हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले बैङ्क तथा बित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका तथा गर्न चाहने नगरवासीका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम लागू गरेको छ । लगानी अभावका कारण व्यवसाय गर्न नपाएका तथा ऋण लिएर ब्याज तिर्न नसकिरहेका नगरवासीलाई आफ्नै गाउँमा स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले नगरपालिकाले ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको हो ।
कृषि, पशुपालन, लघुउद्यम, होम–स्टे (घरवास), दुनाटपरी, पुष्प खेती, मौरीपालन, फलफूल खेती, फलफूल प्रशोधन केन्द्र, दूधडेरी सञ्चालनलगायत क्षेत्रमा लगानी गरेका तथा गर्न चाहने व्यवसायीलाई ब्याजमा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइएको नरप्रमुख विमला राईले जानकारी दिए । ‘बैङ्क तथा बित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका तथा व्यवसाय गर्न चाहने नगरवासीका लागि तीन वर्षे ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यविधि बनाएका छौँ । लगानी अभावका कारण धेरै नगरवासी बेरोजगार रहेका छन् । यसले उनीहरूलाई स्वरोजगार हुने अवसर मिल्ने विश्वास लिएका छौँ’, उनले भनिन् , ‘व्यवसाय सञ्चालनका लागि बैङ्क तथा बित्तीय संस्थाबाट नगरवासीले लिएको रू पाँच लाखसम्मको ऋणको ब्याज अनुदानको रूपमा नरपालिकाको तर्फबाट तीन वर्षसम्म तिरिदिन्छौँ । यो कार्यक्रममा महिला, एकल महिला, दलित र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नगरवासीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’ व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने तथा गरिरहेका नगरवासीले बैङ्क तथा बित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौताका लागि नगरपालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्ने नगर कार्यपालिकाबाट पारित कार्यविधिमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले पहिलो पटक ब्याज अनुदान कार्यक्रम लागू गरेपछि यसअघि लगानी अभावका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्नबाट वञ्चित बनेका नगरवासी हर्षित भएका छन् ।
नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ब्याज अनुदान लिएका व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गरे नगरेको बारेमा अनुगमन गर्ने छ ।
विश्वप्रसिद्ध त्रिधार्मिकस्थल हलेसीसमेत रहेको नगरपालिकाले स्थानीय व्यवसायीका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम लागू गर्नुलाई निक्कै महत्त्वका साथ हेरिएको छ । नगरपालिकाले ब्याज अनुदान कार्यक्रम लागू गरेसँगै हिन्दु, बौद्ध र किराँत धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थल हलेसीमा व्यवसायीको सङ्ख्यासमेत वृद्धि हुने स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पर्ने हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका स्थानीयवासीका लागि नगरपालिकाले यसअघि पनि विभिन्न कार्यक्रममा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कृषि व्यवसाय बाहेक आम्दानीको अन्य स्रोत नहुने स्थानीयवासीलाई लक्षित गरेर आफ्नै ठाउँमा स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यसहित नगरपालिकाले कपास, गहत र बदाम खेती गर्ने कृषकका लागि अनुदान दिँदै आएको हो ।
