काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका नगरपालिकाका मेयरहरूको संगठन ‘नगरपालिका मेयर फोरम’को सोमबार बसेको बैठकले बैठकले सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएपछि संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको भन्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भदौ १५ गतेसम्म पुनः रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरूले आफूले दिने अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा तीन हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। तीन हप्ताका लागि अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा प्रवाह बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले उपत्यकाभित्र समुदायस्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएकोले भीडभाड कम गर्न अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको बताए।
कलकारखाना, उद्योग धन्दा, निर्वाध रूपमा सञ्चालन भएर मजदुरको दैनिक आवत-जावत बढ्दा संक्रमणको जोखिम पनि बढेकोले उद्योग तथा कलकारखानाभित्रै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेपछिमात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय बैठकले गरेको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रायोजनको लागि नवीकरण गर्ने म्याद साउन मसान्तसम्म रहेकोमा असोज मसान्तसम्म कायम गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
काठमाडाैं उपत्यकामा अत्यन्त घनाबस्ती रहेकाले कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा पुग्ने खतरा रहेको भन्दै उपत्यका प्रवेश गर्ने विन्दुहरूमा अत्यन्त कडाइ गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत फोरमले गरेको छ।
यस्तै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र सञ्चालन नियमावलीअनुसार रहने गरी एकीकृत क्वारेन्टाइन संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने गरी तयारी गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि मेयरले गरेका छन्।
संक्रमण फैलन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारको समर्थन वा विरोधमा र्याली, भेला, अनसन, जुलुुसलगायतका गतिविधि गर्न कडाइका साथ निषेध गर्ने र भीड हुने साँस्कृतिक गतिविधि जात्रा पर्व सञ्चालनमा रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
यस्तै मास्क नलगाई आवत-जावत गर्न तथा मास्कलाई उपयुक्त रुपमा प्रयोग नगर्नेलाई कारवाही गर्ने विषयमा समन्वय गर्ने निर्णय पनि फोरमले गरेको छ।
व्यापारिक क्षेत्र तथा सपिङ्ग मलहरु, होटल, रेष्टुरेष्ट आदिमा कोभिड—१९ संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र रहेकोले उच्च सतर्कता मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने र सोको नियमित अनुगमन गरी कारबाही गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
पिसिआर परीक्षण्को आर्थिक भार बढी हुने र यसको उपयोगिता परीक्षण गरिएको सीमित अवधिलाई मात्र रहने भएकाले परीक्षणकाे दायरा र दरलाई बढाउने मात्रैभन्दा पनि संक्रमण रोकथामको लागि क्वारेन्टाइनको संख्या र गुणस्तरमा ध्यान दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
अनाधिकृत रूपमा उपत्यका प्रवेश गरेका निर्माण कार्यका मजदुर, ठेलागाडा, साइकल, फुटपाथ, तरकारी व्यापार गर्न आएकाहरू बढी देखिएको भन्दै तरकारी व्यापारलाई साँझ-बिहानमात्र सञ्चालन गर्न दिने र निर्माण कार्य, फुटपाथ, ठेलागाडा, साइकलमार्फत् गरिने व्यापारलाई भदौ १५ गतेसम्मको लागि निषेध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
