२०८१, १ असार शुक्रबार | Sat Jun 15 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

लघुवित्तविरुद्धको आन्दोलन र अबको निकास



तारा सुनार (नाम परिवर्तन)को घर केही समयअघि शान्त थियो । अहिले तहसनहन बनेको छ । घरमा ताला लागेको छ श्रीमान परदेशमा छन् । छोरो माइतको हजुरआमासँग छोडेर उनी बेपत्ता छन् । यो सबै कुनै रहरले होइन, वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेपछिको अवस्था हो ।

अर्का ऋणी ढालबहादुर केसी (नाम परिवर्तन) को अवस्था उस्तै छ । सामान्य घर खर्च चलाउन ज्याला मजदुरी गरेर खाने अवस्था उनको थिएन । घरबाटै सबै पुग्थ्यो । तर, उनको मन बढ्यो । विनाधितो सबैतिर ऋण पाउने भएपछि लिएर घर बनाए । गाउँको ठूलो सहकारीबाट एक लाख ५० हजार लिएका उनले महिला कृषि सहकारीबाट ८० हजार, विकास बैंकबाट ५० हजार, छिमेकबाट ५० हजार, बिपन्नबाट थप ५० हजार, अर्को नाम चलेको जिल्लाको सहकारीबाट एकलाख ५५ हजार ऋण लिए । सबै ऋण समूह जमानीमा लिएका हुन् । तर, अहिले त्यो ऋणको साँवा, ब्याज, किस्ता केही चलाउन सकेका छैनन् । सबैले उस्तै ताकेता गरिरहेका छन् ।

यी प्रतिनिधि घटनामात्र हुन् । अति विपन्न वर्गका मानिसहरुलाई राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग जोड्ने तथा गरिबी घटाउने पवित्र उद्देश्यका साथ सन् १९७२ मा डा. महम्मद युनुसले बंगलादेशमा ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना गरेका थिए । गरिबहरुलाई उद्यमशील र वित्तीय रुपमा साक्षार बनाएर समूह निर्माण गरी विनाधितो समूह जमानीमा ऋण दिने अनि हप्तपिच्छे ससानो किस्ता गरी ऋण असुल गर्ने विधि नै लघुवित्त हो ।

नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रम

वि.सं २०४३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत स्व. डा. हरिदेव पन्तलाई बंगलादेशको ग्रामीण विकास बैंक अनुगमन गर्ने अवसर प्राप्त भयो । उनै पन्त नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरसम्म भए । लघुवित्तको अनुभव हासिल गरेपछि २०४७ सालमा पन्तकै अग्रसरतामा ‘निर्धन’ नामक गैरसरकारी संस्था समाज कल्याण परिषदमा दर्ता गरियो । पछि २०४७ साल चैत्र १ गते रुपन्देहीको साविक सिक्टहन गाविसमा विधिवत रुपमा निर्धन उत्थान संस्था (पछि निर्धन विकास बैंक) स्थापना गरेका थिए । यो नै नेपालको पहिलो लघुवित्त बैंक हो । निर्धन विकास बैंक आज अब्बल लघुिवत्तको रुपमा देशका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालनमा छ । स्व. पन्तले लघुवित्त सञ्चालनका मुख्य तीनवटा आधार बनाएका थिए:

१- लघुवित्त गरिबभन्दा गरिबमा जानुपर्ने,

२- दोहोरो सेवा हुने गरी कार्य गर्न नहुने (एक व्यक्ति एउटाभन्दा बढीमा सदस्य हुन नपाउने) र

३- समूहको उद्यशीलता विकासमा जोड दिएर गरिबी घटाउने ।

केही गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि गरिबी निवारणको आवरणमा राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति लिई नलिई लघुवित्त सुरु गरे । खास गरेर गणतन्त्र आएपछि राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंकका रिटायर्ड कर्मचारी तथा सत्तामा पहुँच पुर्‍याउन सक्नेहरुले बर्गेल्ती लघुवित्तहरु खोल्दै गए ।

अब मनन गरौं, आजका लघुवित्तहरुले यो उद्देश्य पूरा गरेका छन् वा छैनन् ? उद्यमशीलताको विकास गरी गरिबी घटाउने पवित्र उद्देश्यअनुरुप नचलेकोमात्र होइन, उद्देश्यविपरीत चलेकाले समस्या आएको सबै उदाहरणले प्रस्ट पारेको छ ।

स्वीकृति र अनुगमन गर्ने राष्ट्र बैंककै लापरबाही

बंगलादेशको लघुवित्त कार्यक्रम गरिबी निवारणमा सफल देखिएपछि राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नरले नेपालमा सुरु गरेका थिए निधर्न उत्थान संस्था (पछि निर्धन उत्थान बैंकमा रुपान्तरित) । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले पाँचै विकास क्षेत्रमा ग्रामीण विकास बैंक स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेर २०४९ सालमा पूर्वाञ्चल, सुदूर पश्चिमाञ्चल, २०५१ मा मध्य पश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल र अन्तमा २०५३ सालमा मध्यमाञ्चल गरी लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ग्रामीण विकास बैंक खोलेर कारोबार सुरु गरेको थियो । हाल ती सबैलाई मर्ज गरी एउटामात्र नेपाल ग्रामीण विकास लघुवित्त संस्था कायम भएको छ । जसमा ३० प्रतिशत नेपाल सरकार र बाँकी नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अरु वाणिज्य बैंकहरुको लगानी छ ।

यो सँगसँगै केही गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि गरिबी निवारणको आवरणमा राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति लिई नलिई लघुवित्त सुरु गरे । खास गरेर गणतन्त्र आएपछि राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंकका रिटायर्ड कर्मचारी तथा सत्तामा पहुँच पु¥याउन सक्नेहरुले बर्गेल्ती लघुवित्तहरु खोल्दै गए । राष्ट्र बैंकमा पहुँच हुनेहरुले खोलेका तथा सत्ताको उपल्लो तहमा पहुँच भएका यस्ता संस्थाहरुमा राष्ट्र बैंकबाट उचित अनुगमन हुन सकेन । लघुवित्तहरुको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको कारण एउटै व्यक्तिलाई दर्जनभन्दा बढी संस्थामा सदस्य बनाइयो र ऋण प्रवाह गरियो । एउटाबाट ऋण लिने अर्कोमा तिर्ने, फेरि अर्कोबाट लिने र अर्कोमा तिर्ने गर्दा ब्याजैब्याजले ऋण बढ्दै गयो । पछि ब्याज हर्जाना आदिले गर्दा हजारौंको संख्यामा मान्छेहरु बेघरवार हुने, सडकमा आउने, आत्महत्या गर्ने र भागेर लापत्ता हुने अवस्था आयो । वित्तीय रुपमा साक्षर नभएका, उद्यमशीलतासँग नजोडिएका र खाएको ऋण तिर्नैपर्छ भन्ने चेतना नभएका व्यक्ति तथा समूहमा ऋण प्रवाह नै मूल समस्या हो । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले नै लिनुपर्छ ।

लघुवित्तविरुद्धको आन्दोलन र अबको निकास

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गैरउत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी तथा समूह र व्यक्तिलाई वित्तीय साक्षरताको कमीको कारण असुली जोखिममा पर्न जाँदा जसरी पनि असुल गर्ने तरिकाको कारण हालको समस्या आएको छ । समूहमा आबद्ध भएकै कारण हजारौं बचतकर्ताले आफ्नो बचतसमेत फिर्ता पाएका छैनन् भने ऋणीहरुलाई लघुवित्तका कर्मचारीले अनेकौं प्रकारका तनाव दिएको, घरबास खोसेको, कानून हातमा लिएर कार्यालयमा थुनेको तथा आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको देशभरमा दर्जनौं उदाहरण छन् । लघुवित्तहरु ऋण खाएर तिर्नुपर्छ भन्छन् । तर, ऋणीहरु लिएकोभन्दा धेरै गुणा तिरिसक्यौं, हामीमाथि ज्यादती भयो भन्छन् ।

एउटाबाट ऋण लिने अर्कोमा तिर्ने, फेरि अर्कोबाट लिने र अर्कोमा तिर्ने गर्दा ब्याजैब्याजले ऋण बढ्दै गयो । पछि ब्याज हर्जाना आदिले गर्दा हजारौंको संख्यामा मान्छेहरु बेघरवार हुने, सडकमा आउने, आत्महत्या गर्ने र भागेर लापत्ता हुने अवस्था आयो ।

अब यसको छानबिन होस् । म यहाँ नाम उल्लेख नगरौं । यस्ता संस्थाहरुले ७४ प्रतिशतसम्म मुनाफा वितरण गर्दा त्यो नाफा आकाशबाट बर्सने त होइन होला ? गरिबहरु निचोरिएका छन् । बचतकर्ताको बचत फिर्ता नहुने र मनासिब ऋण पनि तिर्नु नपर्ने गरी आन्दोलन निरन्तर भए अवस्था र आर्थिक संकट कहाँ पुग्ला ? त्यो आन्दोलन आज लघुवित्त, भोलि अरु बैंक, फाइनाइन्स र सहकारीमा सल्कियो भने के होला ? त्यसैले उचित छानबिन गरेर अन्याय भएकालाई न्याय दिलाउँदै उचित प्रकारको असुली होस् र आर्थिक अराजकता रोकियोस् । यसमा ढिलाइ भए थप अराजकता आउनेछ ।

लघुवित्तबारे अनुभवीहरुबाट पाएका सुझावहरु

१. पञ्चायतकालका कर्मचारीहरु अहिलेका भन्दा इमानदार र राष्ट्रप्रेमी थिए । विपन्न वर्गलाई आयआर्जन क्षेत्रमा सहभागी गराउने विषयमा अध्ययन अवलोकन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले २०४२ सालमा डाक्टर हरिहरदेव पन्तलाई पठायो । उनी नेपालको गरिबी निवारण गर्न महिलालाई आर्थिक क्षेत्रमा सहभागी गराउने मोडेल लिएर आए । छलफल भयो र नेपाल राष्ट्र बैंकले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो ।

२. यो स्थापना गर्नुको उद्देश्य बैंकका पुराना कर्मचारीलाई जागिर दिने भन्ने थिएन र हैन । सिक्टहनमा सुरुवात गर्दा २ जनामात्र कर्मचारी थिए । सत्य चाहिँ के हो भने बैंकिङ्ग कारोबार भएकाले बैंकका अनुभवी कर्मचारीले लघुवित्तमा काम गर्ने मौका पाए ।

३. यसैबीचमा राजनैतिक परिवर्तन भयो । सरकारले देशको अर्थतन्त्रतर्फ भन्दा अर्कोतिर ध्यान दिन थाल्यो र निजीकरणको लहर आउन थाल्यो ।

४. वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत रकम विपन्न वर्ग, क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्दथ्यो, नगरे ठूलो रकम हर्जाना तिर्नुपर्ने नियम थियो । यही बाध्यताअन्तर्गत नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले पछिसम्म आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै गए । तर, निजी बैंकहरुले विपन्न वर्ग, क्षेत्रमा लगानी गरेर झन्झट लिनुभन्दा हर्जाना तिर्न तयार भए । यही सेरोफेरोमा लघुवित्तमा शेयर लगानी गरेमा त्यो रकम बराबरको रकम विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न पाइने नियम बन्यो । यही नियमको उपभोग गर्दै धेरै निजी बैंकहरु लघुवित्त संस्थाका शेयर होल्डर भए ।

५. यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरु र लघुवित्तलाई थप सहज हुने नियम ल्यायो । बैंकहरुले लघुवित्तलाई दिएको कर्जा विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न पाइने भएकाले उनीहरु यसमा अग्रसर भए ।

नेपालमा च्याउ उम्रे झैं लघुवित्तहरु स्थापना हुँदै गए । नियमन निकायभन्दा उनीहरुको पहुँच माथि भयो । नियमन निकायमा रहेकाहरु अधिकांश यसैमा जोडिँदै कमाउने ध्यानमा गए ।

६. यो नियमको उपभोग गर्दै बैंकहरुले ३ वा ४, ५ प्रतिशतमा लघुवित्तलाई कर्जा दिने र लघुवित्तले त्यही पैसा १०-१२ प्रतिशतमा मुद्दतीमा राखेर आनन्दसँग बसेर ७-८ प्रतिशत कमाउने ध्यानमा लागे ।

७. यो मौकाको फाइदा उठाउँदै नेपालमा च्याउ उम्रे झैं लघुवित्तहरु स्थापना हुँदै गए । नियमन निकायभन्दा उनीहरुको पहुँच माथि भयो । नियमन निकायमा रहेकाहरु अधिकांश यसैमा जोडिँदै कमाउने ध्यानमा गए ।

८. हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा संस्थाबाट मात्र ऋण लिन पाउने नियम पास गरेको नाटक गरेको छ । त्यो पहिलेदेखि थियो कानुनी रुपमा । जनताको आँखामा छारो हाल्न हल्लामात्र गरिएको हो अहिले ।

९.गरिबी निवारण गर्ने पवित्र उद्देश्य लिएर डा. हरिहरदेव पन्तले सुरुआत गरेको लघुवित्त हाल आएर बदनाम भयो । यसको प्रमुख कारक तत्व राजनीतिले सही ढंगले अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रलाई गाइड गर्न नसक्नु नै हो ।

अन्त्यमा, अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज मुसाले खाने, प्राइभेट लघुवित्त संस्था खोलेको व्यक्तिलाई सरकारी लघुवित्तमा नेतृत्व दिने, गरिबी निवारण जस्तो पवित्र उद्देश्यविपरीत राष्ट्र बैंकबाट सेवा निवृत्तहरु तथा पद र पहुँचको दुरुपयोग गर्ने जस्ता कुरा आर्थिक अराजकताका उदाहरण हुन् । बैंक, फाइनाइन्स, सहकारी र लघुवित्तहरुको उचित नियमन तथा सुरक्षा सरकारको दायित्व हो । आफ्नो तिर्न सक्ने क्षमता उत्पादन र बजारलाई हेरेरमात्र ऋण खाने चेतना सबैमा हुनु जरुरी छ ।

आफ्नो बैंकमा खाता खोल्न, बचत गर्न र ऋण खान अनुरोध गर्ने बैंकहरुले पनि बुझून्, सबै ग्राहक ईश्वर समान हुन् । यो अवस्थामा अलिकता नाफा घटाएर भए पनि ईश्वर समान ग्राहकलाई टिकाउने दायित्व पूरा गरुन् । बोटै नरहे फल कहाँ फल्छ ? भन्ने बुझ्न जरुरी छ । सधैं यो अवस्था रहन्न । अति नै लचकता अपनाएर मानवीय मूल्य र मान्यता कायम रहने गरी ऋण असुल्ने संस्कारको विकास होस् । साथै सबै ऋणीहरुले बैंकले पत्याएर घर, गाडी, व्यापार, उद्योगसहित मान प्रतिष्ठा दिएका हुन् । भोलि पनि त टिक्नुपर्छ नि !

प्रकाशित मिति : २०७९, २३ फाल्गुन मंगलबार ००:००  २ : ११ बजे