जनमत पाएर चुनाव जित्नु जति कठिन छ, त्यति नै गाह्रो छ पदीय मर्यादामा रहन सक्नु । निर्वाचित भएको एक वर्ष नबित्दै पदीय मर्म र आचरण भुलेर अनियमिततामा संलग्न तीन मेयर र एक पालिका अध्यक्ष पद तथा अधिकार अभ्यास गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । आर्थिक अनियमिततामा संलग्न अभियोगमा वडाध्यक्ष र वडासदस्य गरी थप नौ जनप्रतिनिधि पनि निलम्बनमा छन् ।
सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका मेयर जितेन्द्रप्रसाद गुप्ता र राजविराज नगरपालिकाका मेयर भीमराज यादव तथा रौतहटको फतुवा – विजयपुर नगरपालिकाका मेयर गोपाल राय यादव निलम्बनमा परेका हुन् । भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका आरोपीहरू मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म निलम्बित रहन्छन् ।
शम्भुनाथ नगरका मेयर गुप्ता विद्यालयको सभाहल निर्माणको अन्तिम बिल भुक्तानी प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग एक लाख ४० हजार घुस लिएको मुद्दामा निलम्बनमा परेका हुन् । उनीसहित इन्जिनियर रामचन्द्र साहविरुद्ध १७ फागुनमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अवस्थामा अख्तियारले ३ माघमा उनीहरूलाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । छानबिनपछि अख्तियारले गत बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । दुईजनाले आपसी योजना तथा मिलेमतोमा विद्यालयको सभाहल निर्माणको अन्तिम बिल भुक्तानी प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उनीहरूविरुद्ध घुस लिएबराबरकै एक लाख ४० हजार बिगो कायम गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
३० वैशाखको निर्वाचनमा सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भीमराज यादवविरुद्ध पनि पदभार ग्रहण गरेको दुई महिना नपुग्दै २९ असारमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ । यद्यपि, यो उनी मेयर हुनुअघि नै गरेको भ्रष्टाचारको अभियोग हो । मेयर यादव र जिल्ला खेलकुद विकास समिति सप्तरीका तत्कालीन अध्यक्षसहित नौजनाविरुद्ध राज रंगशाला निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोप छ । रंगशाला स्तरोन्नतिमा निर्धारित सर्त तथा मापदण्डविपरीत कामलाई प्रमाणित गरेको, फिल्डमा भएभन्दा बढी काम गरेको भनेर नापी किताबमा मूल्यांकन गरी चढाएको र निर्धारित सर्त तथा मापदण्डबमोजिम नभएको कामलाई गलत कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार गरेर अनियमितता गरेको अख्तियारको ठहर छ । मेयर यादव सञ्चालक रहेको न्यु गहिल कन्स्ट्रक्सनलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । ०७४–७५ मा राज रंगशाला स्तरोन्नतिका लागि जिल्ला खेलकुद विकास समिति र न्यु गहिल कन्स्ट्रक्सनबीच सम्झौता भएको थियो । उनले सम्झौताभन्दा कम गुणस्तरको काम गरेर उल्टै दुई लाख ६३ हजार चार सय ६८ रुपैयाँ बढी भुक्तानीसमेत लिएका थिए । उक्त रकमलाई अख्तियारले बिगो कायम गरेको छ ।
दोस्रो कार्यकालका लागि दोहोरिएका रौतहटको फतुवा–विजयपुर नगरपालिकाका मेयर गोपाल राय यादव पनि पदाभार ग्रहण गरेको महिना दिनमै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएपछि निलम्बनमा छन् । १२ जेठमा पदभार ग्रहण गरेका उनीविरुद्ध १२ असारमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । लालबकैया नदीको ढुंगा, गिटी, बालुवाको ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले नै मुद्दा लगाएको हो । नगर कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी कानुनविपरीत ठेक्का लगाएर अनियमितता गरेको आरोप उनीविरुद्ध छ ।
ठेक्का सम्बन्धमा १५ पुस ०७५ मा नगर कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरे पनि त्यसलाई कुल्चेर यादवले आफूखुसी ठेक्का लगाएका थिए । सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदाताले सम्झौता गर्न नमानेपछि दोस्रो बढी बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई सम्झौता गर्न बोलाउने र पहिलो बढी बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदाताको धरौटी जफत गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी अनियमितता गरेका थिए । यादवले १७ चैतको नगर कार्यपालिका बैठकबाट धरौटी फिर्ता दिने निर्णय गरेका थिए । जसकारण नगरपालिकाको आन्तरिक आयमा एक करोड ५३ लाख ५० हजार नोक्सानी भएको अख्तियारको ठहर छ । यो अनियमिततामा मेयर यादवसहित वडाध्यक्ष र वडासदस्यसमेत गरी २१ विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष शेख एजाज अहमद, वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र चौधरी र वडा नम्बर ७ का सदस्य जिरनी देवी निलम्बनमा परेका हुन् । नगर कार्यपालिका सदस्य उमाशंकर साह कलवार, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागरकुमार रोका, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोकुल ढुंगेल, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रञ्जना साहलगायतविरुद्ध पनि मुद्दा परेको छ । उनीहरूविरुद्ध एक करोड ५३ लाख ५० हजार रकमलाई बिगो कायम गरिएको छ ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्वाचित भएका पाँच जनप्रतिनिधि निलम्बित भएका छन् भने कसुर ठहर भएका एकजना पदमुक्त नै भएका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा कसुरको आरोप लागेको कुनै व्यक्ति-राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन रहने व्यवस्था छ ।
भ्रष्टाचारको कसुरमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी विचाराधीन रहेका कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाकै वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नन्दराम गिरी र नुवाकोटको विदुर नगरपालिका– ९ स्थित सुलक्षण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिराम भण्डारी पनि ३० वैशाखको निर्वाचनमा वडाध्यक्षमा निर्वाचित भए । तर, भ्रष्टाचारको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छँदाको अवस्थामा निर्वाचित भए स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगले २४ जेठमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको थियो । गिरीमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गरेको र भण्डारीमाथि रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा गत २४ असारमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
अछामको पञ्चदेवल–विनायक नगरपालिका– ७ स्थित कालीदेवी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक सुरतबहादुर रावल पनि विशेष अदालतबाट मुद्दा ठहर भएकामा वडाध्यक्ष निर्वाचित भएको भन्दै पदमुक्त गर्न आयोगले २४ जेठमै निर्वाचन आयोगलगायत सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको थियो । भ्रष्टाचारको कसुरमा आयोगबाट विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी विचाराधीन रहेका सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका– ११ का वडाध्यक्ष रामदुलार साह र वडासदस्य उमेश राय दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । उनीहरूको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अख्तियारले निर्वाचन आयोगलाई ३० जेठमा पत्राचार गरेको थियो ।
कृषि सडक निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले २३ माघमा धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका– ८ का वडाध्यक्ष तनुकलाल कुसियतसहित १२ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । वडाको विसरभोरा नगरदेखि गोठ कोयलपुर सीमासम्म कृषि सडक निर्माण गर्दा फिल्डमा भएको कामभन्दा बढी काम भएको भनी गलत नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारी उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी गरेको र लागत इस्टिमेट र कार्यसम्झौताअनुसार काम गर्ने भनिए तापनि लागत बढाई, बढाउन लगाई दुई लाख १२ हजार आठ सय १६ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिने–लिने काममा संलग्न भएको अख्तियारको आरोप छ ।
मुद्दा दायर भएकै क्षणदेखि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ : भोला दाहाल, प्रवक्ता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १७ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको सम्बन्धमा आयोगबाट कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेपछि पदबाट निलम्बन हुन्छ ।
यसरी मुद्दा चलेकामा त्यसको किनारा नभएसम्मका लागि पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिन्छ । निलम्बन अवधिमा त्यस्तो व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्था वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्ति भई काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । आरोपपत्र दायरसँगै निलम्बन भएको भन्ने पत्र आयोगले सम्बन्धित निकायमा पठाउँछ । तर, मुद्दा दायर भएकै क्षणदेखि स्वतः निलम्बन हुने ऐनको व्यवस्था हो ।
निलम्बित थप वडाध्यक्ष र सदस्य
नुवाकोटको विदुर नगरपालिका– ९ का वडाध्यक्ष हरिराम भण्डारी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा निलम्बनमा परेका छन् । सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका– ११ का वडाध्यक्ष रामदुलार साह र वडासदस्य उमेश राय तथा अछामको पञ्चदेवल–विनायक नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष सुरतबहादुर रावल पनि निलम्बित छन् । त्यस्तै, धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष तनुकलाल कुसियत कृषि सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएकाले निलम्बनमा छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य गुरुङ पनि छन् निलम्बनमा
भ्रष्टाचार मुद्दामा कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य टेकबहादुर गुरुङ पनि निलम्बनमा छन् । समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपस्थित जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको ३१ करोड भ्रष्टाचारमा पूर्वमन्त्री गुरुङको पनि संलग्नता रहेको विशेष अदालतले हालै ठहर गरिसकेको छ ।
२० भदौ ०६९ मा बसेको समाजकल्याण परिषद् कार्य सञ्चालन समितिको बैठकले विनाप्रतिस्पर्धा गुरुङ सञ्चालक रहेको भृकुटीमण्डप फनपार्कलाई ६० रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा लगाएको थियो । गुरुङ गत ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मनाङबाट निर्वाचित भएका थिए ।
(*‘भ्रष्टाचार मुद्दामा तीन मेयर र एक अध्यक्षसहित १३ जनप्रतिनिधि निलम्बित’ शीर्षकको समाचारमा कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका, कैलालीका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायको नाम पर्न गएकोमा क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ । गत २४ जेठमा अख्तियारले सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गरेको मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा थिए । गत २६ माघमा विशेष अदालतबाट उनले सफाइ पाएका छन् । फैसलाको पूर्णपाठ आउन भने बाँकी रहेको छ । ) -नयाँपत्रिका
