सरकारले भूमिहीनहरूका लागि लालपुर्जा वितरण गर्ने भएको छ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुदूरपश्चिमका १७ सहित देशभरका १ सय ८७ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको छ।
लालपुर्जा वितरण गर्न स्थानीय सरकारले चासो देखाएका कारण पनि यसै वर्षदेखि भूमिहीनहरूलाई लालपुर्जा वितरणको कार्य सुरू गर्न सकिने आयोगको दाबी छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरणको गृहकार्य सुरू भएको छ। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुदूरपश्चिमका १७ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाएको हो।
सरकारले एक सय वटा पालिकामा भूमि व्यवस्थासम्बन्धी काम गर्न निर्देशन दिएको भए पनि स्थानीय तहहरूको तत्परताका कारण १ सय ८७ पालिकासँग सम्झौता गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालीले बताए।
बिहीबार आयोगका अध्यक्ष ज्ञवाली र सुदूरपश्चिमका १५ वटा स्थानीय तहबीच भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
यसअघि दुइटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको थियो। सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि स्थानीय तहका प्रमुखहरूले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आफूहरू तत्पर रहेको बताएका छन्।
विगतमा स्थिर सरकार नभएका कारण भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न नसकिएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले यसपटक भएको सम्झौताले भने आशा जगाएको बताए।
यस्तै, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको पनि उनले बताए।
लामो समयसम्म भूमिहीनका समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थामा आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएपछि भने भूमिहीनहरूले छिट्टै भूमि पाउने आशा गरिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष ज्ञावालीले सरकारको सक्रियता बढेको र आयोग पनि ऐन संशोधनबाट आएकाले यसै वर्षदेखि लालपुर्जा वितरणको काम सुरू हुने दाबी गरे।
आयोगले सुदूरपश्चिमका करिब १ लाखको संख्यामा रहेका भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने अनुुमान गरेको छ।
यो सम्झौतापछि स्थानीय सरकारले लगत संकलनको काम सुरू गर्ने छन्। भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्न आयोगले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका, भजनी नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिका गरी ९ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ।
यस्तै, कञ्चनपुरको कृष्णपपुर नगरपालिका, वेदकोट नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका, महाकाली नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, बेलडाँडी गाउँपालिका र लालझाडी गाउँपालिका गरी ७ स्थानीय तह र बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकासँग पनि प्रारम्भिक सम्झौता गरेको छ।
