सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणका लागि शुल्क तोक्दै नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ । अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुर र नवीकरणका लागि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।
‘छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२’ स्वीकृत गर्दै सरकारले सूचना तथा प्रसारण विभागबाटै अनलाइन दर्ता र नवीकरणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियमावली स्वीकृत भई शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।
नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै विभागले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिएको छ । यसअघि स्थानीय अधिकारीमार्फत हुने दर्ता प्रक्रिया अब विभागकै महानिर्देशकमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न इच्छुक संस्थाले पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुरसहित आवेदन दिनुपर्नेछ । यस्तै, नवीकरणका लागि प्रमाणपत्रको म्याद सकिनुअघि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क तिरेर निवेदन दिनुपर्नेछ ।
पहिलो पटक शुल्क तोकिएसँगै सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालनलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन कानुनी ढाँचा कडा बनाएको छ । अब दर्ता नभई अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
नयाँ नियमले नवीकरणमा ढिलाइ गर्ने सञ्चारमाध्यमका लागि जरिवानाको पनि व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिएपछि एक महिना ढिलो गरे १० प्रतिशत, दोस्रो महिनामा २० प्रतिशत, र सातौँ महिनादेखि अन्त्यसम्म २०० प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्नेछ ।
नियमावलीअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने संस्थामा सम्पादकसहित कम्तीमा तीन जना कर्मचारी अनिवार्य हुनुपर्नेछ । एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी अनलाइनको सम्पादक हुन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
पहिले नै दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई पुनः दर्ता गर्नुपर्ने छैन । तर, तोकिएको समयसीमाभित्र नवीकरण अनिवार्य गर्नुपर्नेछ ।
