन्दीका आठ सय स्वास्थ्यकर्मी छन् । तर, सरकारी दरबन्दीकै ५३१ दरबन्दी खाली छ । सरकारले आर्थिक भार व्यहोर्ने गरी दरबन्दीमा स्वास्थ्यकर्मी नपठाएर मन्त्री बस्नेतले अस्पताललाई नै आर्थिक व्ययभार पर्ने गरी न्याम्सको दरबन्दी थप गरेका छन् ।
‘वीर अस्पतालको सेवा थप महँगो हुँदै छ, न्याम्सबाट तलब दिने गरी दरबन्दी थप गरेपछि आर्थिक भार थेग्न कठिन हुन्छ, यो रकम अब बिरामीलाई महँगो हुन जान्छ, सोही कारण मन्त्रीज्यूले नै वीर अस्पतालको उपचार शुल्कमा वृद्धि गर्न थाल्नुभएको हो,’ अस्पतालका एक कर्मचारीले भने, ‘यसरी सर्वसाधारण उपचार गर्न आउने सरकारी अस्पताललाई महँगो बनाउनतिर लाग्नु राम्रो मानिँदैन, केन्द्र सरकारले व्यहोर्ने गरी तोकिएका दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी पूर्ति गर्नुपर्छ, यसरी सर्वसाधारणको टाउकोमा उपचार शुल्कको भार थप्नुहुँदैन ।’
अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलले शुल्क वृद्धिको तयारी भइरहेको स्वीकार गरे । उनले न्याम्सलाई आर्थिक भार पर्ने गरी दरबन्दी थप गरिएकाले उक्त खर्च धान्न शुल्क वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए । ‘वीर अस्पतालको शुल्क पुनरावलोकन नगरेको धेरै वर्ष भयो, अन्य अस्पतालमा भन्दा हामीकहाँ न्यून शुल्क लिने गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘अबचाहिँ यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । हुनेबाट शुल्क लिने र नहुनेलाई निःशुल्क उपचार सेवा दिने नीतिसहित अघि बढ्नुपर्छ ।’ हाल वीर अस्पतालमा दैनिक उपचार गराउन ओपिडीमा मात्रै करिब एक हजार सात सय बिरामी आउँछन् ।
वीर अस्पतालले करारमा कार्यरत जनशक्ति हटाएपछि उपचार सेवा प्रभावित बनेको छ ।
