हामी अहिले चार महिना लामो लकडाउनपछि झण्डै तीनसाता लामो निषेधाज्ञामा छौं ।
पटक–पटक गरेर झण्डै ५ महिना घरभित्र नै थुनिएका हामी, आर्थिक गतिविधिको अभावमा फुर्सदिला बनेका व्यवसायी र शैक्षिक वर्षको ६ महिनासम्म शैक्षिक गतिविधि राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेको शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरूले समेत यति लामो लकडाउनबाट हामीले के उपलब्धि हासिल गर्यौं त भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
यसका लागि हामीले कोरोनाकै आसपासमा कतिपय मुलुकहरूलाई दृष्टान्त मानेर पनि आफ्नो व्यवहार अघि बढाउन सक्छौं । उदाहरणका लागि जापान एउटा त्यस्तो देश हो, उसले अहिलेसम्म कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर जनतालाई घरमा नै थुन्ने (लकडाउन) काम गरेको छैन ।
भुटानले पनि अहिलेसम्म लकडाउन गरेको छैन । तर, हामीले लकडाउन गरिरहेका छौं र संक्रमितको संख्या पनि दिन प्रतिदिन डरलाग्दो मात्रामा बढिरहेको सुन्न बाध्य छौं ।
लकडाउन आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने सवालमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा बहस हुने गरेको देख्न सकिन्छ । यो आवश्यक पनि देखिएको छ । प्राणघातक संक्रामक रोगबाट बच्नु अत्यावश्यक छ र त्यसमा कुनै शंका पनि छैन । तर, रोग रोकथामको अनेक उपायमध्ये एउटै उपायको पछिमात्रै किन लागिरहने त ? के यसबाहेकका अरू उपायहरू केही पनि छैनन् त ? यी सवालमा भने अहिले बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
अरू विकल्पतिर नलाग्ने र लकडाउन गर्न मात्र राज्य केन्द्रित हुने हो भने रोग नियन्त्रणको नाममा जनताको जीवनमा ठूलो आर्थिक क्षति पुग्ने निश्चित छ । यसको जिम्मा कसले लिने ? हाम्रो जस्तो मुलुकमा त झनै यस्ता सवालका बारेमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अहिले कतिपय शक्तिराष्ट्रका नागरिक समेत ‘नो स्यानिटाइजर, नो मास्क’ भनेर प्रदर्शनमा उत्रन थालेका छन् । मान्छेहरुलाई यस रोग र यसको नाममा फैलाइएको भयले कतिसम्म आकुलव्याकुल बनाएको छ भन्ने उदाहरण हो त्यो ।
यो अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन । यस्तो अवस्थामा समाधान उन्मुख तरिकाले अहिलेको समस्याबारे बहस छेड्नु जरुरी छ, न कि लकडाउन या अरू कुनै नाममा जनतालाई घरभित्र थुन्ने मात्रै ।विगत ५/६ महिनाको गतिविधि देख्दा के कुराचाहिँ ठोकुवा गर्न सकिन्छ भने हामीले जति व्यावहारिक शिक्षण प्रणाली भनेर रटान लगाए पनि हाम्रो शिक्षण प्रणाली पाठ्यक्रम र शिक्षकको वरिपरि अथवा मातहात मात्रै सीमित हुन पुगेको छ ।
लकडाउन वा निषेधाज्ञाले नागरिकलाई खाद्यान्न अभाव, भोकमरी जस्ता विभिन्न आर्थिक र मानसिक समस्याले निम्त्याउने परिणाम कति खतरनाक हुनसक्छ, त्यसको अहिले नै आकलन गरेर छिटै ‘कोर्स करेक्सन’ गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
शिक्षा क्षेत्र हरेक देशको विकासको मेरुदण्ड हो । कुनै पनि समाजमा विकासको पहिलो मानकको रूपमा त्यहाँको शिक्षालाई लिने गरिन्छ । नेपालमा शैक्षिकसत्र २०७६/७७ हतार–हतार सम्पन्न भयो । नयाँ शैक्षिक वर्षको त गतिविधि सुरु नै हुन सकेको छैन । अहिले पनि शिक्षा क्षेत्र अन्योलमा छ ।
सुरुका केही महिनालाई छाड्ने हो भने लकडाउनको अवधिमा पनि धेरै विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई शैक्षिक गतिविधिबाट टाढा रहन भने दिएको देखिँदैन । अनलाइन कक्षाका रूपमा नियमित शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी गराइरहेको देख्न सकिन्छ ।
यो प्रयाससँगै नेपालमा भर्चुअल क्लास अर्थात् ‘इ लर्निङ प्लेटफार्म’ मार्फत शिक्षण विधिको राम्रो सुरुवात पनि भएको छ, जुन नेपालमा आवश्यक पनि थियो । समस्या परेपछि सामाधान खोज्ने हाम्रो जस्तो मुलुकमा कम्तीमा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको सुरुवात भएको छ । तर सरोकारवाला पक्षले यसको जटिलताबारे आवश्यक बहस नगर्दा धेरै समस्याहरू झेल्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नेपालमा अनलाइन कक्षाका केही जटिलताहरू छन् । धेरैजना इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन् । इन्टरनेटको सुविधामा भएकाहरूलाई पनि इन्टरनेटको गुणस्तरको समस्या छ । बोलेका सबै कुरा बुझ्न नसक्ने समस्याका कारण यो सर्वस्वीकार्य प्रविधिका रूपमा नेपाल जस्तो मुलुकमा प्रयोग हुने गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा यो समस्या समाधानको लागि योजना निर्माणको तहमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने हो, जुन हुन सकिरहेको छैन ।
शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूले सुगम क्षेत्रको मात्र नभइ समग्र शिक्षा क्षेत्रको विषयमा पनि बहस गर्नु जरुरी छ । अर्को कुरा नेपालमा भिडियो कन्फ्रेन्सका विभिन्न माध्यममार्फत कक्षा सञ्चालन गर्नु नै ‘ई–लर्निङ प्लेटफर्म’को विकल्प हो भन्नु नेपालका शैक्षिक दिग्गजहरुको भुल हो अथवा अन्देखा हो ? यसमा पनि छलफल आवश्यक छ ।
यी सबैकुराको पछि प्रश्न आउने गर्छ, यसरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्न हामी कति सक्षम छौं त ? हाम्रा विद्यार्थी र अभिभावकको यसमा जोडिने क्षमता छ त ? हाम्रा शिक्षक तथा विद्यालयले यी र यस्ता सिस्टमको विकास गर्न सक्छ त ? के भर्चुअल कक्षा तथा ‘ई–लर्निङ प्ल्याटफार्म’हरू साँच्चिकै वैकल्पिक शैक्षिक विधि हुन सक्छ र ?
विगत ५/६ महिनाको गतिविधि देख्दा के कुराचाहिँ ठोकुवा गर्न सकिन्छ भने हामीले जति व्यावहारिक शिक्षण प्रणाली भनेर रटान लगाए पनि हाम्रो शिक्षण प्रणाली पाठ्यक्रम र शिक्षकको वरिपरि अथवा मातहात मात्रै सीमित हुन पुगेको छ ।
यसकारण हामीले पाठ्यक्रममा केही सुधार गर्नैपर्छ । शिक्षण प्रणालीभित्र केही त्रुटि छन् कि ? भन्नेबारेमा पनि बहस र त्यसबाट आएको सकारात्मक निष्कर्षको गतिशील कार्यान्वयन समेत आवश्यक छ । यसबारे हामी आगामी दिनमा नित्य निरन्तर लाग्नुपर्छ ।
हामीले हाम्रो अभिभावककै मानसिकतालाई विश्लेषण गर्ने हो भने हामी परिवारलाई पहिलो स्कुल र अभिभावकलाई पहिलो गुरु मान्ने गर्छाैं । सत्य पनि हो किनकि अभिभावकले देखाउने बाटोमा नै छोराछोरीको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ ।
हाम्रा अभिभावकहरू पनि आफ्ना बालबालिकालाई आफूले निर्वाह गर्नसक्ने भूमिकाको नजरअन्दाज गर्दैछौं । यसबाट पूर्ण शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुन्छ त ? हामीले परिकल्पना गरे जस्तो प्राक्टिकल शिक्षा भर्चुअल माध्यममार्फत पूरा हुन्छ त ? भन्ने कुरालाई पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यी र यस्ता साधारण विषयवस्तुले नै अनलाइनमार्फत गरिने शैक्षिक गतिविधिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ दिन्छन् ।
विद्यालयहरूले भर्चुअल कक्षालाई एउटा मौकाको रूपमा भएको आभाष भएको छ । कतिपय विद्यालयहरूले भर्चुअल कक्षाको समेत शुल्क उठाउने गरेका समाचारहरू सुन्न र पढ्न पाइन्छ । के हामीले आफ्नो शैक्षिक पेसालाई मात्र टिकाउनका लागि यस्तो गरेर हुन्छ र ? यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने विद्यार्थीले आफूलाई पढ्न मन लागेन भने इन्टरनेटमा समस्या आएको जस्ता विभिन्न बहाना बनाएर पन्छिन सक्ने अवस्था पनि रहन्छ । धेरै विद्यार्थीमा यो समस्या देखिन्छन् ।
ठूलो अन्यौलका बाबजुद पनि एसईई नतिजा प्रकाशन एसईई बोर्डले गरेको छ । यस महामारीमा प्रकाशन गरिएको नतिजामा निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूको ल्याकत (हैसियत) उदाउङ्गो भएको छ भने सामुदायिक विद्यालयमा झनै यस अवसरको मौका छोपेका छन् । राज्यले विगतको ६ महिनासम्म सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई निरन्तर सेवा सुविधा दिइरहेको छ ।
तर, यी मानवश्रोत यत्तिका महिनासम्म कुनै पनि सिर्जनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी नहुँदा पनि तलब पाइरहने अनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू यो समयावधिमा कता छन्, के गर्दै छन् ? नत विद्यालयलाई नै हेक्का छ, नत गुरुवर्गहरूलाई नै यस्तो अवस्थामा समग्र शिक्षा क्षेत्रको अवस्था दयनीय छ । यसलाई कसरी माथि उठाउन सकिएला ?
अन्त्यमा यी विषम परिस्थितिबाट समग्र शिक्षा क्षेत्र गुज्रिरहँदा हाम्रो भविष्यको परिकल्पना कसरी गर्न सकिएला । विद्यालयमा जानी नजानी स्कुल ड्रपआउटको मात्रामा कति वृद्धि हुने हो कसैले आकलन गर्न सकिरहेको छैन । कति बाध्यतावश र कति लापरवाहीले गरेको कामको जिम्मेवार को हुने हो ? यो विषयमा गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।
(लेखक मनास्लु वर्ल्ड कलेजका प्रिन्सिपल हुन्)