नेपालमा हालै भएको संसद विघटनले देशको राजनीति फेरि अस्थिर मोडमा पुगेको छ। संसद विघटन भन्नाले प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुनु अघि नै त्यसलाई समाप्त गर्ने प्रक्रिया हो, जसपछि नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिन्छ र अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारीमा मुलुक अघि बढ्छ। नेपालको संविधानले संसद विघटनबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। धारा ७६(७) अनुसार, चुनावपछि कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नपाएमा, गठबन्धन सरकार बनाउने प्रयास विफल भएमा, वा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा राष्ट्रपति संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्न सक्छन्। त्यस्तै, धारा ८५(१) ले संसद्को नियमित कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ, तर “संविधानअनुसार विघटन भएमा” भन्ने खण्डले विशेष अवस्थाहरूमा संसद बीचैमा भंग गर्न सकिने सम्भावना खुला गरेको छ।
यही संवैधानिक प्रावधानबीच नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता चरममा पुगेपछि संसद विघटन गरिएको हो। लामो समयदेखि बढ्दै गएको असन्तुष्टि, ‘Gen Z’ आन्दोलनको चर्को दबाब, र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएपछि, देश राजनीतिक रिक्ततामा पुगेको थियो। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय ऐतिहासिक रह्यो, किनकि उनी नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी हुन्। अन्तरिम सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै संसद विघटनको सिफारिस गर्यो र त्यसलाई राष्ट्रपति पौडेलले अनुमोदन गरे। त्यसपछि नयाँ निर्वाचनको मिति फाल्गुन २१, २०८२ तय गरिएको छ, जसका लागि तयारी सुरु भएको छ।
तर यो संसद विघटनलाई लिएर गम्भीर कानुनी र राजनीतिक विवाद उठेका छन्। संविधानविद्हरू र नेपाल बार एसोसिएसनले संसद अझै काम गर्ने अवस्थामा रहेको र बहुमत भएको अवस्थामा यसलाई भंग गर्नु संविधानको मर्मविपरीत भएको तर्क गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, संविधानले दिएको अधिकारलाई यसरी राजनीतिक अस्थिरता वा आन्दोलनको दबाबमा प्रयोग गर्नु संवैधानिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने खतरा छ। विपक्षी दलहरूले पनि यो कदमलाई अलोकतान्त्रिक भनेका छन् र सडकदेखि संसदसम्म विरोध जनाएका छन्। तर, सरकार पक्षले भने यो निर्णयलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बलियो बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै जनताबाट नयाँ जनादेश लिनु नै अहिलेको समाधान भएको तर्क गरेको छ।
यस घटनाले नेपालको लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्थामा गहिरो बहस ल्याएको छ। एकातिर, जनआन्दोलन र असन्तुष्टिले पुरानो राजनीतिक नेतृत्वलाई विस्थापित गर्दै नयाँ युगको शुरुवात गरेको छ भने अर्कोतिर, संविधानको व्याख्या र प्रयोग कस्तो हुने भन्ने प्रश्नले न्यायालयदेखि नागरिक समाजसम्म गम्भीर छलफल जन्माएको छ। अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा सुशीला कार्कीको आगमनले नयाँ आशा पनि जगाएको छ, किनकि उनले गैरदलीय पृष्ठभूमिबाट आएर पारदर्शी र निष्पक्ष नेतृत्व गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, संसद विघटन वैधानिक थियो वा होइन भन्ने बहसले देशलाई निकट भविष्यमा न्यायिक परीक्षणको दिशामा लैजाने देखिन्छ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, संसद विघटनले नेपाललाई पुनः नयाँ जनादेशतर्फ डोर्याएको छ। यसले लोकतन्त्रलाई ताजा अवसर दिन सक्छ, तर संविधानको प्रावधानलाई विवादास्पद तरिकाले प्रयोग गरिनु भने भविष्यमा खतराको संकेत पनि हुन सक्छ। आगामी चुनाव फाल्गुन २१, २०८२ र अन्तरिम सरकारको भूमिका मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मुख्य आधार बन्नेछ। यस घटनाले स्पष्ट देखाएको छ कि नेपालको राजनीति अझै स्थायित्व र सहमतिका खोजीमै छ, र यसको समाधान जनताले नै आगामी निर्वाचनमार्फत दिनेछन्।
