काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम विश्लेषण गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले जुनसुकै बेला निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको छ । हिजो बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिले जोखिमको विश्लेषण गरी सम्बन्धित जिल्लाभरि वा जिल्लाको कुनै भागमा मात्रै लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
त्यसको लागि सरकारले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पने निर्णय गरेको हो ।
निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा सरकारी कार्यालयमा न्यूनतम कर्मचारीसहित कार्यालय चलाउने, अरुलाई घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
