काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गा किनबेच सम्बन्धी काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रकृया शुरु गरेको छ । विभागले जग्गा नामसारी, लिखत पारित, लालपुर्जा वितरण लगायतका काम स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गर्न काम शुरु गरेको हो । जग्गा रोक्का र फुकुवाको काम समेत इमेलबाट हुने विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलका अनुसार यसका लागि कानुनहरु संशोधन गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । समितिको प्रतिवेदन अनुसार मालपोत ऐन संशोधन हुने पौडेलले बताए । अब सबै काम बैंकले गरेर तिर्नु बुझाउनु पर्ने दस्तुर, मालपोतको खातामा जम्मा गरेको भौचर लगायतका कागजातसहित आधिकारिक इमेल पठाएपछि मालपोतले जग्गा रोक्का गरिदिनेछ ।
संविधानले जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कामहरु स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐनमा पनि यस्तै व्यवस्था भएकाले अधिकार हस्तान्तरणको तयारी भइरहेको महानिर्देशक पौडेलले बताए ।
यस्तै, मालपोत विभागका महानिर्देशक पौडेलले जग्गा रोक्का वा फुकुवामा पनि बैंक र उसका ग्राहकबीचको साक्षी मालपोत कार्यालय बस्नु नपर्ने बताए ।
