कोशी प्रदेशका उद्यमी किसानले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान पाउने भएका छन् । उत्पादन मुलक उद्यम गर्ने व्यवसायिक कृषकलाई प्रदेशको उद्योग तथा कृषि मन्त्रालयले कर्जामा ब्याज अनुदान दिने भएको हो ।
प्रदेश सरकारले वर्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अनुसार अनुदान परिचालनका विषयमा अहिले जिल्ला जिल्लामा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरिरहेको छ ।
बुधबार ओखलढुंगामा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको संयुक्त आयोजना र प्रदेश सरकारको समन्वयमा आयोजित कार्यक्रममा उद्यमी कृषक, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रमुखहरु, गाउँपालिकाका उप–प्रमुख, सबै स्थानीय तहका कृषि शाखाका प्रमुखहरुसँग कृषि कर्जामा सरकारले दिने ब्याज अनुदानको मापदण्ड र पु¥याउनुपर्ने प्रकृयाका विषयमा जानकारी गराईएको थियो ।
अनुदानको अवधारण, कर्जा पाउन सक्ने किसानको छनौट, कर्जा प्रवाहमा पालना गर्नुपर्ने नियम, कृषि कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया, कर्जाको सिमा, अवधि र शर्त, ब्याज अनुदान दर, ब्याज अनुदान भुक्तानी प्रक्रियालगायतको बिषयमा सरोकारवालालाई मन्त्रालयका कृषि कन्सल्टेन्ट नविन अधिकारीले जानकारी गराए । उनका अनुसार प्रक्रिया पुगेर अनुदानका लागि स्वीकृत हुने उद्यमी कृषकहरुले कृषि कर्जामा बैंकहरुको ६ प्रतिशत, वित्तिय संस्थाको ७ र सहकारीको ८ प्रतिशत ब्याज प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरिदिने छ ।
ओखलढुंगामा कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि जिल्लाका १४ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्था छनौट भएका छन् । उद्यम गर्न चाहने कृषकलाई ब्याजमा अनुदान प्राप्त हुँदा कृषकहरुले अपेक्षित लाभ लिन सक्ने कृषि ज्ञान केन्द्र ओखलढुंगाका निमित्त प्रमुख टिका बानियाको भनाई छ । ब्याज अनुदानलले वास्तविक उद्यमी कृषकलाई सहज हुने उनले बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख टेकराज भट्टराईले कृषिमा आउने अनुदान विगतमा बिचौलियाले खाने गरेको बताउँदै बास्तविक कृषकले पाउनुपर्नेमा जोड दिए । देशको समृद्धिको आधार कृषि नै भएकाले कृषि क्षेत्र र कृषकको उत्थानका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सरोकारवाला जुट्पर्ने उनको भनाई छ ।
सिद्धिचरण नगरपालिकाका उप–प्रमुख केदारबाबु बस्नेतले किसानमैत्री यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारले भूमिका खेल्ने बताए । किसान छनौटमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दा त्रुटी नहुने उपप्रमुख बस्नेतको भनाई छ ।
कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक रुपमा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण तथा कृषि उपजको मूल्य अभिवृद्धिका लागि बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामार्फत कृषि कर्जा परिचालन गरी कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइ कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारले उद्यमी किसानलाई कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यविधि ल्याएको हो ।
