कोरोना (कोभिड-१९)को विश्वव्यापी संक्रमणले विश्वअर्थतन्त्रमा निम्त्याएको गम्भीर आर्थिक संकटका कारण नेपालको अर्थतन्त्र समेत प्रभावित भएको छ । निरन्तरको लकडाउनले सम्पूर्ण आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्र ठप्प हुनुका साथै विकास निर्माणका कामहरू अवरुद्ध छन्। यसले गर्दा एकातिर देशभित्र आर्थिक वृद्धि र राजस्वमा संकुचन आएको छ भने अर्कोतिर विश्वव्यापी मन्दीका कारण वैदेशिक सहायता एवं विप्रेषण आयमा ठूलो असर पर्ने देखिएको छ। महामारी नियन्त्रणमा अधिकांश स्रोत साधन केन्द्रिकृत गर्दै जानु परेका कारण अर्थतन्त्रमा थप संकट निम्तिँदै आएको छ।
यस्तो अवस्थामा हामी आगामी आ.व.को बजेट तर्जुमाको तरखरमा छौं। बजेटमा सवै नागरिकका आँखा र अपेक्षा केन्द्रित छन्। यस कठिन घडीमा आगामी बजेट तर्जुमा गर्दा स-साना सुधारका प्रयासले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन निकै सहयोग पुग्ने हुँदा यस आलेखमा यिनै स–साना विषयवस्तुलाई समेट्ने कोसिस गरिएको छ।
अवस्था
कोरोना (कोभिड-१९) संक्रमणको महामारीले विश्वअर्थनन्त्र नै खलबलिएर जटिल आर्थिक संकटतर्फ धकेलिँदै गएको असामान्य अवस्थामा हामी आगामी आ.व. को बजेट तयारीमा जुटिरहेका छौं । नेपालको सन्दर्भमा मुख्य आर्थिक र विकास कार्यहुने समयमा आएको यस संकटले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ ।
हालसम्म पुँजीगत खर्च दोस्रो चौमासिकको अन्त्यसम्म ३० प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको, वैदेशिक सहायता समेत विकास परियोजनासँग आबद्ध हुने हुँदा अपेक्षित मात्रामा प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि रकमान्तरको चापले स्रोतमाथि उच्च दबाब कायम भएको छ।लामो लकडाउनले अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्र उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्र अवरूद्ध भइ आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीको संख्यामा आएको ठूलो गिरावटसँगै कृषि क्षेत्रले व्यहोर्ने नोक्सानी मिसाउँदा यस आ.व.को अपेक्षित ८.५% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य २.२७% अधिकतम बिन्दुमा झर्नुका साथै राजश्वको संशोधित लक्ष्यमा समेत संकुचन आउने अवस्था छ।
विश्व श्रमबजारमा आएको संकुचनले क्रमिक रुपमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने र फर्किरहेको अवस्थाले समस्यालाई झन् भयावह बनाउँदै लगेको छ। विप्रेषण आप्रवाह र वैदेशिक सहायतामा हुने कमीले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पर्ने असरले समस्यालाई थप जटिल बनाउने देखिन्छ।
प्राथमिकता
यस परिप्रेक्षमा आगामी बजेटले मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट बाहिर ल्याई अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन केही आँटिला कदम चाल्नु आवश्यक छ। सरकारले हालै जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत आफ्नो प्राथमिकतामा परिर्वतन गर्दै अबको कार्यदिशा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनर्उत्थान हुने उल्लेख गरेको छ।आगामी बजेटको निर्माण गर्दा कोरोना संकटले उद्योग, कृषि र सेवा क्षेत्रमा पारेको दुष्प्रभाव र यसले रोजगारी र गरिबी निवारणमा पारेको असरलाई मिहिन विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। यस परिवेशमा स्वभाविक रूपमा आगामी बजेटको पहिलो प्राथमिकता कोरोना रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित हुन, दोश्रो प्राथमिकता शिक्षा, त्यसमा पनि प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र सिप विकासमा बढी केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। रोजगारी सिर्जना तेश्रो प्राथमिकता हुनु जरुरी छ । जसका लागि व्यवसायिक कृषि, मध्यम तथा साना आयमूलक उद्यम व्यसायहरू, निर्माण र सेवा क्षेत्रको विकास आवश्यक छ। यस्तै, उद्योग र पयर्टन क्षेत्रको पुनर्स्थापना बजेटको मुख्य विषयका रूपमा रहनुपर्ने हुन्छ। सबै विषयमा गरिने लगानीलाई रोजगारीमा केन्द्रीत हुनेगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।चालु विकास योजनाहरू समयमा नै सम्पन्न गर्ने र अत्यावश्यकबाहेक नयाँ योजना थप्ने तर्फ लाग्नु हुँदैन। यसैगरी विपन्न लक्षित आर्थिक सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमहरू समेत बजेटमा समाहित हुनुपर्ने हुन्छ। मानवअधिकार संरक्षण, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यहरू अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले सबै क्षेत्रसँग अभिन्न अङ्गकोरुपमा आवद्ध गरी प्रभावकारी रुपमा प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
अवसर
समस्यासँगै समाधानका उपाय भेटिएजस्तै कठिनाइसँगै अवसरपनि हुने गर्छ। त्यसलाई रूपान्तरण गर्न उपयुक्त समयमा उपयुक्त प्रयास आवश्यक हुन्छ। अहिले देखिएको कठिनाइले पनि शासकीय प्रणाली र अर्थतन्त्रका परम्परागत कमीकमजोरी हटाउने अवसर प्रदान गरेको छ।यस्तो मौकामा स–साना सुधारले पनि अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्या उन र शासकीय प्रणालीमा भविष्यका लागि उत्तम गोरेटो निर्माण गर्न सक्छ। त्यसैले आगामी बजेटले स–साना नै किन नहोस्, सुधारका प्रयास अगाडि बढाउन हिच्किचाउनु हुँदैन। यसक्रममा केही सुधारका क्षेत्रहरू यस आलेखमा समावेश गरिएका छन्:
तहगत सरकारको जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नेः संघीयता कार्यान्वयनमा आए पनि संविधानको कार्यविभाजनअनुसार विकास कार्यको बाँडफाट हुन सकेको थिएन। अहिले पनि थुप्रै स्थानीय र प्रदेशस्तरका योजना संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका छन् भने अन्य तह पनि आ–आफ्ना क्षेत्राधिकारमा सीमित भइरहेको अवस्था छैन। अहिलेको बजेटले खासगरी विकास निर्माणका कार्य संविधानको क्षेत्राधिकार भित्र रही गर्ने अनुशासनको आरम्भ गर्नुपर्छ।
अनुत्पादक योजनाको कटौतीः सरकारका कतिपय कार्यक्रम विस्तृत योजना प्रतिवेदनविना नै विभिन्न परिवेशमा कार्यान्वयनमा रहेका छन्। निर्णय तहमा पुगेकाले नयाँनयाँ योजना समावेश गर्ने संस्कृति नै बनेको छ। व्यक्तिका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान र करोडौंका लागत भएका तर केही लाखको विनियोजन गरिएका सयौं योजना सञ्चालनमा छन् । कतिपय यस्ता योजना चोख्याउन बजेटसहित प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका पनि छन्। तुलनात्मक रूपमा कम उत्पादक, न्यून प्राथमिकता र संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र समेत नपर्ने योजनामा निरन्तरताका नाममा लामो समयदेखि हुँदै आएको हचुवा विनियोजनलाई रोक्ने बेला आएको छ।
स्रोत सुनिश्चतता दिएका योजनाः विगतमा शक्तिका आधारमा स्रोत सुनिश्चत गरी सञ्चालनमा आएका आयोजनाहरूको दायित्व झण्डै वार्षिक विकास बजेटकै हाराहारीमा पुग्ने अवस्था छ। यसको सिको प्रदेश र स्थानीय तहले समेत गरेका छन्। जस्केलाबाट स्रोत सुनिश्चितताको अभ्यास बन्द गर्दै अब राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी योजनाबाहेक स्रोत सुनिश्चतता नहुने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ र अहिलेसम्म स्रोत सुनिश्चत भएका योजनाको पुनर्मूल्याङ्कन गरी सुरू नभएका योजना रद्द गर्ने र सञ्चालनरत योजनाको हकमा आगामी एक आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी टुङ्ग्याउनुपर्ने देखिन्छ। यसमा पनि आगामी बजेट कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ।
सांसद विकास कोषः समयसमयमा नयाँ न्वारन गरिँदै आएको यो कार्यक्रम अहिले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाममा सञ्चालनमा रहेको छ।संघीय सरकारको अनुशरण गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहले समेत यस्तै प्रकृतिका कोषहरू बनाउने र तजबिजी विनियोजन गर्ने विकृति बढेको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित अधिकांश कार्यक्रम संविधानको अनुसूचीअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रका छन्। अतः यस प्रणालीलाई आगामी बजेटले तत्काल पूर्णविराम दिनु आवश्यक छ।
छरितो र मितव्ययी सार्वजनिक प्रशासनः मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि सरकारका संरचनाहरू तदनुसार मिलान हुन सकेका छैनन्। तहगत सरकारले एकै प्रकृतिका काम गर्ने आ–आफ्ना संस्थाहरू चलाइरहेका छन्। उदाहरणका लागि संघले शिक्षा कार्यालय हटाएको (नाम फेरेको) मात्र छैन । प्रदेशले सामाजिक विकास कार्यालय खोली रहेको छ, स्थानीय तहमा शिक्षा शाखा नै रहेको छ। यस्तै स्वास्थ्य, कृषिलगायतका निकायहरू छन्। संघमा अझै ठूलो प्रशासनिक संरचना छ, अनावश्यक विभागहरू यथावत् छन्। नियमित संरचनाले गर्ने काममा समेत अनावश्यक संरचना बनेका छन् । त्यसमाथि राजनीतिक नियुक्तिका समिति, प्रतिष्ठान, आयोग स्थापना गर्ने क्रम रोकिन सकेको छैन।विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजताका लागि बनेको विकास समिति ऐनको चरम दुरूपयोग भएको छ। प्रदेश सरकार पनि यस आशक्तिमा लुटपुट हुन थालेकाले राजनीतिक नियुक्तिका दर्जनौं संरचना बनेका छन्। अतः संघीय सरकारले नै यसमा अगुवाइ लिएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। आगामी बजेटले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन र संघीय संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने नीतिगत दिशा निर्देश गर्न आवश्यक छ।
रोजगारी केन्द्रित कार्यक्रमः कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा ठूलो संख्यामा रोजगारी घट्न थालेको छ। नियमित रुपमा श्रम बजारमा थपिने युवा श्रमशक्तिका अलवा बेरोजगार, वर्तमान संकटबाट रोजगारी गुमाउने र वर्तमान विश्व आर्थिक/सामाजिक संकटबाट विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किने युवाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चाप थपिएको छ। त्यसैले अब आन्तरिक रोजगारी सिर्जना उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
मुलुकको द्रूत विकासका लागि उपलब्ध श्रमशक्तिको परिचालन हुनेगरी आन्तरिक श्रम बजारलाई फराकिलो र व्यवस्थित गर्दै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। रोजगारी सिर्जनामा मुख्य भूमिका निजी क्षेत्रको रहन्छ । तसर्थ, निजी क्षेत्रलाई रोजगारीमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरणको निर्माण, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू सुचारू, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणमा काम गर्नुपर्ने छ।
कृषिलाई रोजगारी विस्तार गर्न आधुनिक, वैज्ञानिक र उच्च आय कृषि तथा पशुपन्छीपालन, कृषिजन्य बजार श्रृङ्खलाको निरन्तरता, स्थानीयस्तरमा भरपर्दो कृषि प्राविधिक सेवा र टेवा आवश्यक हुन्छ। उत्पादनशील रोजगारी र श्रमबजारको मागअनुसार दक्षता हासिल गर्न तदनुसार प्राविधिक, व्यवसायिक प्रशिक्षणबाट सिप तथा उद्यमशीलताको विकास उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। यस्तै, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा रोजगारका क्षेत्रलाई प्राथमिकता, सञ्चालनरत ठूला आयोजनामा द्रूतता र साना पूर्वाधारमा श्रमप्रधान प्रविधिको प्रयोग तथा रोजगार लक्षित कार्यक्रमलाई उत्पादनसँग जोड्दै पुँजी सिर्जनागरी दिगो रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नेगरी कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ।
निष्कर्षः
बजेटले आय र व्ययको अनुमानभन्दा धेरै अर्थ राख्दछ। यो आगामी आ.व.को लागि सरकारको समष्टिगत नीति तथा कार्यक्रम हो। यो दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने माध्यम पनि हो।यो राष्ट्रको वित्तीय योजना पनि हो। कठिन राष्ट्रिय तथा विश्व परिवेशमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्य कार्यान्वयनको औजार पनि हो। यसैले बजेटलाई राजनीतिक दस्तावेज पनि भनिन्छ। अतः यस कठिन घडीमा बजेट तर्जुमामा सानासाना विषय जसले ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसबारे ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।-onlinekhabar
