पदभार ग्रहण गरेको २७ दिनपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा आफ्नो योजना प्रस्तुत गरेका छन् । त्यस क्रममा उनले बीमाको दायरा बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमामा सबै नागरिक नसमेटिएका, उपचार लिन जाँदा सास्ती ब्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमालाई परिमार्जन गर्ने बताएका हुन् । हाल स्वास्थ्य बीमा मार्फत बीमितले १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउँदै आएका छन् ।
यसलाई बढाएर ५ लाख पुर्याउने योजना मन्त्री पौडेलले सुनाएका हुन् । स्वास्थ्य बीमामा आवद्धता बढाउन औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत अनिवार्य गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।
‘आम्दानीको आधारमा प्रिमियम र सहभुक्तानीको प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन बीमाको नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ’, मन्त्री पौडेलले भने ।
बीमा प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्नका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भन्दै उनले स्रोत सुनिश्चितताका केही योजना प्रस्तुत गरे ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार स्वास्थ्य करकोष थप गर्ने, चिनीजन्य पदार्थमा प्रयोग हुने खाद्य तथा पेय पदार्थमा अनिवार्य कर लगाउने, विभिन्न संगठित संस्थाका उपचार कोषलाई स्वास्थ्य बीमा कोषसँग आवद्ध गर्दै लगिनेछ ।
आकस्मिक बाहेक निःशुल्क उपचारका सबै कार्यक्रमलाई बीमामा आबद्ध गरी निःशुल्क उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराउने अनुदान बीमा मार्फत दिने योजना उनले सुनाए ।
काठमाडौमा स्नायु रोग उपचार केन्द्र स्थापना गरिने उनले बताए । शहीद गंगाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई ५०० शय्याको विस्तार गर्ने, कान्ति बाल अस्पतालको पूर्वाधार थप गर्दै तत्कालै आईसीयू सेवा पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने बताए ।
त्यस्तैगरी जनशक्तिको नियमित पुनरावलोकन गर्ने र खाली रहेका दरबन्दीमा पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने मन्त्री पौडेलले बताए । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई ग्रामीण भेगमा पठाउने योजना पनि उनले सुनाए ।
‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई कार्यदक्षताको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने र अन्य सुविधाको पुनरावलोकन गरी सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीगिगत र कानुनी व्यवस्था गर्छौं’, मन्त्री पौडेलले भने ।
जनशक्तिको नियमित पुनरावलोकन गर्ने र दरबन्दीको पदपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, नेपाल बाहिर विज्ञता र अनुभव हासिल गरिरहेका स्वास्थ्य जनशक्तिको सीप र दक्षतालाई नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीसँग आवद्ध गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
त्यसैगरी आधारभूत स्वास्थ्य संस्था निर्माण र सञ्चालन गर्नका लागि स्रोत सुनिश्चिता नभई अधुरा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई क्रमिक रुपमा स्रोत व्यवस्थापन गरी अगाडि बढाउने उनले बताए । १५ मंसिर २०७७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकसाथ ३०९ अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए । तर यो अस्पताल सञ्चालन गर्न चाहिने जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि भने काम गरिएको छैन ।
संघीय अस्पतालको सेवा विस्तार एंव अस्पतालमा शल्यक्रिया क्षमता विस्तार गरी लामो लाइन पर्खनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन काम गरिने उनले बताए ।
‘ओपीडी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय अस्पतालले दुई सिफ्टमा सेवा दिन थालेका छन्’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘अब शल्यक्रिया पालो पर्खिनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न स्वास्थ्यकर्मी प्रोत्साहन भत्ता थप गर्दै दुई सिफ्टमा काम गर्ने योजना बनाएका छौं ।’
समायोजनका कारण समस्यामा परेका स्वास्थ्यकर्मीको पदस्थापन गरिने, चिकित्सकको कार्यक्षमतामाअनुसार अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्ने र स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन तर्जुमा गरिने मन्त्री पौडेलले बताए ।
मन्त्री पौडेलले १०० शय्याभन्दा माथिका सरकारी अस्पतालहरुमा नर्सिङ, ३०० शय्याभन्दा बढी सरकारी अस्पतालमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम अध्ययन गराउने सम्बन्ध चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार स्थानीय तहमा एमडीजीपी र एमबीबीएस चिकित्सकबाट सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तह र आयोगसँग समन्वय गर्ने, अधुरा रहेका स्वास्थ्य संस्था निर्माण पूरा गर्ने, निर्माण सम्पन्न भइसकेका स्वास्थ्य संस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय आवश्यक जनशक्ति र उपकरण प्रबन्ध गरिनेछ ।
त्यस्तैगरी, औषधी ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक तर्जुमा गर्ने, अस्पताल विकास समितिको काम कारवाहीमा एकरुपमा ल्याउन कानुनी प्रबन्ध गर्ने, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छाता ऐन ल्याउने पनि उनले घोषणा गरेका छन् ।
स्वास्थ्यजन्य सामग्री खरिदका लागि मापदण्ड बनाउने, जेल विथआउट बेललाई कार्यन्वयन गर्ने, गुणस्तर प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने, संक्रामक रोग ऐन, २०२० लाई संशोधन गर्ने घोषणा पनि मन्त्री गरेका छन् ।
मुटु शल्यचिकित्सकको अभाव हटाउन गंगालालमा मुटुसम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सकको अध्यापन गराउने, सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ऐन, २०६८ परिमार्जन गर्ने, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा संचार रणनीति तयार गर्ने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ नीति तथा कार्यक्रमलाई केही स्रोत सुनिश्चित नभएकाले सरकारसँग समवन्य, दातृसंस्थाको सहयोगमा कार्यावन्यन गर्ने दाबी गरे ।
