२०८१, २० कार्तिक मंगलबार | Tue Nov 5 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

आर्थिक संकट भुलेर चुनाव लक्षित बजेट



काठमाडौं। काठमाडौं स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरेको र छिट्टै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनाव गर्ने दायित्व बोकेको सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अत्यधिक आयात र विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएर अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को लागि बजेटमा चुनाव लक्षित कार्यक्रमहरु हावी भएका छन् ।

चुनावी कार्यक्रमहरुकै लागि बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा १ खर्ब ६१ अर्ब ०९ करोड रुपैयाँ बढाइएको छ । जबकी चालु आर्थिक वर्षमा दुई पटक बजेटको आकार संशोधन गरेको सरकारले साढे १० महिनामा ९ खर्ब ५४ अर्ब बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट समाधान गर्नुपर्ने यथार्थ र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको देख्दादेख्दै बजेटको आकार बढाउनुलाई अर्थविदहरु सही मान्दैनन् । किनकी बजेटको आकार जति ठूलो बनाइन्छ, त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा। शिवराज अधिकारी कतिपय राजस्व शीर्षक घटाइएको अवस्थामा यसरी बजेटको आकार बढाउनु अर्थतन्त्रका लागि लाभकारी नहुने बताउँछन् । सरकारले चाहे अनुसार राजस्व नउठेमा बजेट घाटा बढ्छ । बजेट घाटा र व्यापार घाटालाई अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त ‘जुम्ल्याहा’ भनिन्छ ।

‘चुनावमा भोट बढ्छ भन्ने मात्रै हिसाब गरेको छ, जम्मै कुरा भनिदिएपछि भोट बढ्छ भन्ने मनसाय राखेको छ । त्यसकारण यसले आफूलाई अनुशासनको सीमामा पनि राखेको छैन’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन् ।
अर्थात् बजेट घाटा बढ्दा व्यापार घाटा पनि त्यसैगरी बढ्छ । अर्थविद् अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले आयात प्रतिस्थापनमार्फत व्यापार घाटा घटाउँछु त भनेको छ, तर जसरी बजेट घाटा बढाउने गरी आकार बनाइएको छ, त्यसले अन्ततः सरकारले आफ्नो नीतिलाई आफैंले काटेको देखिन्छ ।’

चुनाव लक्षित कार्यक्रमको लाइन

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री शर्माको मिलेमतोमा स्रोत समेत नखोजी बजेटमा चुनाव लक्षित कार्यक्रमहरु राखिएको छ ।

एक अधिकारी भन्छन्, ‘मंसिरसम्मलाई हुने बजेट ल्याउनुस्, मंसिरमा चुनाव जितेर आइसकेपछि जे–जे गर्ने गरौंला भन्नुभएको थियो । यसले अर्थमन्त्रीको हात खुला भयो ।’ ६८ वर्षमा वृद्धभत्ता, किसान पेन्सनदेखि सबै घरपरिवारलाई इन्डक्सन चुलो वितरणसम्मका कार्यक्रम यसै वर्ष हुने चुनावलाई लक्षित गरेर राखिएको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले ६५ वर्षकै वृद्धभत्ता दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए । नेकपा एमालेका तत्कालीन अर्थमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५१ मा पहिलो पपटक वृद्धभत्ता दिने कार्यक्रम ल्याएका थिए ।

पछिल्लो पटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मासिक ४ हजार पुर्‍याएको छ र, वृद्धभत्तालाई आफ्नो एकल स्वामित्वको कार्यक्रमका रुपमा प्रचार गर्दै आएको छ । बृद्धभत्ताबाट एमालेले राजनीतिक लाभ लिएको बुझेका देउवाले २०७४ को आम चुनावको मुखमा पनि मन्त्रिपरिषदबाट ६५ वर्षकै उमेरमा वृद्धभत्ता पाउने निर्णय गराएका थिए ।

तर चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चुनाव घोषणा भइसकेपछि भएका निर्णयहरु एकमुष्ट खारेज गर्दै वृद्धभत्ता लागू हुने उमेर पनि ७० वर्ष नै कायम राख्यो ।

यो पटक फेरि आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला देउवाले बजेटमै ६५ वर्षकै बृद्धभत्ता दिने प्रबन्ध गर्न चाहेका थिए । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले अडान लिएपछि ६८ वर्षमा दिने घोषणा भयो । यसले बार्षिक १४ वर्ष व्यवभार थपिने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति : २०७९, १६ जेठ सोमबार ००:००  १० : ५५ बजे