२०८१, ७ जेठ सोमबार | Mon May 20 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

वन रोक्ने निर्णय, समृद्धिको बाधक



सुसान्त पोखरेल

नेपालको दिगो विकासमा वन क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्न, आयवृद्धि गर्न वन क्षेत्रको उल्लेखनीय भूमिका छ । दुर दराजमा रहेका ग्रामीण क्षेत्रका जनताको दैनिक जीवनयापनका लागि नभई नहुने घाँस–दाउरा–काठ, जडीबुटी, अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार र वातावरणीय सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू वन क्षेत्रबाट उपलब्ध हुन्छ ।

यसका साथै वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट स्थानीय समुदायको सामाजिक, आर्थिक विकास तथा स्थानीय नेतृत्व विकासमा पनि वन क्षेत्रको अमुल्य योगदान छ । वन क्षेत्र हरेक क्षेत्रको कच्चा पदार्थको प्रमुख स्रोत हो । पर्यटकिय विकास तथा वातावरणिय सन्तुलन कायम गर्न निकै महत्वपुर्ण भुमिका वनको छ ।

देशको कूल भूभाग मध्ये ४५ प्र्र्तिशत क्षेत्र वन जंगलले ढाकेको छ । वनको समृद्धिले देशको आर्थिक विकासमा विशेष टेवा पुगेको र वनको वैज्ञानिक तबरले व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्दै सरकारले ल्याएको बजेटमा भनिएको छ । बजेट भाषणमा वनका बारेमा कुरा सुन्दा जो कोही वनकर्मि पनि हर्षित नै थिए । केहिले कटाक्ष गरे होलान् तर सामाजिक संजालमा सकारात्मक टिप्पणी भएका थिए । वातावरणीय विनाश न्युनिकरण गरेर जलवायु परिवर्तनमा पर्ने नकारात्मक असरबाट जोगिन समय समयमा हुने जलवायु सम्मेलनले वनको वातावरणिय महत्व दर्साएकै छ । राज्यले हरित गृह ग्याँस उत्सजर्न गर्ने राष्ट्रहरुसँग वातावरणिय लाभ लिन सक्ने हाम्रो वन श्रोत कायमै छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन विधिमार्फत वन पैदावरको सदुपयोग गर्ने हो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुगेकै छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष संकलन गर्ने राजस्वको श्रोतको हिसाब किताबमा वनको शिर्षक नि माथिल्लो सुचिमा नै पर्छ ।

समृद्धिको आधारको रूपमा रहेको वन क्षेत्रको सम्बर्द्धन मार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै वन सम्पदाको बहुउपयोग गरी आय, रोजगारी एवं व्यवसाय प्रवर्धन गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्ने र समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन पैदावारमा काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबुटीमा आधारित उद्यमको विकास गर्ने निति तथा कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गर्दै वनकै माध्यमबाट विकासको शिखर चुम्ने लिखित वक्तव्य अर्थ मन्त्री ज्युले पेश गरीरहदा वनकर्मिका पक्षबाट हसिलो अनुहार हुनु स्वभाविक थियो ।
तर यो खुशियाली खासै समय टिकेन केहि घण्टामा अर्को निर्णय सार्वजनिक भर्यो देशभर विभिन्न क्षेत्रमा साल लगायतका विभिन्न रुख कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने कार्य वन क्षेत्रको दुरुपयोग हुने गरी तिब्र गतिमा भैरहेको बुझिन आएको हुँदा नेपाल भित्रको सबै वन क्षेत्रमा साल लगायतका रुखहरु कटान गर्ने संकलन, ढुवानी र ओसारपसार गर्ने कार्य तत्कालै रोक्ने र कटान भएका साल लगायतका रुख, गोलिया जहाँ जुन अवस्थामा छन, तिनलाई सोही अवस्थामा सुरक्षित राख्ने कार्य वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्ने गराउने भनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको मिति २०७७।०२।१५ गतेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक हुदाँ यति बेला नेपालको वन क्षेत्रमा भुईचालो गएको छ । वनको दिगो विकास गरी अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको केहि घण्टामा सात वटै प्रदेशमा मन्त्रीपरिषदको निर्णय ईमेल अनि सामाजिक संजालमा पुग्दा सबै चकित परेका छन् । सम्बन्धित वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुनै प्रस्ताव नराखेको र राय परामर्श नलिएको कुरा विभिन्न संचार माध्यममा आईसकेको छ , के कसरी यस्तो निर्णय गर्न सरकार बाध्य भयो भन्ने कुरा रहस्यकै गर्भमा छ ।

स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार अनि संघिय सरकार सबैको श्रोतको रुपमा रहेको वनमा लकडाउननै लगाउनुले समृद्धिको नारालाई गिज्याए झै महसुस भएको छ । वनको महत्व अतिनै छ भन्दै बजेट सार्वजनिक गर्नु अनि यस्तो निर्णय गरेर प्रदेशमा रहेका प्रमुख सचिव मार्फत उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पत्राचार गरेर वनबाट उत्पादित सबै काठलाई यथा स्थानमा राख्न आदेश दिनुले यतिबेला सरकारको निर्णय स्थानिय स्तर देखि माथिल्लो निकाय सम्म नबुझि सार्वजनिक गरीए झै भएको छ ।

प्रदेशमा वन ऐन नबन्दा प्रदेशस्तरमा वनको क्षेत्रमा काम गर्न असहज भएको अवस्थामा संघिय सरकारको एउटा पत्रको भरमा सारा वन क्षेत्र हल्लिन बाध्य भएको छ प्रदेश सरकारले ईमेलबाटै भएपनि प्राप्त पत्रलाई सोही अनुसार गर्न गराउनुहुन भन्नु बाहेक आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दै कुनै निर्णय गर्ने सामथ्र्य राख्दैन । तिन तहको सरकारले निरन्तर आफ्नो तबरबाट कार्य गरिरहँदा अनि प्रदेश मातहतका कर्मचारीले पुरै वन क्षेत्रको जिम्मा लिई रात दिन काम गरिरहँदा सिंहदरबारको एउटा कोठामा बसेर गरिएको निर्णयले वनकर्मि देखि सबै सरोकारवाला छक्क छन् । सरकारले अप्रत्याशित,अपरिपक्क र परामर्श नलिई ल्याएको निर्णयले विभिन्न सरोकावाला व्यक्ति, काष्ठजन्य उद्योगी, ब्यबसायीले मात्रै नभई सिंगो राष्ट्रले समेत ठुलो नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । वनबाट काठ प्राप्त गरौला अनि घर बनाउला भन्दै सपना देखेका प्रत्यक्ष वन संरक्षणमा खटिएका उपभोक्ता प्रष्ट मारमा छन् । कटान हुन बाँकि काठ वनमै छ तर कटान गरिएका काठ जे जस्तो अवस्थामा छ सोही ठाउँमा राख्नु भन्दा वन कर्मचारीले सुरक्षाको चुनौती बढेको महसुस गरिसके । राजधानिमा बसेर गरेको निर्णयले रात दिन नभनि संरक्षण्मा तथा सदुपयोगको जिम्मा लिएका कर्मचारीको अनि आम उपभोक्ताहरुको समस्या समेट्न सकेन । २४ सै घण्टा वनमा खटिए पनि कोरोना त्रासबाट पछि नहटेका कर्मचारी अब भने संरक्षणमा लाग्न प्रेरणा नमिलेको र सिंगो वन क्षेत्रनै अन्यौल अवस्थामा गयो भन्दै चिन्तित् छन् ।

हालको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने प्रदेश १ अन्तर्गत रहेका १५ डिभिजनको विवरण अनुसार सामुदायिक वनमा विभिन्न जातका ३ लाख ९३ हजार ७ सय ८२ क्यु फिट काठ, राष्ट्रिय वनमा ७२ हजार ३८ क्यु फिट ,निजी आवादी तर्फ ८४ लाख ३९ हजार ७ सय ६५ क्यु फिट , वैज्ञानिक वन तथा साझेदारी वन व्यवस्थापन तर्फ ५ लाख ८४ हजार १ सय १८ क्यु फिट काठ कटानका लागि कटान सहमति लिईसकेको अवस्था छ । अब यि संकलन सहमति लिईसकेका र केहि उत्पादन भईसकेको काठ कसरी व्यवस्थापन गर्ने , संरक्षण गर्ने भन्नेमा प्रदेश सरकारले विशेष चासो लिएर निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । वनमा संकलन सहमति लिन बाँकि अनि ढलापडा काठ दाउराको तथ्यांक नै प्रदेश सरकार सँग अझै छैन त्यसको व्यवस्थापन तथा सदुपयोग गर्ने कुरामा ध्यान जान जरुरी छ ।

उत्पादन बढाएर देशको आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्ने बजेट वक्तव्य जारी गरि नसक्दै काठ, दाउरा र पैदावारको ओसारपसार रोक्का राख्ने निर्देशन जारी हुनुले वन विज्ञहरु मौन बस्न नहुने र सरकारलाई सकारात्मक सुझाव दिनुपर्ने देखिन्छ । जेष्ठ १५ गतेको निर्णय फिर्ता गरी स्वदेशकै काठ उत्पादन र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने हो भने मात्र समृद्धिको नारा सार्थक हुनेछ ।
लेखक पोखरेल हेटौडा ६ मकवानपुर, हाल प्रदेश वन निर्देशनालय धरानमा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित मिति : २०७७, १८ जेठ आइतबार ००:००  १ : ४५ बजे