ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी नपढाउने जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको सेवा सुविधा रोक्ने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले अनुसार पालिकाले शैक्षिक शत्र २०८२ बाट सरकारका विभिन्न निकायमा आवद्ध तथा नियमित तलव, भत्ता तथा सेवा सुविधा उपभोग गर्नेका सन्तति अनिवार्य सामुदाियक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
गत फागुन १२ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय नं. ५ मा आगामी शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियानमा सबै जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने उल्लेख छ । सोही निर्णय अनुसार पालिकाले सार्वजनिक सूचना निकालेर सामुदायिक विद्यालय तर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सरोकारवालाहरुले अनिवार्य गाउँकै सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गराउन आवहन गरेको प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष गौतमले जानकारी दिए । निर्णय कार्यान्वयन गर्दै भर्ना अभियान सन्देश मुलक बनाउन सबै सामुदायिक विद्यालयमा पालिकाले परिपत्र गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विभिन्न चरणमध्ये सरोकारवालाका बालबालिकालाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने नीति यसवर्षबाट कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष उत्तम राईले बताए । ‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नका लागि गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।’ अध्यक्ष राईले भने, ‘आगामी शैक्षिक सत्रबाट पालिका मातहत रहेका सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र जनप्रतिनिधिले अनिवार्य आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्नेछ । नत्र कारबाही हुन्छ । सेवा सुविधा तलव समेत रोकिनसक्छ ।’ जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरी गाउँका विद्यालयमा नपढाउँदा आम मानिसमा सन्देश राम्रो नगएको र सामुदायिक विद्यालय प्रति आकर्षण घटेकाले यसको सुधार गर्ने निर्णय गरिएको उनको भनाई छ ।
यो कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेपनि मोलुङमा यसै वर्षबाट पूर्णरुपमा लागू हुने अध्यक्ष राईको दावी छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको ठुलो लगानीमा रहने र क्षमतावान शिक्षक राखिने भए पनि गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी नहुँदा विद्यालयहरु मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले यो निर्णय गर्नुपरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलगायतले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने आवाज विगत देखिनै उठेपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अधिकांश जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका सदरमुकाम र शहरका नीजि विद्यालयमा पढाइरहेका छन् ।
