सुसान्त पोखरेल
अनलाइन सराेकार
वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नसक्ने वनको क्षमतालाई सुदृढ गरी दिगो तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन मार्फत स्थानीय र राष्ट्रिय समृद्धिमा टेवा पु¥याउनु वन क्षेत्रको लक्ष्य हो ।
नेपालमा वन क्षेत्र, जलश्रोत, पर्यटन, कृषि र प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारको मेरुदन्डको रुपमा रहेको छ। नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकास, वातावरण संतुलन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वनले महत्वपूर्ण योगदान दिदै आएको छ ।
नेपालको वन स्रोतको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकास सरकारको एकल प्रयासले प्रभावकारी नहुने भएकोले स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा व्यवस्थापन भइरहेको नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रमले झण्डै तीन दशक लामो अवधि पार गरिसकेको छ ।
स्थानीय वन समूहमा केही बोलवाला व्यक्तिहरुको हालीमुहाली, महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने कुरालाई बेवास्ता, पारदर्शीताको कमी, नियमीत बैठक, आमसभा हुन नसक्नु, नेतृत्वमा आउने नाममा राजनैतिक वातावरणको नाकारात्मक प्रभाव आदी समूह भित्रका जल्दावल्दा समस्याहरु विगतका दिनमा देखिएका थिए। वन कार्ययोजनाका मर्महरुलाई समूहलाई बुझाउन एवं प्रस्टयाउन थप प्रयत्न अझै पनि आवश्यक छ । वन संरक्षण तथा वनको दिगो उपयोग र वनको वैज्ञानिक तबरले व्यवस्थापन गरी उपभोक्ता स्तरबाट नै अझ सशक्त बनाई स्थानीय समुदायको दैनिक आवश्यकता काठ, दाउरा, घाँस, स्याउला, पत्कर, आदिको आपूर्ति गर्नुको साथै वनको नियमित अनुगमन र मुल्यांकनले उपभोक्ता समूहलाई जिम्मेवार, पारदर्शि, क्रियाशील वनाई राख्न थप वनकर्मिमा जिम्मेवारी बढ्दो छ । वन सबैका लागि हो यसको आवश्यकता वर्तमान मात्र नभई भावि पुस्तालाइ पनि सम्झेर संरक्षण तथा दिगो उपयोग दुवै तबरबाट अगाडि लानु आवश्यक छ । वन विनाको जिवन हामी कल्पना गर्न पनि सक्दैनौ यो यथार्थपरक छ ।
विशेष गरी तराई तथा भित्री मधेशका जिल्लामा बढ्दो चोरि निकासिले वनकर्मिमा थप चुनौती बढिरहेको छ । अहिले देश मात्र नभई सारा विश्व जगतनै कोभिड १९ का कारण थप आक्रान्त भईरहेको समयमा पनि चोरि निकासि तथा चोरी निकासिमा संलग्नलाई वन कर्मचारीले पक्राउ गरी मुद्धा दायर गरेको घटना संचार माध्यममा आईरहेको छ । यस्ता समाचारले अझै पनि वन संरक्षणमा थप सक्रियता र सजगता अपनाउन जरुरी छ भन्ने देखिन्छ ।
प्रदेश नं १ को हकमा भन्ने हो भने मोरङ, सुनसरी,उदयपुर, ईलाम, झापा लगायतका जिल्लाहरुमा लकडाउनका अवधिमा पनि चोरी निकासिका घटना सुनिएका र देखिएका छन् , विशेष गरी शिकारीको बन्दुकको नालमा आफ्नो टाउको राखेर शिकारी सँग वनकर्मि जुध्न बाध्य छन् । आफ्नो ज्यानको कुनै प्रवाह नगरी २४ घण्टा वन संरक्षणमा लाग्ने कर्मचारीलाई कोरोनाका कारण आफु मरिन्छ कि भन्दा पनि शिकारीको शिकारमा जनावर नपरेर आफु परिन्छ कि भन्ने डर हरहमेशा छ । त्यसैले स्वास्थ्य सामाग्री र स्वास्थ्य विमा अनि थप सुविधाको माग गरिरहेका छन् वन कर्मचारी । प्रदेश नं १ सरकार अन्र्तगत उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालायलाई थप सुविधा अनि स्वास्थ्यका विषयमा थप कदम चालिदिन अनुरोध भईरहेका छन् । केहि दिन अघि भएको भिडियो कन्फरेन्स बैठकमा पनि विभिन्न जिल्लाका डिभिजनल वन अधिकृतहरुले माननिय मन्त्री ज्यु अनि श्रीमान सचिव ज्यु समक्ष यि समस्या राख्नुभएकै छ । समस्या छिट्टै समाधान हुनेमा विश्वस्त छौं । प्रदेशको कुल भुभागको ४३ प्रतिशत भन्दा बढी क्षेत्रफलको संरक्षणमा उपभोक्ता सँग हातमा हात मिलाई संरक्षण र सदुपयोगमा जुटेका वनकर्मिले लकडाउनका समयमा परिवारले विभिन्न परिकार बनाएर सामाजिक संजालमा भाईरल बनाउदा भाईरल ज्वरो नै आए पनि सुख्खा भात खाएर सेवामा अनवरत रुपमा खटिरहेका छन् ।
वन संरक्षण प्रतिको प्राथमिकताको अभ्यासलाई समेत मध्यनजर गर्दै वन डढेलो, वन पैदावारकोे चोरी निकासी, वन अतिक्रमण, वन्यजन्तुको चोरी शिकार जस्ता वन अपराध नियन्त्रण आदि कार्यलाई अत्यावश्यक विषय मानी संघीय एवं प्रदेश सरकारबाट उच्च प्राथमिकता दिई राज्यको शन्तिसुरक्षा, सीमा संरक्षण, जनस्वास्थ्य, आधारभूत आवश्यकताका सामग्रीहरुको उत्पादन र आपूर्ति लगायतका विषयमा जस्तै वन जंगलको संरक्षणको विषयलाई पनि राज्यको अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखी सोमा वन कर्मचारीहरुलाई निर्बाधरुपले काम गर्न, आवत जावत गर्न तथा सवारी साधन प्रयोग गर्न गराउन सहज वातावरण बनाई वन जंगल र वन्यजन्तु संरक्षणको कार्यमा थप पहल हुनअनुरोध पनि विभिन्न निकायलाई गरिरहेकै छन् । अत्यावश्यक सेवामा वन सेवा नसमेटिए पनि रात दिन वनको सेवामा तल्लीन वनकर्मि सवारी साधन तथा आवतजावतमा रोक लाग्दा समस्यामा छन् । कतै चोरी निकासि हुदैछ भनेर जानकारी पाउँदा उक्त स्थानमा गस्ती जानुपुर्व सवारीको पास माग्न पर्ने झनझट अझै पनि कायमै छ ।
प्रदेशको संमृद्धिमा वनको भुमिका निकै नै छ त्यसैले पनि यस्को संरक्षण र दिगो उपयोगमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ । हरियो वन नेपालको धन भन्ने परापुर्व काल देखिको भनाई जिवन्त छ । यो भनाईले भने झै नेपालको चौतर्फि विकास तथा विभिन्न शिर्षकमा राजस्व संकलन, कच्चा पदार्थ उत्पादन लगायतका काममा वनको उल्लेखनिय भुमिका छ । निर्वाध रुपमा वन संरक्षण्मा वनकर्मिलाई वातावरण बनाई उचित स्वास्थ्य तथा जनको सुरक्षाको प्रत्याभुति भई नियमित कार्य गर्न ढुक्क हुने अवस्था सिर्जना गर्न सम्बन्धित निकायले चासो दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
(लेखक पोखरेल मकवानपुरको हेटौडाका हुन् । हाल प्रदेश वन निर्देशनालय, धरानमा कार्यरत छन् ।)
